पोखरा/ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदको व्यवस्था छन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ सोही वर्षको साउन १३ गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।
ऐनको दफा १६ मा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको व्यवस्था छ । यो दफा अनुसार परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छन भने संघीय अर्थमन्त्री, कानून मन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरु, प्रतिनिधीसभाको विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको संघीय संसद, गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रतिनिधीत्व हुनेगरि प्रधानमन्त्रीले तोकेका कम्तीमा तीनजना महिला सहित प्रत्येक प्रदेशबाट एकजनाका दरले सातजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।ऐन प्रमाणीकरण भइसकेपछि शनिबार पहिलोपटक राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक पोखरामा बस्यो ।बैठक बस्नुपूर्व शुक्रबार मात्रै पोखरामा कोशीबाहेकका ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकको उद्धाटन प्रधानमन्त्रीले नै गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको बैठकले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका विभिन्न समस्याहरुबाट १७ बुँदे साझापत्र तय भयो । उक्त पत्रलाई ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघ सरकार गम्भीर भएर सोच्ने प्रतिबद्धता जनाए । मुख्यमन्त्रीहरुले मागेको वित्तीय, कानूनी र प्रशासनिक अधिकारबारेको मागपत्र बुझेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार बिहान राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक डाकेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा भने शुक्रबार मुख्यमन्त्रीहरुले बुझाएको १७ बुँदे साझापत्रप्रति स्थानीय तहले भने आपत्ति जनाए ।

मुख्यमन्त्रीहरुले शुक्रबार वित्तीय अधिकार (वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानको रकम) बढाउन माग राखेका थिए । स्थानीय तहहरुको आपत्ति भने यसमा होइन ।१७ बुँदे साझापत्रमा मुख्यमन्त्रीहरुले वन ऐन, नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण लगायतका विषयमा पनि चासो राखेका थिए । प्रदेशको एकल अधिकार भनेर वन क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री वितरणको अधिकार प्रदेशले गर्ने भनेर गण्डकीका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेका थिए ।

तर, प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले प्रदेशले आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेको विषयको विरोध गरेका थिए । कारण, नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण तथा त्यसको राजस्व संकलन स्थानीय तहहरुले गर्छन । स्थानीय तहले संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह आफैले राख्ने र ४० प्रतिशत रकमचाहिँ प्रदेशको विभाज्य कोषण्मा जम्मा गरिदिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
तर, सबै स्थानीय तहहरुले प्रदेशको विभाज्य कोषमा ४० प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिँदैनन ।

यहीकारण मुख्यमन्त्रीहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै संशोधन गरेर नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग राखेका थिए । प्रदेशको उक्त मागबारे राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुले भने असहमति जनाए ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुंगानाले भने, ‘हामीले बैठकमा हाम्रा कुराहरु गरेका छौँ, साझा सूचीमा रहेका विषयहरुको पनि स्पष्टता हुनुपर्ने भनेका छौँ । स्थानीय तहका राजस्वको स्रोत अरुलाई दिने कुरा हुँदैन ।’

नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र राजस्व संकलनमा प्रदेश सरकारले आँखा लगाउन नहुने उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारले नै शुक्रबार तय गरेको साझापत्रको एउटा बुँदा चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारेमा थियो ।
स्थानीय तहमा अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउँछ । तर, विविध कारणवश खटाइएको ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नजानेदेखि गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिर नै नगराउने समस्या देखिएको छ । संघीय सरकार र स्थानीय तहबिच देखिएको यो टकरावका बिच मुख्यमन्त्रीहरुले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको साझापत्रमा मध्यस्थताको बाटो सहित आफ्नो अधिकार पनि खोजेका छन ।

साझापत्रमा भनिएको छ,‘संघ सरकारले प्रदेशसंग समन्वय नगरी, सहमति नलिई कर्मचारी सरूवा गरी पठाइदिने गरेको कारणले प्रदेशलाई आवश्यक भएको कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी आइदिंदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाई भएकोले संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसका लागि प्रदेशको कानूनबमोजिम जनशक्ति प्रयाप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आ–आफ्नो प्रदेश भित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालय मार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।’
तर, प्रदेशलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनको अधिकार दिन नहुनेमा स्थानीय सरकारहरु छन । ढुंगाना भन्छन, ‘प्रदेशले वा संघले खटाउने होइन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तह आफैले मागेको हुनुपर्छ वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनको अधिकार नै स्थानीय सरकारलाई दिइनुपर्छ ।’

यसबाहेक जग्गा प्राप्तिको समस्याका बारेमा भने प्रदेश र स्थानीय तह एकमत भएका छन । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका संरचना र कार्यालय रहेका जग्गाहरुको भूस्वामित्व आफू मातहत हुनुपर्ने दुवैतहका सरकारले प्रधानमन्त्री समक्ष माग राखेका छन ।

परिषदको पहिलो बैठकमा विभिन्न ६ वटा एजेण्डा तय भएका थिए । तीमध्ये राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक सञ्चालन कार्यविधी पारित, कार्यान्वयनमा देखिएको अष्पष्टता र दोहोरपना हटाउने, कानून निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवाप्रवाह, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकिकृत अभिलेख प्रणाली विकास र विविध रहेका थिए ।

उक्त एजेन्डामाथिको छलफलबाट दोहोरो–तेहरो अनुदान बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भइसकेपछि प्रदेश सरकारहरुले जिल्लामा आफ्ना कार्यालयहरु खडा गरेका छन । तर, संघ सरकार अन्तर्गत पनि सोही प्रकृतिका कार्यालयहरु छन । कार्यालयगत दोहोरपनाको विषयमा परिषदको बैठकले एउटै प्रकृतिको कामको लागि संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका अलग अलग संरचना पनि अब हटाउने निर्णय भएको छ ।योजना डुब्लिकेसन भनेर महालेखाको प्रतिवेदनले वर्षेनी तीनै तहका सरकारहरुको बारेमा कैफियत प्रतिवेदन लेख्ने गरेको छ । एउटै प्रकृतिको, एकै ठाउँको, एउटै उद्धेश्यमा तीनै तहका सरकारको लगानी भएको विषयलाई परिषदको बैठकले छलफलको एजेण्डा बनायो ।

उक्त विषयमा बैठकले आयोजनाहरुमा देखिएका दोहोरोपना हटाउन पनि समिति गठन गरेको छ । यो समितिले तीन महिनाभित्र व्यवस्थासहितको कार्यविधी पेश गर्ने समायवधि पाएको छ ।समन्वय परिषदको बैठकमा कोशीबाहेक ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए । त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, विपक्षी दलका प्रतिनिधि तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लगायत सहभागी थिए ।

मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेब ताएका छन । तीनै तह मिल्दामात्रै संघीयताको औचित्य पुष्टि हुने उनको भनाई छ ।
शनिबार सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तीनै तहका सरकारका भावना नबुझि आ–आफ्नै डम्फु बजाएर हिडेका रहेछौं, अब तत्काल समस्याको समाधान गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने महसुस गरे । हामीले यो बैठक धेरै अगाडि राख्नुपर्ने रहेछ । अब भने बैठक निरन्तर बस्ने योजना बनाउनुपर्छ ।’

फरक प्रसंगमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास काण्डलगायत भ्रष्टाचारविरुद्धका अनुसन्धान नरोकिने बरु थप तीव्रताका साथ अघि बढ्ने बताएका छन । ‘भ्रष्टाचार देशको विकराल समस्या हो , नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास प्रकरण होस्, यसमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढेको छ’, उनले भने, ‘थप तीव्रताका साथ अघि बढ्छ ।’प्रहरीले आफ्ना तर्फबाट अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरीलाई सरकारले आवश्यक निर्देशन दिइरहेको बताए । ‘यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, निरन्तर अगाडि जान्छ’, उनको भनाइ छ ।