बागलुङ/कालीगण्डकीको दोहन रोक्न सर्बोच्च अदालतले चारबर्ष अघि परमादेश जारी ग¥यो । यो आदेशले नदी दोहन रोक्न खोजिएको थियो । तर अहिलेसम्म न दोहन रोकियो, न स्थानीय सरकारले पाएको राजश्व संकलन हुन नै सक्यो ।

बरु खनीखोस्री गरेर बालुवा उत्खनन् गर्ने मजदुर समेत बिस्थापित भएका छन् । तर रातारात गैरकानूनी रुपमा दोहन गर्ने बढीरहेका छन् । कालीगण्डकी किनारको मालढुंगा, निरयघाट, कालाखोला, ढोडेनी लगायतका स्थानमा बालुवा उत्खनन् गर्दा ३ सयबढी मजदुर रोजगार भएकोमा अहिले छिटफुट मात्रै छन् । तर रातारात चोरी गर्नेले भने एस्काभेटर लगाएर दोहन गरिरहेका छन् ।

नदीको धारै परिवर्तन हुने गरी डोजर लगाउँदा नदी कुरुप बनेको छ । पानीको धार परिवर्तन भएर यहाँका बस्ती कटान भएको छ । ‘हामीले खनीखोस्री गरेर कमाइ गर्दा नगरपालिकालाई कर पनि तिथ्र्यो, अहिले नदीमै जान पाईदैन’ स्थानीय तिलक बहादुर लुंगेलीले भने, ‘रातीराती एस्काभेटर र ट्रिपरमा उठाउनेले नदी दोहन गरेका छन् ।’ ठेक्का नलाग्दा कालीगण्डकी किनारको बागलुङ खण्डमा मात्रै झण्डै ३ सय मजदुर बेरोजगार भएको उनले बताए ।

मजदुरी गरेर खान नपाएपछि केही पलायन भए । केहीले अन्य पेशा रोजेका छन् । अदालतको आदेशपछि परिवार चलाउनै धौधौ भएको उनले गुनासो गरे । यो समस्या बानपा १ की अप्सरा बिक, को पनि हो । नदी किनारमै बस्ने यहाँका माझी समुदाय घरछेवैको बालुवा उपयोग गर्न नपाएर पीडित छन् ।

रातको समयमा एक्साभेटर लगाएर नदी दोहन गर्नेलाई प्रहरी प्रशासनले वास्तै नगरेको लुंगेलीको भनाइ छ । खनीखोस्री गरेको सामान एक ट्रयाक्टर उठाउँदा मजदुरले नगरपालिकालाई कर तिर्थे । अहिले रातमा चोरी गरिन्छ । नदी छेवैका व्यक्तीगत जग्गामा थुप्रो लगाएपछि दिनभर ओसारपसार भैरहेको छ । उनीहरुले राजश्व पनि तिर्दैनन् । तर त्यही सामान महंगोमा बेच्छन् ।

बागलुङ बजारमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ सम्ममा पाइने एक ट्रयाक्टर बालुवा ढुवानीको क्षेत्र हेरेर अहिले ९ हजार देखि १५ हजारसम्म तिर्नुपरेको उपभोक्ताले बताए । सामाग्री अभावमा यहाँको निर्माणाधिन कालीगण्डकी करिडोर र भवन निर्माण आयोजनाहरुले धेरै टाढाको सामान ल्याउन बाध्य भएको बताए ।

‘हामीले स्टिमेट गर्दा कालीगण्डकी नदीको सामाग्री भनियो, काम गर्दा नपाएपछि तनहुँको कोत्रे लगायतका स्थानबाट गिटी ल्यायौं’ उच्च अदालत बागलुङको भवन निर्माण गरिरहेको ‘श्यामसुन्दर शिवजी निर्माण कम्पनी’का ठेकेदार ओम गुरुङले भने, ‘नजिकको सामान कालोबजारी गर्नेहरुले बेचेका रहेछन् ।’ लुकीछिपी बेच्दा दोहनकर्ताले महंगो शुल्क लिने गरेको, उक्त सामान ल्याउँदा अबैधानिक भनेर गाडी समातिने खतरा समेत भएपछि टाढाबाट ल्याएको उनले बताए ।

कालीगण्डकी किनारको कुश्मा, बेनी, फलेवास, बिहादीसहित स्याङजा र तनहुँका पालिकाले पनि यो समस्या भोगेका छन् । ‘राजश्व पनि उठ्दैन, दोहन पनि रोकिएको छैन’ बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले भने, ‘शालिग्राम जोगाउने भनियो, तर शालिग्राम त गिटीमा कुटिएका छन् ।’

शालीग्राम जोगाउने अभियान र वालुवा उत्खनन्लाई बैधानिक बनाएर दुवै महत्व पुरा हुने काम गर्नुपर्ने उनले सुझाए । अधिकांस पालिकाले १ करोडदेखि ४ करोडसम्म राजश्व संकलन गरेकोमा अहिले ठप्पै भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशले कालीगण्डकी नदी किनारका ३२ वटा पालिकाले राजश्व संकलन गर्न नपाएका हुन् । अदालतको आदेशपछि सबै सामाग्री चोरीतस्करी भैरहेको जनप्रतिनिधिले बताए । सामाग्री थुप्रेको स्थानमा नदीको सतह माथी पुगेको छ ।