पोखरा/ राजस्व संकलन गर्न नसकेर संघ सरकारले बजेटको आकार घटाउँदा गण्डकीले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रमले अधिकांश यसअगाडिकै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

गण्डकीमा नै यसअगाडिका सरकारले ल्याएको प्रथम पञ्चवर्षीय आयोजनाहरु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छैनन । प्रदेश गौरवका आयोजना र गेम चेन्जर भनिएका आयोजनालाई छुट्टयाउँदै सरकारले विकासे काममा धेरै बजेट विनियोजन नगर्ने संकेत पनि देखाएको छ ।

राजस्व संकलनको स्थिती गण्डकीमा पनि संघ सरकारकै हालतमा छ । सवारी बाहेक अन्य शिर्षकमा अपेक्षित राजस्व उठ्न सकेको छैन । संघबाट आउने अनुदान पनि घटेको हुँदा गण्डकीले आन्तरिक राजस्वका नयाँ स्रोतको रुपमा गाँजालाई अगाडि सारेको छ ।

‘औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्च पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ,’प्रदेश प्रमुख गुरुङले भने ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यसअगाडि पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा गाँजाखेतीलाई दोहो¥याउँदै आएका छन । संघ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षमा पनि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएपछि यसलाई कानूनी व्यवस्था गरेर वैधानिकता गर्ने र राजस्व बढाउन सकिनेमा मुख्यमन्त्री पाण्डे आशावादी छन ।

सोही अनुसार पाण्डेकै जोडबलमा गाँजाखेतीले नीति तथा कार्यक्रममा औपचारिक प्रवेश पाएको छ ।
सरकारले घुमाउरो भाषामा स्थानीय स्तरमा उत्पादित घरेलु मदिरा ब्राण्डिङलाई पनि अगाडि बढाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, बाँको, टिमुर, सिस्नो, सिलाम र उच्च हिमाली भेगमा उत्पादन हुने आलु,उवा, काउनो, कोदो, फापर, जौलगायतका उत्पादहरुको ब्राण्डिङ गरिने घोषणा गरिएको छ ।

राजनस्व बढाउनकै लागि सरकारले पर्यटनमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई आाधार मान्दा सरकारले पर्यटकहरुको आकर्षणको रुपमा रहेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप) प्रदेश मातहत ल्याउने उल्लेख गरिको छ ।

वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ राजस्व तथा रोयल्टी यिनै संरक्षण क्षेत्रबाट संकलन हुन्छ । संरक्षण क्षेत्रको राजस्व र रोयल्टीमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरुले पनि आफूले दाबी नगरेका होइनन । सार्वजनिक रुपमा नै कास्कीका केही स्थानीय तहहरुले एक्याप आफू मातहत हुनुपर्ने भन्दै समय समयमा आन्दोलन पनि गरिरहेका छन । तर, संघ मातहत रहेका यी संरक्षण क्षेत्रमा अहिले आएर प्रदेश सरकारले पनि दाबी गर्न थालेको छ ।

संविधानको अनुसूचीले वन क्षेत्रको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । सोही अधिकार क्षेत्रलाई देखाएर गण्डकीले यी दुई संरक्षण क्षेत्र आफू मातहत ल्याउने र आन्तरिक आय बढाउने लक्ष्इ लिएको छ ।
‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गरिनेछ,’गुरुङले भने ।

यतिमात्रै होइन, गण्डकीले पर्यटकहरु भित्र्याउन धार्मिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको छ । विभिन्न धर्मगुरुहरु बोलाउने र धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘धार्मिक पर्यटनको विकास एवम प्रचारका लागि धर्मगुरुहरुलाई यस प्रदेशका धार्मिक तीर्थस्थलको भ्रमण गराई धार्मिक पर्यटकको गन्तव्यस्थलको रुपभा विकास गरिनेछ । साथै, धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्दै धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ,’नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा पहल गर्ने, पुरानो विमानस्थललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने उल्लेख गरेको छ ।
विवादित बनेको होमस्टे कार्यक्रमलाई सरकारले परिमार्जन गरेको छ ।

यसअगाडि होमस्टे परियोजनामा करोडौँ लगानी गरेको सरकारको कार्यक्रममाथि त्यसको उपादेयताबारे प्रश्न उठेको थियो ।
अहिले सरकारले ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना घरवास (होमस्टे)’ कार्यक्रमको रुपमा पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश कार्यक्रमहरु पुरानै छन् । सामाजिक सुरक्षाका विषयहरुलाई विभिन्न नारासहित नयाँ बनाउन खोजिएको छ । कृषि बिमालाई निशुल्क बनाउने घोषणा गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री नमूना कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महशुल छुट दिइएको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा पनि गण्डकी सरकारले गरेको छ । नदी किनारमा रहेका फाँटहरुको सिंचाइ प्रबन्ध,जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।

उज्यालो प्रदेश, काठेपुल विस्थापनलगायतका पुराना कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।
स्वास्थ्यमा लोकप्रिय कार्यक्रम

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ ।
आयोजना बैंक दिग्दर्शन, २०७० अनुसार प्रदेशमा आयोजना बैंक खोलिने छ भने प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन गरी ती आयोजनामा लगानी गर्न स्वदेश तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरिने भएको छ ।