पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते पदबाट राजीनामा दिए । फागुन २१ गते माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा थिए । एक महिनाभित्र बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो तर उनको पक्षमा बहुमत थिएन ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादी केन्द्रका ८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ र स्वतन्त्र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे ) सदस्य छन् । आफूसँग २७ सांसद भएको कांग्रेसलाई बहुमत जुटाउन राप्रपा,स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र माओवादीको चुनाव चिन्हबाट जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाको समर्थन चाहिन्थ्यो । माओवादीले नै समर्थन फिर्ता गरेपछि त्यता मिल्ने सम्भावना थिएन । प्रतिपक्षी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएपछि एमालेको साथको कल्पना गर्नै मिलेन । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुुरेन्द्रले आफ्नो बहुमत नपुगेपछि अर्को पक्षको पनि बहुमत जुट्न नदिने रणनीति लिए । कतिसम्म भने, मनाङेलाई मन्त्री बनाउँदा र राप्रपा अनिर्णित हुँदा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार नबन्ने उनको आँकलन थियो ।
। मन्त्री बनाएपछि मनाङेको मन एमालेतिर नफर्कने, राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई नसघाउने उनको आँकलन थियो । तर, उल्टो भइदियो । मनाङले सहजै कित्ता फेरे । चैत २५ गते एमाले नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री दाबी गर्न प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टकहाँ जाँदा मनाङेले दरिलो साथ दिए । त्यसवापत् उनले पुनः भौतिक योजनामन्त्री पड्काए । मनाङले साथ छाडेपछि कांग्रेसलाई बहुमत जुटाउन आपत् प¥यो । प्रदेश सभामा राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ कांग्रेससँग सकारात्मक थिएनन् । बसउठ नै एमाले नेताहरुसँग भएकाले र यसअघि खगराज मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका पञ्चरामलाई मनाउन कांग्रेसले केन्द्र गुहा¥यो । तर, चैत २७ गते आयोजना हुने आन्दोलनको कारण देखाउँदै राप्रपाले जवाफ दिएन । राप्रपा अहिले पनि अनिर्णित नै छ । र,यहीबीचमा गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको छ ।
आफूसँग बहुमत नभएको कांग्रेस राप्रपा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा नजाओस् अनि ३० लाई बहुमत मान्ने फैसला उल्टियोस् भन्ने चाहन्छ । न्यायधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले गरेको फैुसलालाई चुनौती दिने अधिकार निवेदकसँग रहन्छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग भने त्यसपछि पनि राप्रपालाई मनाउने अर्को सजिलो बाटो छ । समग्रमा अंक गणित र सर्वोच्चको फैसला दुबैले कांग्रेसलाई ठगेको छ !





