गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन हौसिएको गण्डकी सरकारले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ संसदको यही हिउँदे सत्रबाट पारित गर्ने योजना छ ।

नेपालमा कुनै बेला वैधानिक रुपले नै गाँजा खेती गरिन्थ्यो । तर, संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९६१ मा लागुपदार्थको उत्पादन र किनबेच रोक्न सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग महासन्धि ग¥यो । हस्ताक्षरकर्ता नेपाल पनि उत्पादन अनि किनबेचमा बन्देज लगाउन बाध्य बन्यो । त्यसउप्रान्त नेपालमा घरायसी प्रयोजन वा लुकीछिपी गाँजाको उत्पादन हुँदै आए पनि कानूनी रुपले यो बर्जित छ । लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजाको खेती, उत्पादन, तयारी, खरीद, बिक्री वितरण, निकासी÷पैठारी र सेवनलाई निषेध गरेको छ । तर, सोही ऐनमा औषधीय प्रयोग र अनुसन्धानका लागि लागुऔषध उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ । यद्यपि,सिंहदरबार बैद्यखानाले गाँजालाई औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय भने विश्वभर औषधिको रुपमा गाँजाको प्रयोग बढेको छ । हिजो जुन देशको दवाबमा नेपालले गाँजालाई प्रतिबन्ध लगायो, ती देशहरुले नै गाँजालाई वैधानिकता दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले नै गाँजालाई घातक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको छ । त्यस्तैमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङको अगुवाइमा ४५ सांसदहरुले गाँजा खेती व्यवस्थापन ऐन २०७६ लाई गैरसरकारी विधेयकको रुपमा संसदमा दर्ता गराए । विधेयक दर्तापछि गाँजाको औषधीय र वानस्पतिक गुणबारे अध्ययनको ढोका खोलेसँगै खेतीबारे चर्चा बढ्यो ।

गाँजालाई आर्थिक उपार्जनको स्रोत बनाउन सकिनेमा बहसहरु चले । अहिले संघदेखि प्रदेश सरकार पनि गाँजालाई वैधानिकता दिने टुंगोमा पुगेका छन् ।
गाँजामा औषधीय गुण भएकोमा कुनै द्धिविधा छैन । नेपाल गाँजा खेतीको लागि प्रचुर सम्भावनायुक्त ठाउँ पनि हो । गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले नै बाँदरले समेत नखाने गाँजालाई हाम्रा पहाडी भेगमा लगाउन सकिने तर्क गर्दै आएका छन् । उनको सदासयतासँगै तयार भएको विधेयकको मस्यौदामा

गाँजाखेती गर्ने अनुमति पाएको कृषकले आफूले उत्पादन गरेको गाँजाजन्य पदार्थ बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ भने एउटा परिवारलाई घरेलु प्रयोजनको लागि १५ बोट लगाउन अनुमति दिइने उल्लेख छ ।

विधेयकले कृषकलाई गाँजा खेती उत्पादनको अनुमति, खरिद बिक्री गर्न पाउनेसम्मको अधिकार दिएको छ । तर, मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थ झैँ यसलाई विज्ञापन गर्न भने निषेध गरिएको छ ।प्रदेश सरकारको अनुमतिमा हुने खेतीपछि त्यसलाई नियमन गरिने, १८ वर्षभन्दा माथिकालाई बेच्न नपाउने, आफूले उत्पादन गरेको गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थमा लेबुल, ¥यापिङ तथा प्याकेजिङ गर्दा प्राप्त अनुमतिपत्रको नम्बर, गाँजाको फसल तयार गरिएको वर्ष र महिना, उत्पादन गरिएको स्थानीय तह र जिल्ला, प्याकिङमा रहेको परिमाण, चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि त्यहाँ रहेको छ ।

अनुमतिपत्र नलिइ उत्पादन गर्ने, बिक्रीवितरण गर्ने, तोकिएअनुसार लेबलिङ नगर्ने, विज्ञापन वा प्रचार गर्ने र ऐनले तोकेविपरीत काम गर्नेलाई फरकफरक प्रकारको सजाय निर्धारण गरिएको यो विधेयक पारित भएमा गण्डकीमा गाँजा खेती वैधाधिक हुनेछ ।

सरकारले विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा मिहिनेत देखाएको छ । तर, वैधानिकता दिनुअघि नियमन संयन्त्रलाई कामयावी बनाउनेतर्फ पनि प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नु बाञ्छनीय छ । यसका अलावा संघीय सरकारसँग बाझिने गरी ऐन बनाउने अधिकार नभएको कुरालाई पनि प्रदेशले मनन गर्नैपर्छ । कानून बनाउने तर कार्यान्वनयमा नआउने अवस्था गाँजाको हकमा नहोस्,गाँजालाई साँच्चिकै सही प्रयोजनमा प्रयोग गरियोस् भन्नेबारे प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । गाँजा विधेयकले प्रदेश सरकारहरु नयाँ काम गर्न अग्रसर छन् भन्ने चाहिँ देखाएको छ ।