बागलुङ / न नक्सापास, न वनको अनुमति । एकतला भवन ठडियो । त्यसपछि मात्र यसको प्रकृयाको खोजी भयो ।

बागलुङ नगरपालिका-१ मा बनेको एक तले अलपत्र घरको कथा हो यो । जनजाती संग्राहलय बनाउने भन्दै २०६७ सालमा शिलान्यास गरेपछि एकतला भवन बन्यो । तर अनुमति बिनै वनको क्षेत्रमा घर बनाउँदा कानूनी झन्झट शुरु भयो । झण्डै ३५ लाख लगानी भएको पहिलो तल्लाको हावा ढलानपछि काम अलपत्र भयो । कानूनी झण्झट देखेपछि लगानी गर्ने सबैले हात झिके । अहिले पनि यो घर हावा ढलानकै रुपमा अलपत्र छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संचालन भएकोमा बाहेक कारण खुलाएर मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर दिएपछि मात्र वनको जग्गा सम्बन्धीत निकायको संरचना बनाउन पाउने कानूनी प्रावधान रहेको सहायक वन अधिकृत लक्ष्मी केसीले बताइन् ।

वन ऐन २०७६ को दफा ४२ ले अन्य कुनै बिकल्प नभएको स्थानमा आइइइ प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रीपरिषदको निर्णयमा मात्र वनको जग्गा पाइने कानूनी व्यवस्था छ । उक्त भवनमा संरचना बनाउनपनि सोही अनुसारको प्रकृया पुरा गर्नुपर्छ । तर यो भवन कुनै प्रकृया नै नपु¥याइ बनाइएकोले कानून बिपरित बनेको देखिएको हो । तत्कालिन समयमा उनीहरुले उक्त प्रकृया पुरा नगर्दा भवन अलपत्र परेको हो ।

यो भवन बनाउन पहिला त बजेट अभाव भयो । त्यसैले हावा ढलानपछि काम रोकियो । जव कानूनी अड्चन आयो त्यसपछि लगानी गर्न पनि कोही तम्सेन । ‘पहिला खर्चले पुगेन, पछि कानूनी झण्झटले रोकियो’ तत्कालिन निर्माण समितिका सदस्य ऋषिराम रोकाले भने, ‘आजकल सदरमुकाम छाडियो, केही पत्तो छैन ।’ रोका पछिल्लो ८ बर्षदेखि ताराखोला गाउँपालिकामा बस्छन् ।

समिति र समन्वय परिषद समेत पुर्नगठन भएको छैन । स्थानीय बिकास अधिकारी अध्यक्ष रहने समितिको उपाध्यक्ष राजनीतिक रुपमा चुनिने व्यवस्था थियो । अहिले त्यो व्यवस्था नै हट्यो ।

तीन तलाको भवन बनाएर जिल्लाभरका सबै जनजातीको संकृति झल्कने पोशाक र दैनिक जीवनका परंपरागत सामाग्री राख्ने परिषदले लक्ष राखेको थियो । बागलुङमा मगर, छन्त्याल, नेवार, गुरुङ र थकाली लगयातका जनजाती छन् ।

‘धेरै संस्कृतिहरु संरक्षण हुन्छन् भनेर यो काम गरिएको थियो, तर अहिले कसैलाइ चासो भएन’ परिषदका पूर्व उपाध्यक्ष तेजेन्द्र थापाले एक अनौपचारिक छलफलमा भने, ‘समयले गर्दा न बजेट आएन, का मगर्नेको पनि उत्साह हरायो ।’

संग्राहलय बनाउने अभियानमा अन्य संस्थाले बखेडा समेत झिकेको जनजाती नेताहरु गुनासो गर्छन् । ‘हामीले जनजाती संग्राहलय बनाउने कुरा गरेका थियौं, तर स्थानीयले जनजातीले बनाएको बागलुङ संग्राहलय बनाउने भनियो’ जनजाती अगुवा चिनिमाया कालाले भनिन्, ‘जिल्लाकै पहिचान झल्काउन खोज्दा बजेट सदुपयोग गर्न कोही अगाडि आएन ।’

वन, तत्कालिन जिविस र आदिवासी जनजाती जिल्ला समितिले संयुक्त ३३ प्रतिशतको स्वामित्व लिने भन्ने सहमति पछि बिबाद टुंगिएपनि कानूनी अड्चन आउने देखेपछि कोही अघि नसरेको तत्कालिन जिविसका कर्मचारीहरु बताउछन् । स्वामित्व लिनेले लगानी पनि गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि सबै पछि हटेका थिए ।

पछिल्लो समय यो भवन सदुपयोग गर्न धेरैले खोजी गरेका छन् । कालीका भगवती गुठीको गुरुयोजनामा यहाँ धर्मशाला बनाउने उल्लेख छ । नगर पर्यटन समितिले यो भवनको सदुपयोग गरेर पर्यटक सुरक्षा पोष्ट बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । तर कसैलेपनि काम नगर्दा यहाँ बस्ने अपरिचित मानिसले बेलाबेला घटना घटाएका छन् । केही मानिस पक्राउ समेत परेको प्रहरीको तथ्यांक छ । राजनीतिक नियुक्तीका व्यक्ति फेरिने अबस्था समेत अब समाप्त भएकोले अब स्थानीय तहले जिम्मा लिए मात्र केही हुन सक्ने स्थानीयको मत छ ।
जनजातीहरुको पहिचान झल्काउने संग्राहलय बनाउन भन्दै निर्माण थालिएको भवन अहिले जीर्ण भैसकेको छ ।

त्यतिबेला संग्राहलयको आबाज उठाएर रकम माग्नेहरु अहिले सदरमुकाममा भेटिंदैनन् । बागलुङ नगरपालिका–१ रामरेखामा निर्माणाधिन भवनको एकतला ढलान यो घरको वरपर झार उम्रेको छ । ढलानमा पनि लेउ लागिसकेको छ । २०६७ ÷०६८ सालमा निर्माण थालनी भएर दुइ बर्ष सम्मको बजेटले पहिलो तला ठड्याईएको थियो । बजेट आउन छाडेपछि अलपत्र हुँदा बटुवा बस्ने र बाहिरी मानिसले फोहोर फाल्ने ठाउँ जस्तो भएको छ ।

‘हामीले संग्राहलय सहित आदिवासी जनजाती जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय समेत राख्ने भनेका थियौ’ समन्वय समितिका तत्कालिन उपाध्यक्ष ओमकार थापाले भने, ‘पछि जग्गा बिबाद र रकम पाउन छाडेपछि काम रोकियो ।’ यो जग्गा रामरेखा सामुदायिक वनको क्षेत्रमा पर्छ ।