यस्तै कक्षा ८ को परीक्षा मात्र स्थानीय तहले लिन प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले टेबल गरेको विधेयक अनुसार अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा १२ कक्षाको मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइने छ।

यसैगरी, संसद्‌मा दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक अनुसार अब माध्यामिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर एमए उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ।

आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्न पत्र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर निर्माण गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा शिक्षकको सरुवा स्थानीय तह अन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा गर्न सकिने प्रस्ताव छ। विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिमा पठाउने सम्भावना छ।

संविधानले विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, उक्त प्रावधानको विरुद्ध दलगत शिक्षक संगठनहरुले विरोध गर्दै आएका छन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन्।

गएको साउन १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर विभिन्न पक्षबाट विरोध भएपछि सरकार त्यतिबेला विधेयक दर्ता गर्नबाट पछि हटेको थियो।

असन्तुष्ट पक्षको माग विधेयकमा समेट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रक्षा एवं उपप्रधानमन्त्री पूर्ण वहादुर खड्कालाई जिम्मा दिएपछि भएका विभिन्न छलफल पश्चात सरकारले विधेयक तयार पारेको हो।

गएको बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक सदनमा दर्ता गर्न स्विकृती दिएको थियो। सोहि अनुसार बुधबार शिक्षामन्त्री अशोक कुमार राईले विधेयक दर्ता गरेका हुन्।

शिक्षकले शिक्षकले के के गर्नु हुँदैन ?

सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले बहाल रहेर अन्य देशको आवासीय अनुमतिका लागि निवेदन दिन नपाउने भएका छन् । शिक्षकले त्यसरी अनुमति मागेको प्रमाणित भएमा ऊ कारबाहीको भागिदार हुने व्यवस्था नयाँ शिक्षा ऐनमा गरिएको छ ।

‘सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु हुँदैन,’ विधेयकको दफा ८३ मा भनिएको छ । यसबाहेक सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले बन्द हडताल गर्न वा त्यस्तो कार्यमा भाग लिन पनि पाउने छैनन् ।

‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसेको निमित्त मत वा चन्दा माग्नु वा कुनै प्रकारको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन,’ विधेयकको दफा ७३ मा भनिएको छ ।

‘शिक्षकले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुरÞ्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउन समेत हुँदैन,’ विधेयकको दफा ७८ मा भनिएको छ ।

बहुविवाह गर्ने शिक्षक पनि कारबाहीमा पर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यौनजन्य हिंसा गरेको प्रमाणित भएमा पनि शिक्षकहरु कारबाहीमा तानिने छन् ।

‘शिक्षकले बहुविवाह गर्न हुँदैन,” विधेयकमा भनिएको छ, “शिक्षकले विद्यार्थी र अरू कसैप्रति यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन । विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्न र कसैलाई पनि शारीरिक वा मानसिक यातना दिनु हुँदैन ।’

यसबाहेक शिक्षकहरुले विद्यालयबाहेक अन्यत्र पढाउन वा निजी व्यवसाय गर्न पनि पाउने छैनन् । स्थानीय तहको अनुमतिबिना शिक्षकले आम्दानी हुने गरी अन्य काम समेत गर्न पाउने छैनन् ।

व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणित भएमा शिक्षकलाई स्थानीय तहले कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

शिक्षकले विद्यार्थीका अविभावकबाट दान, उपहार वा चन्दा मात्र नभएर सापटीसमेत लिन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

शिक्षकमात्र नभएर शिक्षकका परिवारले समेत दान कोशेली वा उपहार स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था शिक्षक आचरणमा राखिएको छ ।

शिक्षकलाई परामर्शदाता, सल्लाहकार वा विशेषज्ञका रुपमा वा अन्य कुनै नाममा तलव सुविधा पाउनेगरी अन्यत्र काम गर्न विधेयकले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

हरेक वर्ष शिक्षकले स्थाीय तहमा सम्पत्ती विवरण बुझाउने र स्थानीय तहले शिक्षक कितावखानामा पठाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

त्यसैगरी विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिको निवेदन दिएको प्रमाणित भएमा शिक्षकको जागिर जाने मात्र नभएर भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि नै अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० मा गरिएको छ ।

प्रस्तावित शिक्षा ऐनको दफा ८८ मा शिक्षकहरुलाई पदबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामाको उपदफा १ मा (१) पदबाट हटाउने ११ वटा प्रावधान समेटिएको छ ।

उपदफा २ मा भने भविश्यमा सरकारी सेवाका लागिसमेत अयोग्य हुनेगरी बर्खास्त गर्ने तीनवटा बुँदा समेटिएका छन् ।

भविश्यमा सरकारी सेवाकै लागि अयोग्य ठहर्ने मध्येको एउटा प्रावधान हो– विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएको वा लिनका लागि आवेदन दिएको अवस्था । अमेरिकाका लागि डीभी भर्ने, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजल्याण्डसहित अन्य देशमा स्थायी बसोबास अनुमति ‘पीआर’ अप्लाई गर्ने सहितका गतिविधि गरे शिक्षककालाई भविश्यका लागि सरकारी सेवाकै लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्थ गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा राखिएको छ ।

भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी बर्खास्थ गर्ने उपदफा २ को (ख) मा भनिएको छ, “विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएको वा सो को लागि आवेदन दिएको प्रमाणित भएमा ।’ यस्तै कडा प्रावधान नागरिकता उमेर वा योग्यता ढाट्नेका लागि पनि राखिएको छ ।

त्यस्तै विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई सम्बोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा विद्यालयहरुले अबदेखि गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय नेपाली भाषामा पढाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

यी विषयहरु अंग्रेजी भाषामा मात्र पढाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विधेयक बुधबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।

‘शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृति, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुन सक्ने त्यसमध्ये गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनु पर्ने,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

सामाजिक अध्ययनका विषय नेपाली वा मातृभाषामा अध्यापन गराउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘यसबाट पठनपाठन प्रभावकारी हुनुका साथै यसबाट उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नेलाई सहज हुन जानेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् शिक्षा विधेयकको पूर्णपाठ :