बागलुङ/सशष्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएकाहरुले अझै राहत र परिपुरण नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले राज्यबाट सम्बोधन हुने गरी परिपुरणको काम गर्नुपर्ने माग गरे । पीडितहरुले संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् ।
२०६३ सालको मंसिर ५ गते भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौताको शर्त अनुसार संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन नसकिएको उनीहरुले बताए । ‘शान्ति सम्झौतामा भएका तीन विषयमध्ये सेना समायोजन र संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण हुँदा, बेपत्ताको नाम सार्वजनिक भएन’ द्वन्द्वपीडत महिला राष्ट्रिय संजालकी सचिव साबित्री खड्काले भनिन्, ‘पीडितहरुको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिएन ।’ जसका कारण सयौं पीडितहरु अहिलेसम्म पीडा बोकेर हिंड्नुपरेको उनले बताइन् ।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजालको आयोजना र नागरिक आवाजको सहयोगमा शुक्रबार भएको द्वन्द्वपीडित महिलाको सवालमा स्थानीय सरोकारवालाको शान्तिवृत्त कार्यक्रममा सहभागिले स्थानीय सरकारले परिपुरणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले संघिय सरकारले वास्ता नगरेपनि स्थानीय सरकारले देखे–भोगेका पीडितको परिपुरणमा काम गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमर थापाले पीडितको न्यायका लागि स–साना कार्यक्रम राख्न सबै पालिकालाई आग्रह गरे । ‘पीडितले सीप सिकेर केही गर्न सके पीडा भुल्छन्’ उनले भने, ‘त्यो सीप दिगो र उपयोगी हुन्छ ।’ उनले पीडितको पीडा सुन्ने र परिपुरण गर्ने काममा राज्य गम्भिर बन्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बडिगाड गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले पालिकाभरका द्वन्द्वपीडित, एकल महिला र पुरुषलाई स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गरेको, सीपमूलक तालिममा पनि प्राथमिकता दिएको बताइन् । आगामी नीति तथा कार्यक्रममार्फत उनीहरुको आयआर्जन बढ्ने कार्यक्रम ल्याउन सहमत भएको थापाले बताइन् । ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर बिकले सहिदको सम्झनामा स्मृति पार्क बनाएको र अन्य कार्यक्रममा सहभागिता गराएको बताए । उनले पीडितहरुको पीडामा मलम लगाउन पहल गर्ने बताए ।
काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापालेपनि आगामी नीति र बजेटमा पालिका भरका पीडित मात्र नभइ एकल महिला, दलीत र अपांगता भएका नागरिकलाई उचित सम्बोधन गर्ने प्रतिवबद्दता जनाए । कार्यक्रममा बागलुङ नगरापलिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताब नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी समिति गठन भएको र पीडितको पक्षमा काम गर्ने तयारी भएको बताए । आगामी बजेटमा केही योजना समावेश गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र सुवेदी, सहायक प्रजिअ चित्राङगत बराल, प्रहरी उपरिक्षक ऋषिराम कंडेल, बरिष्ठ अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठ, अधिवक्ता लक्ष्मी जिसी कार्की र महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मी बोहोराले मन्तव्य राखेका थिए । त्यसअघि पीडितहरुले आफ्नो पीडा सुनाउने काम गरेका थिए । उनीहरुले मृतक र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक नभएकोले छिटो सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनीहरुले परिपुरणका कार्यक्रम ल्याउन पनि आग्रह गरेका थिए ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय संजाल बागलुङकी अध्यक्ष जसोदा शर्माको अध्यक्षता, आशा घर्ती मगरको संचालन र छमकुमारी बस्नेतको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा संजालकी केन्द्रीय सचिव साबित्री खड्काले पीडितको अबस्था र उनीहरुले चाहेको बिषयमा प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् ।