काठमाडौं / केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका निर्णयाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई आइतबार राति बयान लिएको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहँदा सीआईबीले उनीहरूसँग सोधपुछ गरेको हो ।
विशिष्ठ व्यक्तिका निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही र भूमाफियालाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर पशुपति टिकिन्छा गुठीमा ललिता निवासको जग्गा कायम लगेर त्यसमा नक्कली खडा गरेको कसुरमा भट्टराईसँग सीआईबीले आइतबार राती बयान लिएको हो ।
बयान कागज गराए पनि मुद्दामा भने दुवै जनालाई प्रतिवादी बनाइनेछैन । आवश्यक पर्दा सरकारी साक्षीका रुपमा राख्न सक्ने गरी कागज गराइएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको थियो ।
निर्णय गर्ने वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई अह्राए खटाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेलाई मात्र अनुसन्धान केन्द्रित भएकाले यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासलाई समेत जोखिममा पारेको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा विभिन्न मितिमा भएको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत गरी अगामी दिनमा अविलम्ब अनुसन्धान सिध्याउन उल्लेख गरिएको छ ।
तर, उनीहरूलाई जोगाउन गठबन्धनले सीआईबीलाई समेत दबाब र प्रभावमा पारेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो । सोधपुछसम्म पनि नगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको भन्दै सीआईबीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।
