पोखरा/ जमाना यस्तो आयो कि– ‘योग्यताको फाइल’ पेश गर्दैमा जागिर नपाइने भयो । रोजगारदाताले सीप खोज्न थाले । जसको हातमा सीप छ,उसैको भागमा आकर्षक जागिर पर्ने भयो । नेपालको श्रम बजार पनि कहाँ ठूलो छ र ? वार्षिक २० लाखको हाराहारीमा श्रम बजारमा आउनेमध्ये करिब ५ प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाउँछन् । बाँकीमध्ये अधिकांश सबैभन्दा कठीन श्रम गर्नुपर्ने खाडी मुलुक जान बाध्य बन्छन्् । ‘बर्मा गए पनि कर्मसँगै’ भनेजस्तो त्यहाँ पनि सजिलो कहाँ छ र ? विश्वका विभिन्न मुलुकबाट आएका श्रमिकसँगको प्रतिस्पर्धा सजिलो हुँदैन । नेपालमा प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र त्यहाँ चल्दैन । सीप सिकेकै भए पनि त्यसले मान्यता पाउँदैन । यो नियति वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकले भोग्दै आइरहेका छन् ।

तर,अहिले भने केही बदलिएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ( सीटीइभीटी) र राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिले तयार पारेको ‘नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली (एनभीक्यू) प्रमाणपत्रले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन थालेको छ । एनभीक्यूएस भनेको प्राविधिक योग्यताको प्रमाणपत्र हो । सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त यो प्रणालीले औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा शिक्षा तथा तालिम पाएकालाई रोजगार र स्वरोजगारको अवसरमा पहुँच विस्तारमा प्रमाणपत्र सहयोगी भएको छ । स्वीस सरकार÷स्वीस सरकार विकास सहयोग (एसडीसी)को सहयोगमा थालिएको यो कार्यक्रमसँगै इच्छुकहरुले सातवटै प्रदेशबाट आफ्नो सीपको प्रमाणीकरण गर्ने कार्य सुरु भइसकेको सीटीइभीटी गण्डकी प्रदेशका प्रमुख दामोदर देवकोटाले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार विभिन्न विषयको प्रमाणीकृत सीप परीक्षण केन्द्र पनि खुलिसकेका छन् ।

यो प्रणाली अनुसार सीप सिकेका तर प्रमाणपत्र नपाएकाहरु यो परीक्षा प्रणालीमा सहभागी हुन सक्नेछन् । परीक्षामा दक्षता अनुसारको तह निर्धारण गरिन्छ । प्राविधिक योग्यताको परीक्षामा आठ तह निर्धारण गरिएको छ । सो तहलाई नेपालको विद्यमान शैक्षिक प्रणाली अनुसारको कक्षासमेत निर्धारण गरिएको छ । एनभीक्यू तीन तह उत्तीर्ण हुनेलाई कक्षा ८, ४तह पास गरेकाले कक्षा १० र पाँचौं तह पास गरेकाले कक्षा १२, छैटौं तहलाई स्नातक, साताौंलाई स्नातकोत्तर र आठौं तहलाई विद्यावारिधिको मान्यता दिइएको एनभीक्यूएस परियोजनाका टिम लिडर सुवास सुवेदीले जानकारी दिए ।

स्वीस सरकार विकास नियोगकी वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत डा.उषा भण्डारीका अनुसार एनभीक्यू प्रमाणपत्रले औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेको लघुताभाष अन्त्य गराउने र अवसर सिर्जना गराउने छ ।

एनभीक्यूएस कार्यान्वयनमा आए पनि यसको व्यापक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले कानून नबनाउँदा केही प्रदेशहरुले बनाएका कानूनहरु त्यत्तिकै थन्किएका छन् । गण्डकीले यो विषयमा तयारी त थालेको छ तर कानूनसहित कार्यान्वयनमा कहिले जान्छ भन्ने यकीन छैन । सिटीइभिटीअन्तर्गत खोलिएका र मान्यता पाएका संस्थाहरुले नै अहिले परीक्षा र दक्षताको प्रमाणपत्र दिँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि बुधबार गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘प्रदेश सरकारको भूमिका र निजी क्षेत्रको सहकार्य’ विषयक गोष्ठी एवं दक्षता परियोजनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो ।

कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि गण्डकीकी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडाले अनौपचारिक शिक्षा पद्धतिबाट प्राप्त ज्ञानलाई एकीकृत तरिकाले प्रमाणित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले यो कार्यको लागि गण्डकी सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘प्राविधिक दक्षताको तालिम र प्रमाणपत्र प्राप्तहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो,निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ र प्रदेश सरकारको भूमिका के हुने भन्ने जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो,’सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज सुवेदीले भने । प्रदेश सरकारले प्रदान गरेका विभिन्न तालिमबारे जानकारी दिँदै उनले मानव संशाधन विकासमा प्रदेश सरकारले अर्जुनदृष्टि लगाएको बताए ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै सीटीइभिटी गण्डकीका निर्देशक दामोदर देवकोटाले कार्यस्थलमा आधारित सीप सिकाइमात्र प्रभावकारी हुने धारणा राखे । उनले बजारको माग र पाठ्यक्रमबीच तादाम्यता नमिलेको स्वीकारे । गण्डकी बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयका कार्यकारी निर्देशक डा.सोमनाथ सापकोटाले प्राविधिक शिक्षा उच्च शिक्षासँग जोडिन नसकेको बताए ।

क्लालिटी परियोजनाका निर्देशक डा. कुशुमाकर भट्टले सीटीइभीटीले पाठ्यक्रमको दायरा बढाउनुपर्ने बताए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले निजी क्षेत्रले तालिम दिएर श्रमिक राख्नुपरेको सुनाउँदै बजारले खोजेको जनशक्ति उत्पादनमा लाग्न प्रदेश सरकार र तालिम प्रदायहरुलाई सुझाव दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीको महिला उद्यमी समितिका संयोजक रामकली खड्काले स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नेगरी तालिम दिनुपर्ने बताइन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव तोयानाथ लम्सालले गण्डकी प्रदेश सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारीका लागि सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गरेको बताए ।

कार्यक्रममा मादी गाउँपालिकाका प्रमुख देवीजंग गुरुङ, फेदीखोलाका घनश्याम सुवेदी,रुपाका नवराज ओझा,तालिम प्रदायक संस्था एसओएसका शिव लामिछाने,नवराज अधिकारीलगायतले विभिन्न सुझावहरु दिएका थिए ।