पोखरा/ मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले असार १ गते ३६ अर्ब ७ करोड १३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउनुपर्छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले तयार गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ३६ अर्बकै प्रक्षेपण गरिएको छ ।

तर, संघीय अनुदानमा निर्भर प्रदेश सरकारको बजेट भने मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुुसार आउँदैन । त्यसको कारण संघीय अनुदानमा आएको गिरावट नै हो । अपेक्षित राजस्व संघ देखि प्रदेश सरकारले संकलन गर्न सकेका छैनन । त्यसको प्रभाव बजेटमा देखिएको छ ।

संघबाट आउने चार शिर्षकका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकम घटेपछि गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा भने झन्डै ३ अर्बले घट्ने भएको छ । संघबाट आउने अनुदानको मात्रा घटेपछि प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले गरेको प्रक्षेपण भन्दा घटि बजेट आउनेछ ।

शुक्रबार दिउँसो ३ बजे प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दैछन । बजेट वक्तव्यसँगै उनले मध्यमकालीन खर्च संरचना पनि संलग्न गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार तथा प्रदेश र स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा २२(१ख) मा अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई पनि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र दफा २२(२) ले प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षसम्म मध्यमकालीन खर्च संरचना आ–आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा तय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षलाई आधार वर्ष मानेर मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रक्षेपण गरिएतापनि आन्तरिक राजस्व संकलनमा गिरावट र संघीय अनुदानमा आएको कमीका कारण प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब बढिको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

पहिलोपटक सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च आवस्यकता पूरा गर्न आन्तरिक ऋणको व्यवस्था कानूनमा छ ।
प्रदेशको हकमा संघीय संचित कोषबाट उपलब्ध हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँटफाँट एवं आफ्नो आन्तरिक आय र स्थानीय तहको हकमा संघीय संचित कोष र प्रदेश संचित कोषबाट उपलब्ध हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट तथा आफ्नो आन्तरिक आयका आधारमा ऋण परिचालन गर्न पाउँछन् ।

आयोगका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नसक्नुको कारण ऋण लिन आवस्यक पर्ने कानूनी, संरचनात्मक र प्रकृयात्मक व्यवस्था नहुनु हो । त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन संघ सरकारसँग सहमति माग्नुपर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण लिन खोजेको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धी, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्तावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले ऋण परिचालनका लागि स्वीकृत दिन्छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उठाउने ऋणको सीमा वित्त आयोगले तोक्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त वर्ष ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण लिन सकेन । आर्थिक वर्ष २०)७६÷०७७ देखि ०७९÷८० सम्मका हरेक वर्षका बजेटमा सरकारले १ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने उल्लेख ग¥यो । तर, पहिलो कार्यकालका पाँच वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋण लिनै सकेन । कानूनी व्यवस्था नभएका कारण सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे पहिलो कार्यकालमा आन्तरिक ऋण लिने भनेर भनेतापनि संकलन भने गर्न सकेन ।

तर, संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिने कानूनी व्यवस्था ऐनमार्फत गरेका कारण गण्डकी सरकारले पहिलोपटक आन्तरिक ऋण लिइने प्रक्षेपण गरेर नै बजेट ल्याउनेछ ।
एक अधिकारीका अनुसार, अघिल्ला वर्षहरुमा कानूनी समस्या भएतापनि यस वर्ष भने कानून बनिसकेको र नियमावली पनि बन्ने अवस्थामा रहेका कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण लिनेछ । यसले आन्तरिक स्रोतलाई बढाउनेछ ।
प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत कुल बजेटको १२ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिनेछ ।

निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम निरन्तर

विवादित निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमलाई भने सरकारले निरन्तरता दिने तयारी गरिरहेको छ । गण्डकीमा सांसद आफैले योजना छान्नेदेखि अनुगमन गर्नेसम्मको एउटा कार्यक्रम छ । ‘निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम’ भनेर सरकारले वर्षेनी ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रमलाई आर्थिक मामिला मन्त्री आलेले बजेटमार्फत निरन्तरता दिँदैछन ।

यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा प्रतिपक्षी देखि सत्तापक्षका सांसदहरु समेत एकजुट छन । तर, सरकारले यो कार्यक्रमलाई भने प्रत्यक्ष रुपमा सांसद नदेखिने गरि मोडालिटी परिवर्तन गरेर ल्याउँदैन ।
स्रोतका अनुसार कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछ, तर विगतका वर्षमा झैँ सांसदहरु योजना छान्नेदेखि अनुगमनको कार्यमा प्रत्यक्ष देखिँदैनन । विभागीय मन्त्रालयमार्फत योजना छानिसकेपछि उनीहरुले दिएको जानकारीका आधारमा सरकारले बजेट विनियोजन गर्नेछ ।