बागलुङ/ २०७७ भदौ १७ गतेको दिन भुजीखोला किनारका स्थानीयका लागि कालो दिन हो । रातको १२ बजेको हुँदो हो भुजीखोलामा अनायसै आएको बाढीले यहाँका स्थानीयलाई नत पानी भन्न दियो, नत गुहार नै माग्न ।

केही दिनदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको थियो । बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिका–९ को भुजीखोलामा वर्षापछिको बाढीले सुसेली हालेको भए पनि घरमै पसेर विध्वंश मच्याउला भनेर कसैले सोचेका थिएनन् । खोलाको बहाव आफ्नै गतिमा थियो । अघिल्ला वर्षमा पनि खोला यसैगरी सुसाउँथ्यो र त्यो बर्ष पनि उस्तै थियो । तर, खोला अघिल्ला बर्षको जस्तो सुसाएर मात्रै बसेन् । बाउ बाजेका पालादेखि बस्दै आएको खोला किनारका बस्तीबेसी झरेका बेला बोबाङबासीका आश्रयस्थल थिए । ढोरपाटन र बुकीमा बसेर गाईबाख्रा पाल्ने अधिकांश बोबाङबासीको छ महिनाको बसाई भुजीखोला छेउछाउमा भए पनि उनीहरुको स्थायी बसोबास त्यहीँ हो ।

त्यो रात बाढीपहिराले ढोरपाटन–९ देखि ६ सम्मको खोला किनार बढार्यो । कसैलाई लछारेर किनारा लगायो, कसैको प्राण लियो र धेरै जना अझै बेपत्ता छन् । जिल्ला प्रशासनका अनुसार भुजीखोलाको बाढीपहिरोका कारण ढोरपाटनका मात्रै ३७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । २२ जनाको शव भेटियो तर १५ जनाको अत्तोपत्तो छैन् ।

ढोरपाटन–९ को सुर्तिबाङमा पहिरो खसेर भुजीखोला थुनिएपछि नरसंहार मच्याउने गरी बाढी आएको स्थानीयले सम्झिन्छन् । भदौ १७ गते रातको १२ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका ४० जनामध्ये तीन जना घाइते अवस्थामा भेटिएका थिए । त्यसयता निरन्तर एक महिनाको खोजीमा २२ जनाको शव भुजीखोला र बडिगाड खोलाकिनारमा भेटियो, १५ जनाको अझै अत्तोपत्तो छैन ।

‘खोजी त रोकिएको छैन्, लामो समय भयो भेटिने कुरा पनि गाह्रो होला तर बेपत्ताका परिवारले राहत समेत पाउनुभएको छैन्’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठले भनिन् ‘कार्यबिधिमा मृत्यु भएकाका लागि मात्रै राहत दिने व्यवस्था छ, बेपत्ता भएकाको हकमा १२ बर्षपछि मृत्यु मानिने प्रावधान छ ।’

बेपत्ता परिवारका सदस्य राहतका लागि प्रशासन आउने गरेको भएपनि रित्तो हात फर्काउनु परेको श्रेष्ठले बताईन् ।
बाढीपहिराले ढोरपाटनमा ठूलो क्षति पुगेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत बागलुङलाई विपद् जोखिम क्षेत्र घोषणा गरेको थियो तर तीन वर्षसम्म उक्त घोषणा सरकारको कागजमै सीमित भएको छ । जिल्लाभरि छ सय ३२ घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने गरी भत्केका छन् । ढोरपाटनमा मात्रै एक सय ३२ घरमा क्षति पुगेको थियो ।

बाढीले घरबास उठाएको दुई वर्षमा बल्ल सरकारले विपद् जोखिम क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याएको छ । समयमा पुनःनिर्माणको कार्यक्रम नआउँदा पीडित बसाइँ सरेर अन्यत्रै गएका छन्भने कतिपयको अझै बिचल्ली छ ।

कसैले आफैँले घर बनाए, केहीको नगरपालिकाले दिएको स–सानो रकमले घर बनेको छ । गृह मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’को कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ८२ घरका लागि पहिलो किस्ताको रकम पठाएको छ भने १८ घरको दोस्रो किस्ता पाइप लाइनमा रहेको प्रजिअ श्रेष्ठले बताईन् ।

निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ बने पनि जिल्लामा कार्यान्वयन ढिला गरी भएको थियो । कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रक्रिया पुगेका घर पुनःनिर्माणमा राज्यले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार पहाडी जिल्लामा घर बनाउन रु चार लाख, घडेरीका लागि रु तीन लाख गरी पीडितले रु सात लाखसम्म पाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त रकममध्ये गाउँपालिका भए १० प्रतिशत र नगरपालिका भए १५ प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्नुुपर्छ । प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गरेपछि बाँकी रकम संघले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नगरपालिकाले राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट दिएको अनुदानले घर बनाएकाले कार्यविधिले तोकेको रकम पाउने वा नपाउने भन्नेमा भने अन्योल छ ।