म्याग्दी/ पश्चिम म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको निर्माणाधीने काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।घट्टेखोलामा निर्माणाधीन भइरहेको भवनमा संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने बजेट समयमै नआउँदा अलपत्रजस्तै परेको छ । संघीय सरकारको ६० र गाउँपालिकाको ४० प्रतिशत बजेट साझेदारीमा सुरू भएको प्रशासकीय भवनलाई संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने बजेटमा ढिलाई हुदाँ निर्माण कछुवाको गतिमा चलिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । ‘बजेट नआउँदा कहिले सकिने हो, टुंगो छैन,‘निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउन दवाव दिन सकेका छैनौ’ अध्यक्ष पुनले भने ।उनका अनुसार हालसम्मसंघीय सरकारबाट ७५ लाख आएकोमाअहिलेसम्म भवनको प्रगति अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी पालिकाले गरेको छ।

संघीय सरकारबाट सम्झौता अनुसारको बजेट समयमै प्राप्त भएमा भवन सम्पन्न गर्न सहज हुने अध्यक्ष पुनको भनाई छ । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणलाई पूर्णता दिने गरी संघीय सरकारबाट बजेट मागका लागि पटक–पटक ध्यानर्कषण गराइएको बताए । स्थानीय सेवा सुविधा एउटै भवनबाट उपलब्ध गराउने योजनासँगै अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारमा सम्झौता र चालू आर्थिक वर्षको गत मङ्सिर १९ गतेबाट निर्माण सुरु भएको थियो । भवनको ३५ प्रतिशत प्रगति भएको गाउँपालिका प्राविधिक लोकेन्द्रबहादुर रावलले बताए । आगामी पुषमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भवनमा संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने ४ करोड ६३ लाख रकममध्ये हालसम्म ७५ लाख रुपैयाँ मात्र आएकाले स्थानीय सरकारको बजेटबाट मात्रै भवन सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था रहेको प्राविधिक रावलको भनाई छ ।

हालसम्म निर्माण व्यवसायीलाई एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । भुक्तानीको लागि स्रोत सुनिश्चितताको अभाव हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणलाई तीव्र गतिमा काम अघि बढाउनका लागि दबाब सिर्जनाको वातावरण नरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । अहिले वडा नं ३ मुनाको वडा कार्यालयको भवनबाट गाउँपालिकाले प्रशासकीय सेवा दिइरहेको छ ।तीन तले भवनमा २७ वटा कोठा, एक÷एक वटा सभाहल र बैठक कक्ष हुने भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा स्थानीयबासीहरुबाट १४ रोपनी जग्गा निशूल्क उपलब्ध गराएको थियो। भवन निर्माणका लागि प्रतिष्ठा–जुम्ली–माछापुच्छ्रे जेभीले गाउँपालिकासँग सात करोड ७१ लाख ८९ हजार ६६६ रुपैयाँमा गत आर्थिक वर्षको असार ३ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

२०८० पुष ३ गतेसम्म भवन निर्माण गर्ने सम्झौता छ । म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य खमबहादुर गर्वुजालाई समेत भवन निर्माणलाई पूर्णता दिने आवश्यक पहलका लागि समेत गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको छ । म्याग्दीमा बेनी नगरपालिका र रघुगंगा गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहले भाडाको घरबाट प्रशासकीय सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । मंगला गाउँपालिकाले जग्गा ब्यवस्थापन गरीे प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने तयारीमाछ भने मालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले भने जग्गा ब्यवस्थापन गर्न सकेको छ्रैन् । मालिकाले सार्वजनिक जग्गामा भवन असम्भव भएको भन्दै ब्यक्तिको जग्गा खरिद सहितको प्रक्रियामा सहमतिका लागि संघीय सरकारमा पठाएको छ । आफ्नै भवन नहुदाँ बर्षेनी स्थानीय तहले भाडामै लाखौं खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तोकिएको मापदण्ड अनुसारको जग्गा ब्यवस्थापन गरेमा संघीय सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चितता गर्ने गरेको छ । जनताले एउटै भवनबाट सबै सेवा सुविधा पाउने किसिमको भवनलाई सरकारले प्राथमिकता दिने गरेको छ ।