पोखरा/ पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दाहरु बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३२, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २६, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८४, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११३ र आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ९४ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
न्यायिक समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९४ वटा नयाँ विवाद दर्ता भए भने आघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका ७६ गर्दा १७० विवाद दर्ता भए । दर्ता भएका विवादमध्ये अािर्थक २०७९/०८० मा ९६ वटा विवादको निर्णय तथा निरुपण भएका छन । दर्ता भएका विवादमध्ये १५ वटा मेलमिलापका माध्यमबाट सामान गरिएको पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख एंव न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन् ।
न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिने भएकाले सकेसम्म निर्णय गर्ने अवस्था आउन नदिने गरी मेलमिलापमा पठाउने गरिएको उनले बताइन् । विवादमध्ये ४ वटा तामेलीमा राख्ने निर्णय भएका छन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा न्यायिक समितिले गरेका निर्णय उपर १९ वटा विवाद जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनका लागि गएकोमा १८ वटा न्यायिक समितिकै पक्षमा फैसला भएको महानगर न्यायिक समितिका अभिलेख संरक्षक सोमप्रसाद लम्सालले बताए ।
यसै आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरमा १४४ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत भएका थिए । त्यस्तै २०७९/०८० मा साधारण उजुरी दर्ता निवेदनअन्तर्गत कानुन तथा मुद्दा शाखाबाट पोखरा १ मा घर खाली, वडा नम्बर ६ मा वडा कार्यालयको समन्वयमा २ वटा घर खालीसम्बन्धी विवाद समाधान गरिएको र पोखरा ५ मा वडा कार्यालयको समन्वयमा सार्वजनीक बाटोमा अनाधिकृत पर्खाल लगाइएकोमा हटाइएको शाखाले जनाएको छ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको गठन, क्षेत्राधिकार र कार्य सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । समितिले १३ वटा विवादको निरुपण र ११ वटा विवादको मेलमिलाप गराउन पाउने गरी अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ ।
