बागलुङ / गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चबर्षिय योजना तयार हुँदैछ । पहिलो पञ्चबर्षिय योजना पुरा गरेको प्रदेशले दोस्रो योजना तयारी थालेको छ । योजना तयारी गरिरहेको ‘गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग’ आँफुले तयार परेको अवधारण पत्रमाथी सरोकारवालाबीच छलफल गर्दै हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङबाट बागलुङ आईपुग्यो । तर यहाँका जनप्रतिनिधिले भने योजना तर्जुमाका चरण र सुझावका लागि राखिएको छलफललाई बेवास्ता गरे ।

आयोगले तयार गरेको योजनाका आधारमै आगामी पाँच बर्ष सरकारका कामकारवाही र सर्वसाधारणले पाउने सुविधा निर्धारण हुन्छन् । सरकारले बनाउने योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पञ्चबर्षिय योजनाको प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ । प्रदेशकै लागि महत्वपूर्ण भए पनि सरोकारवालाको रुपमा रहेका जनप्रतिनिधिले योजना तयारीको बिषयलाई हलुका लिएको पाईयो ।

सोमबार आयोगले बागलुङमा सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया गरेर अबधारण प्रस्तुत गरेको थियो । सरोकारवालाको सुझावपछि आयोगले तयार गरेको अबधारणालाई परिस्कृत गर्ने योजना थियो । तर बागलुङको अन्तरक्रियामा यहाँका केही जनप्रतिनिधि उपस्थितनै भएनन् भने कार्यक्रमको उद्घाटनमा उपस्थित भएका जनप्रतिनिधि समेत छलफलमा सहभागि भएनन् ।

अन्तरक्रियमा यहाँका प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सांसद, जिल्ला समन्वयलगायत सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा बिभिन्न सामाजिक संघसंस्थालाई छलफलका लागि बोलाईएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित चित्रबहादुर केसी जिल्लामै रहेर पनि कार्यक्रममा सहभागि भएनन् । अर्का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद देवेन्द्र पौडेल पनि काठमाण्डौंदेखि बागलुङ आएनन् । समानुपातिक सांसद देवि भट्टचन पनि कार्यक्रममा देखिएनन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित जीत शेरचर र समानुपातीक सांसद लिला थापा कार्यक्रममा आएनन् । गलकोट नगरपालिका, ताराखोला गाउँपालिका र तमानखोला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कोही पनि कार्यक्रममा देखिएनन् ।

‘पञ्चबर्षिय योजना निर्माण चानचुने बिषय होईन, हाम्रो पालिकाबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबै आएका छौं, गाउँमा सिफारिस दिने मान्छेसमेत छैन्’ कार्यक्रमको उपस्थितीको बिषयलाई संकेत गर्दै बडिगाड गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले भनिन् ‘यो हतार गर्ने बिषय होईन, कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएकाले सबैले सहभागि भएर आफ्ना कुरा राख्नु पर्छ ।’

कार्यक्रममा सहभागि भएकामध्ये बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्त कुमार श्रेष्ठ र काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले समय मागेर आफ्ना भनाई राखेर बाहिरिए । अन्य कार्यालय प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिसमेत उत्साहजनक हिसाबले छलफलमा सहभागि भएनन् ।

सहभागि जनप्रतिनिधिले विकासको मोडल, अहिलेको बजेट वितरण प्रणाली लगायतका बिषयमा आफ्ना धारणा राखे । काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले त योजना अनुसारको विकासका कामका लागि संघीय र प्रदेश सरकारका सांसद बाधक रहेको बताए । ‘यता स्थानीय तहले योजना बनाएर काम थालेका हुन्छन्, उता सांसदको इच्छा र चाहनामा बजेट बिनियोजन हुन्छ’ थापाले भने ‘बिनाबजेट कसरी विकास हुन्छ, योजनाअनुसार काम नहुनुको बाधक सांसदहरु हो ।’ थापाले सांसदहरुको काम नीति बनाउने भएको भन्दै पहिला भुमिकामा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा सांसदहरुको सहभागिताको बिषयलाई संकेत गर्दै थापाले नीति तथा योजना बनाउने बेलामा सांसदहरु उपस्थित नभएकोप्रति व्यंग्य गरे । छोटो समय छलफलका लागि दिएका बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले अबको पञ्चबर्षिय योजनामा रेमिट्यान्सको सदुपयोग र जनस्वास्थ्यको रक्षालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न माग गरे । पूर्वाधार सेना तयार गर्ने, विद्यार्थीको संख्याका आधारमा बिद्यालयका संरचना तयार गर्ने, प्रदेश सरकार बलियो बनाउने, खानीको उत्खनन अधिकार स्थानीय तहले पाउनुपर्ने सुझाव श्रेष्ठले राखे ।

कार्यक्रममा सहभागि जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले कानूनहरु बाँझिएका कारण कतिपय विकास निर्माणका काममा बाधा पुग्ने गरेको बताए । वन तथा वातावरणको कानूनले सडक बनाउन नदिने, खानीसम्बन्धी कानुनले वन मास्न नदिने लगायतका समस्या नीतिगत तहमा रहेको औल्याईएको थियो ।

सरोकारवालाबीच अन्तरक्रियाका लागि आएको आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्ण चन्द्र देवकोटा नेतृत्वको टोलीले आफ्नो अबधारण प्रस्तुत गरेको थियो । अन्तरक्रियामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्र थापा, एमाले सचेतक गोविन्द नेपाली, माओबादी सचेतक कुशुम बुढा, सांसदहरु डिल्लीराम सुवेदी, दोर्ण कुँवर, कृष्ण पाठक, दिलमायाँ पौवी लगायतले सुझाव राखेका थिए ।