पोखरा/ कांग्रेस र माओवादी तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक सांसदसहित गण्डकीमा गठबन्धनको सरकार छ । मुख्यमन्त्रीदेखि आर्थिक मामिला मन्त्री कांग्रेसका छन । वितरणमुखी काम गर्ने सामाजिक विकास तथा सबैभन्दा बढी बजेट चलाउने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीको भागमा छ ।
मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकी सरकारमा आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पेश गरे । ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको उक्त बजेट शुक्रबार बहुमतले पारित भएको छ ।
तर,बहुमतले पारित हुँदै गर्दा पनि सत्तापक्षकै सांसदहरु मुखरित भएर बजेटको आलोचनामा उत्रिए ।यतिसम्म कि सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडाको राजीनामा नै माग्ने विषय कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उठ्यो । कांग्रेसका अधिकांश सांसद सिम्खडाले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिए ।
उनीहरुले विरोध गर्नुको कारण चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयका वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई लिएर थियो । साढे ५ अर्ब बजेट भएको यो मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममध्ये उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्र समेटिएको सिंगो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि योजना परेको छैन ।
मुस्ताङका दुवै प्रदेशसभा सदस्य कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । तर, उपल्लो मुस्ताङ पर्ने प्रदेशसभा क्षेत्रमा एउटा पनि योजना परेको छैन । सत्तारुढ सांसदहरु विकल शेरचन र नम्डु गुरुङले त मन्त्री सिंखडामाथि प्रदेशसभा बैठकमा नै खेद प्रकट गरे ।
‘सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रीबाट सो अनुसारको कार्यक्रम नसमेटेर सायद सचिवालयका साथीहरू र पार्टीगत नेताहरूको कुरा सुनेर मेरो अधिकांश योजनाहरूलाई किनारा गरेको पाएँ । जुन कुराको मुस्ताङका जनताको तर्फबाट खेद प्रकट गर्दछु,’सांसद शेरचनले भने ।
विकासका योजना पार्नको लागि मन्त्री नै बन्नुपर्छ भन्ने भाष्य गण्डकी मन्त्रीहरुले तयार पारेको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा सत्तारुढ सांसदहरुले नै आफ्नै सरकारको चर्को आलोचना गरे ।तर, गठबन्धनको सरकार रहेको हँुँदा समर्थन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि उनीहरुले बताए ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने असार १ गते बजेट आएपछि मात्रै चारपटक प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारे । बजेट वक्तव्य आएपछिको दोश्रो बैठकमा असार ७ गते एमालेले स्थानीय तहमा हस्तान्तरित वित्तीय व्यवस्थाको अंक फरक परेको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरोध गर्यो । त्यहाँ उसले मन्त्री आलेको जवाफ माग्यो ।दोश्रोपटक, असार ११ गते एमालेले वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका आफूहरुले पाउनु अगावै सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले पाएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरोध गर्यो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा पुस्तक विमोचन गरेको विषयमा बोलेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक एमालेले अवरुद्ध गर्यो । सोही विषय प्रदेशसभामा पनि प्रवेश पायो ।
बिहीबार प्रदेशसभाको बैठकमा एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्यो । सभामुख कृष्ण धितालले उक्त विषय प्रदेशसभाको नरहेको भन्दै एमालेले बैठक सुचारु गर्न दिन अनुरोध गरिरहे ।
तर, एमालेले उभिएर विरोध जनाइरह्यो । अन्ततः झन्डै साढे ५ मिनेट सम्म एमालेका सांसदहरु उभिइरहेपछि सभामुख धितालले १५ मिनेटका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका थिए ।
बजेट पारित भएको दिन शुक्रबार पनि एमालेले प्रदेशसभा अवरुद्ध ग¥यो ।
शुक्रबार भने प्रदेशसभा अवरुद्ध मात्र भएन । सत्तारुढ दलका सांसदको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट नै हटाउनुपर्यो । गत असार १८ गते कांग्रेसका सांसद द्रोणकुमार कुँवरले बजेटको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा ‘चीनको स्वशासित क्षेत्रमा आवद्ध भएको माननीयहरुको आवाज’ भन्ने वाक्य प्रयोग गरेका थिए । शुक्रबारको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले सांसद सुधीरकुमार पौडेलले उठेर बोल्ने समय मागेर कुँवरको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका हुन ।
जनताबाट निर्वाचित भएर संसद र सांसद तथा सहयोगी दलबाट प्रधानमन्त्री बनेको भन्नुभन्दा पनि म मित्रराष्ट्रको शक्तिबाट प्रधानमन्त्री बनेको भनेर खेदजनक अभिव्यक्ति दिएको बताउँदै पौडेलले कुँवरको अभिव्यक्तिलाई जोडे । पौडेलले सत्तापक्षकै सांसदले चीनको स्वशासित क्षेत्रमा आवद्ध को सांसद छ ? भन्दै जवाफ माग गरे । पौडेलको भनाइसँगै एमाले र राप्रपा सांसदले उठेर विरोध गरेपछि यो विषयमा सचिवालयका तर्फबाट हेरेर उपयुक्त निर्णय लिने सभामुख धितालले बताए । तर, एमालेले विरोध जारी राखेपछि १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको बैठक करिब एक घन्टा चल्न सकेन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कुँवरले अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने सहमति भएसँगै संसद चलेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि संसदमा विरोध गर्ने कुनै विषय नपाएपछि एमालेले बोल्दा जिब्रो चिप्लिएको विषयलाई एजेण्डा बनाएको बताएका छन् । कांग्रेस सांसद कुँवरले आफूले चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको मुस्ताङका माननीयहरु भन्नुपर्नेमा जोडिएको भन्ने शब्द छुटेको बताए । आफ्नो नियत देश, भूगोल र कुनै समूहमाथि आँच पु¥याउनु नभएको उनको भनाइ थियो ।सरकारले ल्याएको ३३ अर्ब ४२ करोेड ७२ लाख बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख अर्थात कुल विनियोजित बजेटको ३८.१ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । पुँजीगततर्फत २० अर्ब १९ करोड अर्थात ६०.४ प्रतिशत बजेट ल्याइएको हो ।
