पर्वत, २१ भदौ– पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा कार्यरत निजामती सेवा अन्तर्गत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवस नमनाउने भएका छन् ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नभएको र प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको परिभाषामा समेत नसमेटिएको अवस्थामा दिवस मनाउन उपयुक्त नदेखिएकाले निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजना हुने कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा सहभागी नहुने उनीहरूले बताएका छन् ।
कुश्मा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कुश्मा पर्वतमा कार्यरत कर्मचारीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने शासन प्रणालीको प्रशासनिक संरचनामा तिनै तहको कर्मचारीहरूको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भनिएको छ । तर, हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तयार भइ मन्त्रिपरिषद्बाट संसदमा पेस गर्न निर्णय भएको संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मानमर्दन हुने गरी विभेदपूर्ण मस्यौदा तयार भएको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा दिवसका सन्दर्भमा देशका सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको तर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नभएको र प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको परिभाषामा समेत नसमेटिएको अवस्थामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्राकृतिक रूपमा समेत निजामती सेवा दिवस मनाउन नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दिवसको दिनमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूले बहिस्कार गर्नुका साथै विरोध स्वरूप हातमा कालो पट्टि बाँध्ने निर्णय पनि गरेका छन् । यस बारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण सहित प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिनुपर्ने आफ्ना मागहरू पनि कर्मचारीहरूले प्रस्तुत गरेका छन् ।
ती मागहरू संघीय निजामती सेवा ऐन नभई एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने, सेवा समूहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्वार सङ्घीयताको मुटु मानिने स्थानीय सेवामा मात्र हुने र बढुवा मार्फत संघीय निजामती सेवा तथा प्रदेश निजामती सेवामा जाने प्रावधान राखिनुपर्ने, सरुवा प्रणालीलाई सहमतिका आधारमा नभई अनुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था एकीकृत निजामती सेवा ऐनमा नै खुलाउनुपर्ने रहेका छन् ।
यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेको निजामती अस्पतालमा सबै सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेट्नु पर्ने तथा तत्काल सेवा लिन पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकास सम्बन्धमा विभेद नभइ समान हुनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय निजामती सेवाकै हुनुपर्ने र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।