पोखरा/ पोखराको प्रसिद्ध फेवातालको सुन्दर दृष्य हेर्ने घाटमध्येको प्रसिद्ध घाट हो– हल्लनचोक घाट । दक्षिणतिर मत्य विकास केन्द्रको माछा प्रजनन केन्द्र र उत्तरतिर क्याम्पिङचोक रहेको सो ठाउँमा करिब ३५ वर्षअघि नै तालको केही भागसम्म पुलजस्तो संरचना बनाइएको छ । पर्यटकहरु त्यहाँबाट तालको अवलोकन गर्छन् भने पौडीबाजहरु तालमा फाल हाल्छन् । पोखरा ६ का वडाध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराईका अनुसार पोखरा घुम्न आउने पर्यटकका लागि फेवातालको दृश्यावलोकन गर्न, फोटो खिच्न तथा पौडी खेल्न सहज बनाउन बनाइएको संरचनालाई पुलघाट भनिन्छ । फेवा हेर्न आउनेहरु अक्सर त्यहाँ पुग्छन् ।

केही वर्षअघिसम्म त्यहाँ निर्वाध प्रवेश पाइन्थ्यो । पोखराका अघिल्ला मेयर मानबहादुर जिसीले ‘पुलघाट’मा पैसा देखे । उनले प्रवेशमा शुल्क असुल्ने गरी निजी कम्पनीलाई पुलघाट सुम्पिए । स्थानीयबाट व्यापक विरोध भयो । उनले स्थानीयसँग ठेक्का रद्द गर्न नमिल्ने भएकाले म्याद नथप्ने बाचा गरे । मेयरको कार्यकाल सकियो । ठेक्काको म्याद भने यही असार मसान्तमा सकिँदै थियो । पोखरामा अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट धनराज आचार्य मेयर छन् । उनले अघिल्ला मेयरले गरेको वाचा सम्झेनन् । उनी नेतृत्वको महानगरले शुक्रबारमात्र पर्यटन शुल्क उठाउने गरी ताल बाराही कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई २९ लाख ६० हजार ६ सय रुपैयाँमा सो घाट ठेक्कामा दिएको सार्वजनिक घोषणा ग¥यो ।

निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै यहाँको नागरिक समाज विरोधमा उत्रियो । संयुक्त नागरिक आन्दोलनको नाममा शुक्रबार हल्लनचोकमै निर्णय खारेजी मागसहित विरोध कार्यक्रमको आह्वान भयो । सो आह्वानलाई पच्छ्याउँदै पोखरा ६ का वडाध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराई पनि विरोध कार्यक्रममा सहभागी भए । फेवाताल रहेको बैदाम उनकै वडामा पर्छ । उनले वडासँगको समन्वय बिनै ठेक्का सम्झौता गरिएको जनाउँदै सो निर्णय बदर नभए पुलघाटमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिए ।

‘मैले पहिले ठेक्का लगाउँदा विरोध गरेको थिएँ । त्यो बेला म वडा सदस्य थिएँ । अहिले पनि विरोध गरेको छु । यो स्विमिङपुल घाट ठेक्कामा दिनुहुँदैन,’ उनले भने,‘मैले खबरदारी गरिरहेको छु ।’ ठेक्का प्रकरणबारे मेयर आचार्यसँग कुरा गरेको र मेयरबाट पुलघाट भत्काउने जवाफ आएको सुनाउँदै उनले भने,‘त्यसलाई नभत्काइ वडाकै संरक्षणमा निशुल्क खुला गरिनुपर्छ । मेयरलाई ३९ लाख ठूलो लागेको हो भने हामी ३९ करोड उठाएर दिन्छौं । ठेकेदार प्रवृत्तिको अन्त्य गरी बरु लेकसाइडका घरहरुको अभिलेखीकरण गर्ने अधिकार दिए हुन्छ ।’

साढे २ तलाको नक्सा स्वीकृत गरी ठड्याइएका भवनहरुलाई करको दायरामा ल्याएर करोडौं उठाउन सकिने उनले सुनाए । नागरिक अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले फेवातालको सानो क्षेत्र ठेक्कामा दिनेले भोलि पूरै फेवाताललाई नै ठेक्कामा दिनसक्ने तर्क गरे । ठेक्का दिएमा थप आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी थियो । होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले महानगरले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी अचानक ठेक्कामा दिनु पर्यटन व्यवसायीका लागि समेत सह्य नभएको बताए ।