पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाको पहिलो वर्षमै पोखराबाट प्रदेशका ८५ वटै पालिकामा बाह्रै महिना गाडी चल्ने सडक निर्माणको घोषणा ग¥यो । प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा प्रदेश गौरवका आयोजनामा समेटिएको घोषणा कार्यान्वयनमा आएको भए अहिलेसम्म सबै पालिका केन्द्रमा सडक पुगिसकेको हुन्थ्यो । यो परियोजनाअन्तर्गत ९७ किलोमिटर सडक निर्माणको लागि ४ अर्ब ८७ करोडको लागत अन्ुमान गरिएकोमा हालसम्म १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, मनाङको नार्पाभूमि र गोरखाको चुमनुब्री अहिलेसम्म पनि सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन ।

प्रदेशका रुपान्तरणकारी र गौरवका आयोजना भन्दै संचालनमा ल्याइएका २३ मध्ये अधिकांश आयोजनाहरु अहिले पनि निर्माणाधीन छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ लाई आधार वर्ष र आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को अवधिलाई अल्पकालीन लक्ष्य मान्दै संचालित आयोजना समयमै पूरा हुने अवस्था नरहेको गण्डकी नीति तथा योजना आयोग स्वयंले स्वीकारेको छ । बहुवर्षीय आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न पछिल्ला वर्षहरुमा झन बढी स्रोतको जरुरी परेको पनि योजना आयोगको भनाइ छ ।

फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यीकरण, पोखरा–डेढगाउँ दुम्कीवास त्रिवेणी सडक,उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, कास्की र तनहुँको बीचमा पर्ने तल्लो पुडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, मृगौला तथा क्यान्सर रोगको उपचारका लागि विशिष्ठीकृत अस्पताल निर्माणलाई प्रदेश रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा राखिएको छ ।

प्रदेश सदरमुकाम पोखरादेखि प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण, एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माण, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ, गण्डकी गाई फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना, स्याउमा आत्मनिर्भर हुने आयोजना, घरवास होमस्टे र सुदृढीकरण, नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन आयोजना, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन आयोजना, प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण, सूचना प्रविधि पार्क निर्माण, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण र इ–गभर्नेन्स आयोजना पनि गौरवका आयोजनामा समेटिएका छन् । यीमध्ये उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो भने अन्य आयोजनालाई २०८०÷०८१ मा नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । यीमध्ये सातवटा आयोजनामा त चालु आर्थिक वर्ष बजेट विनियोजन नै गरिएको थिएन ।

‘१८ आयोजना मध्ये १० आयोजनाको लागत अनुमान खुल्दैन भने प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण आयोजनालगायत विभिन्न ७ आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा बजेट विनियोजन नै भएको देखिएन,’ महालेखापरिक्षकको पाँचांै वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माण, गण्डकी गाई फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना र प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण आयोजना गरि तीनवटा गौरवका आयोजनालाई बजेट नै छुट्याएको छैन ।नीति तथा योजना आयोगले मध्यावधि समीक्षामै भनेको छ,‘केही आयोजनाहरू प्रारम्भ नै हुन सकेका छैनन् भने धेरैजसो आयोजनाहरू प्रारम्भिक चरणमा छन ।’
प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु सरकारको बाध्यता हो । तर, आन्तरिक राजश्व बृद्धि नहुँदा तथा संघ सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् आउने अनुदान कम हुँदा प्रदेश सरकार दबावमा परेको छ । चालु भौतिक निर्माणलाई पूर्णता दिनैपर्ने बाध्यता सरकारको आइतबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिििबम्बित भएको छ ।

‘नेपालको संविधानका एकल र साझा कार्यसूची, पन्ध्रौं योजना, प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, मध्यावधि समीक्षा, हालसम्मको उपलब्धि, जनताको आकांक्षा र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता नै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने मूल आधार र मार्गदर्शन रहेका छन्,’प्रदेश प्रमु्ख पृथ्वीमान गुरुङबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको फजुल खर्च नियन्त्रण, साधारण खर्चमा मितव्ययिता र विकास बजेटमा वृद्धि गरी भौतिक, सामाजिक लगायतका पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश कार्यक्रमहरु पुरानै छन् । सामाजिक सुरक्षाका विषयहरुलाई विभिन्न नारासहित नयाँ बनाउन खोजिएको छ । कृषि बिमालाई निशुल्क बनाउने घोषणा गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री नमूना कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले औषधिजन्य र उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ । यस्तै भाँगो,टुसा,निउरो,सिन्की,बाँको,टिमुर,सिस्नो,सिलाम र उच्च हिमाली भेगमा उत्पादन हुने आलु,उवा,काउनो,कोदो,फापर,जौलगायतका उत्पादहरुको ब्राण्डिङ गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत् घोषणा गरिएको छ । नदी किनारमा रहेका फाँटहरुको सिंचाइ प्रबन्ध,जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महशुल छुट दिइएको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा पनि गण्डकी सरकारले गरेको छ ।

उज्यालो प्रदेश,काठेपुल विस्थापनलगायतका पुराना कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । सरकारले १० वर्षभन्दा कमका बालबालिका तथा ६० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकको लागि बहिरंग सेवा ( ओपीडी)का लाग्ने टिकट निशुल्क बनाउने घोषणा पनि गरिएको छ । डायलासिस सेवालाई झन्झटमुक्त बनाइने र पालो कुर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने, सबैखाले क्यान्सर उपचारमा एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने, पोखरामा मुटु सेवा केन्द्र स्थापना,पोखरामा बाल अस्पताल निर्माणको लागि साझेदारी,विद्यालयमा नर्सलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।

‘खेल्छ गण्डकी’नारासहित उच्च हिमाली भेगमा खेल प्रशिक्षण केन्द्र,दुर्गम क्षेत्रमा ठूला र आवासीय विद्यालय निर्माण,डिजिटल गण्डकी कार्यक्रम,सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर सुधारलगायतका विषयलाई पनि गण्डकी सरकारले प्राथमिकताम राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा संघ सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत नमूना बस्तीको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । ल्याण्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ जस्ता अवधारणामा आधारित रही सामूहिक र एकीकृत बस्ती विकास तथा आवास निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

यस्तै
तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ र नवलपुरको डेढगाउँ–झ्यालवास खण्ड, बागलुङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसासम्म र लमजुङको शीतलपाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमले लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको विद्युत् महशुलमा साबिकमा भएको व्यवस्थापनमा थप अनुदान दिने एवं लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महशुलमा शत प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

‘नदी किनाराका फाँटहरू बुलिङटार, पालुङटार, घ्याल्चोकटार, पीपलटार, राईनासटार, चापाकोटटार, पीपलबोट रनबाङ लगायतका अन्य सम्भाव्य फाँटहरू तथा प्रदेशभित्रका खेतीयोग्य जमिनमा सतहबाट उपलब्ध हुने स्रोतमा लिफ्ट एवं भूमिगत जलस्रोतको संयोजनात्मक उपयोग गरी वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन जोड दिइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत गण्डकीले संघ सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा १३ अर्ब ६० करोड २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।चालु आर्थिक वर्षको लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकार यसपटक बजेटको आकार घटाउनुपर्ने बाध्यतामा छ ।