बागलुङ/ कालीगण्डकी नदी किनारमा यतिबेला ठूलाठूला बालुवाको पहाड बनाइएको छ । ट्रयाक्टरमा लोड गरेर पठाउन जेसिबी लगाइएको छ भने खोलामा एस्काभेटर समेत देखिन्छन् । तर, ती एस्काभेटर कसका हुन् भन्ने यकिन छैन । बरु प्रहरी र जनप्रतिनिधि देखे भने एस्काभेटर, ट्रिपर र ट्रयाक्टरका चालक भाग्छन् ।

सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षदेखि कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण सामग्रीको उत्खनन्मा रोक लगाएको छ । तर, नदी किनारबाट अबैध रुपमा दोहन भैरहेको छ । यो दोहन कसले रोक्ने भन्नेमा सरकोकारवालाबीच समझदारी बन्न सकेको छैन । सर्बोच्चको आदेश भएकोले चोरी गर्नेलाई प्रहरी र प्रशासनले कारवाही गर्नुपर्ने जनप्रततिनिधिको दाबी छ । प्रहरीले भने स्थानीय तहको अधिकार भएकोले प्रहरीले केही गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिने गरेको छ ।

कानूनले नदीजन्य बस्तुको राजश्व संकलन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, कालीगण्डकीमा अवैध रुपमा भएको दोहन रोक्न वा दोहन भइरहेको बेला पक्राउ गर्न र उपकरणहरु बरामद गर्ने काममा प्रहरीकै आवस्यकता पर्ने बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘हामी चोर पक्रन जाने त होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रहरीले यो काममा साथ दिनुपर्छ ।’

प्रहरी नायव उपरीक्षक मदन केसीले भने स्थानीय तहले नै यो बिषयमा चासो राख्नुपर्ने बताए । ‘अप्ठ्यारो परेमा सुरक्षा दिन प्रहरी जान्छ नत्र स्थानीय तहले काम गर्नुपर्छ,’ केसीले भने, ‘हामी पुग्दा भागिसकेका मानिस कसरी पक्राउ गर्नु ?’ पटक टक प्रहरी पुग्दा किनारमा एस्काभेटर र टिपर मात्र भेटिने गरेको उनले बताए ।

बागलुङ नगरपालिका–३ का अध्यक्ष सनि केसीको भनाइ भने फरक छ । उनले सशस्त्र र जनपद प्रहरी बोलाएर नदी किनारमा पुग्दा उपकरण भेटिएको तर प्रहरीले नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास नगरेको आरोप लगाए । ‘कि हामीलाई बन्दुक दिनुप¥यो, नत्र भने प्रहरीले ती उपकरण बरामद गरेपछि भागेकाहरु फर्केर सम्पर्कमा आउँछन् ।’ नम्बर नै नभएको एस्काभेटर नदी किनारमा भेटिंदा पनि प्रहरीले बरामद गर्ने र कारवाही गर्ने काममा साथ नदिएको केसीको टिप्पणी छ ।

नदी किनारमा भेटिएको बालुवा भने चोरी वा जे–सुकै भए पनि नगरपालिकाले बिक्री गरेर आम्दानी कमाउन सक्ने गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेशम जुग्जालीले बताए । ‘प्रहरीले कारवाही गरोस नगरोस्, तपाइहरु पुगेर बगरमा थुपारिएको बालुवा, गिटीढुंगा भए लिलाम गरेर राजश्वमा बाँध्नुहोस्,’ जुग्जालीले भने, ‘अदालतको आदेश विपरीत काम भएको छ भने सबै चोरी हो ।’

कालीगण्डकी किनारमा बागलुङ नगरपालिकासहित पर्वतको कुश्मा र जलजला, म्याग्दीको बेनी, अन्नपूर्णलगायतका स्थानीय तह छन् । अदालतले ती स्थानीय तह बिरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएर उत्खनन्मा रोक लगाएको थियो । कालीगण्डकी संरक्षणका लागि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ४० वटा स्थानीय तहविरुद्ध उत्खनन् रोक्न आदेश दिएपछि स्थानीय तहले कालीगण्डकी नदीको सामग्रीमा ठेक्कासमेत लगाएका छैनन् ।