काठमाडौं / ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका पक्राउ परेका १७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले १७ जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो। पक्राउ परेका केशव तुलाधरलाई भने साधारण तारेखमा छाड्न आदेश भएको हो।
मुख्य योजनाकार देखाइएका मीनबहादुर गुरुङसँग २ करोड ४६ लाख धरौटी माग गरिएको छ। कलाधर देउजा र विनोद पौडेलसँग अदालतले १५÷१५ लाख, लोकहरी घिमिरे, अरुणकुमार श्रेष्ठ, नारायणराज मिश्र, योगराज पौडेल, गोपाल कार्की, घमनकुमार कार्की, बालकृष्ण श्रेष्ठ र रुद्रकुमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजारका दरले धरौटी माग गरिएको छ।
यस्तै, शिवजी भट्ट, ध्रुबप्रसाद अर्यालसँग ३ लाख ५० हजार र सञ्जयकुमार महर्जन, सकलानन्द महर्जन, देवनारायण महर्जन, बाबुराजा महर्जनसँग १ लाख १० हजार रुपैयाँका दरले धरौटी माग गर्ने आदेश भएको छ।
यो मुद्दामा मृतक २१ सहित ३ सय १० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको भएपनि अन्य फरार छन्।
कसलाई कति धरौटी ?
१) मीनबहादुर गुरुङ– २ करोड ४६ लाख
२) शिवजी भट्ट–३ लाख ३० हजार
३) रुद्र कुमार श्रेष्ठ– ७ लाख ५० हजार
४) बालकृष्ण श्रेष्ठ –७ लाख ५० हजार
५) कलाधर देउजा –१५ लाख
६) घमन कुमार कार्की– ७ लाख ५० हजार
७) गोपाल कार्की –७ लाख ५० हजार
८) विनोद पौडेल– १५ लाख
९) योगराज पौडेल– ७ लाख ५० हजार
१०) नारायणराज मिश्र –७ लाख ५० हजार
११) अरुण कुमार श्रेष्ठ –७ लाख ५०
१२) ध्रुव प्रसाद अर्याल –३ लाख ३० हजार
१३) बाबुराजा महर्जन– १ लख १० हजार
१४) देवनारायण महर्जन – १ लाख १०
१५) सकलानन्द महर्जन– १ लाख १० हजार
१६) सञ्जय कुमार महर्जन– १ लाख १० हजार
१७) लोकरि घिमिरे –७ लाख ५० हजार
न्यायाधीश ढकालको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ अनुसार आरोपितलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश दियो । उक्त दफामा ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने’ अनुसूची–१ र २ का कसुरमा थुनामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
किर्तेको अभियोग स्थापित भए सरकारी कर्मचारीहरुलाई सबैभन्दा बढी दुई वर्षमात्रै कैद सजाय हुने भएकाले जिल्ला अदालतले उनीहरुसँग धरौटी मागे पुग्ने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई थुनामा रान पठाउन मिल्ने नदेखिंदा त्यसतर्फ विचार गरिरहनु परेन ।’
प्रहरीले अधिकांश जग्गाधनीलाई ठूलो विगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले आरोपितहरु जोडिएको जग्गा रोक्का भइसकेको, उनीहरुमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि चलेको भन्दै उनीहरुको हैसियत अनुसार धरौटी माग्नुपर्ने आदेश गरेको हो ।
विगोको आधारमा धरौटी माग्दा अधिकांशले बुझाउन नसकी फेरि थुनामै जाने परिस्थिति बन्ने भन्दै जिल्ला अदालतले कसुरदारको हैसियत अनुसार धरौटी तोक्ने आदेश गरेको हो । ‘धरौटी वा जमानत माग्नुको अर्थ अदालतले खोजेको वखत निजको उपस्थिति पाउनु हो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यदि ठूलो रकम धरौटी माग गरिएमा अभियुक्त सो धरौटी राख्न नसकी थुनामा नै जानुपर्ने अवस्था नहोस् भनी धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने देखिन आयो ।’
प्रहरीले आरोपितहरुमाथि संगठित अपराधको आरोपमा समेत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो र त्यही आधारमा आरोपितहरुलाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितहरुमाथि किर्तेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलायो ।
अदालतमा मुद्दा परेपछि आरोपितका कानून व्यवसायीहरुले संगठित अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान गरेर किर्तेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा चल्ने निर्णय भएको भन्दै त्यस्तो कामलाई गैरकानूनी अभियोजन भएको जिकिर गरेका थिए । उनीहरुले हदम्याद नभएको भन्दै मुद्दा नै खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तर अदालतले अनुसन्धान गरेकै विषयमा मुद्दा नचलाए पनि भइसकेको अनुसन्धान गैरकानुनी नमानिने सर्वोच्च अदालतको नजीर पेश गरेको छ ।
‘असल नियतबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसूर गरेको भन्ने देखिन नआएमा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको कार्य गैरकानूनी मान्न नमिल्ने’ तीन वर्षअघिको नजीर उदृत गर्दै जिल्ला अदालतले भनेको छ, ‘(मुद्दा) अहिले अन्तरकालीन प्रयोजनका लागि पेश भएको अवस्था हुँदा प्रतिवादीहरुतर्फका कानून व्यवसायीहरुले लिएको सो सम्बन्धी जिकीरसंग सहमत हुन सकिएन ।’
