बागलुङ/आम नागरिकलाई ग्रामीण क्षेत्रमै रहेर पनि न्यायको अनुभूति दिने प्रतिवद्धतासहित न्यायिक समिति बागलङको प्रथम सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । जैमिनी नगरपालिकाको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा जिल्लाभित्रका न्यायिक समितिका संयोजक, सदस्य र उजुरी प्रशासकसहित छिमेकी पर्वत र म्याग्दीका जनप्रतिनिधि समेतको सहभागिता थियो ।
शुक्रबार आयोजित सममेलन उद्घाटन गर्दै निर्वतमान कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले आम नागरिकलाई समानताको दृष्टीले हेर्न सकेमा अदालतभन्दा स्थानीय तहको न्यायिक समितिनै उपयुक्त क्षेत्र भएको बताए । उनले राजनीतिक दलको कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएको समिति भएपनि न्यायमा उनीहरुले कहिले पनि राजनीति नगरेको समेत बताए । ‘न्याय दिने भनेकै राजनीतिले हो, बरु हेर्दा स्वतन्त्र देखिनेबाट न्याय मिलेको छैन’ गुरुङले भने, ‘राजनीतिक भविष्य भएकाहरुले भोली सम्मको समाज हेरेर न्यायिक निरुपण गर्छन् ।’ उनले अहिलेसम्म कुनैपनि न्यायिक समितिबाट अन्याय भयो भनेर बाहिर आएको थाहा नभएको उनले बताए । अदालतको फैसलाविरुद्ध बेला बेला उठ्ने प्रश्नभन्दा स्थानीय सरकारको निर्णय र मेलमिलापले समाजमा ठूलो न्याय दिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा उनले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामार्फत समुन्नत र समृद्द समाज निर्माण गर्न सकिने बताए । त्यस्तै सहअस्तित्व र सहकार्यमार्फत समानता ल्याउन सकिने पनि उनले बताए । त्यसका लागि स्थानीय सरकार महत्वपूर्ण अंग भएको बताए । उनले फरक राजनीतिक आस्था भएपनि मिलेरै देश बनाउनुपर्ने बताए । त्यसका लािग नबोलेर भन्दा बोलेर राज्यलाई सही निकास दिन सकिने समेत धारणा राखे ।
उनले गाँजा र स्थानीय रक्सीलाई कानूनी मान्यता दिन सकेमा राजश्व बढाएर बैदेशिक सहायता घटाउन सकिने बताए । राजश्व बढ्दा स्थानीय तहलाई आवस्यक पर्ने दरबन्दी र बजेट बढाउन सकिने पनि बताए । उनले कानुन मन्त्रालयमा बस्दा ५ अर्बबढी रकम गाँजा र रक्सीबाट कमाउन सकिने अध्ययन गरेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाले स्थानीय तहले धेरै कम गरेको भदै प्रकृया खोज्नेभन्दा निष्कर्ष निकाल्नेमा जनप्रतिनिधि बढी सक्रिय भएको बताए । ‘कानुनले विधि खोज्दा ढीला भएको हो’ उनले भने, ‘न्यायिक समितिले गाउँमै निष्कर्ष दिएर जनताको चित्त बुझाएका छन् ।’ उपप्रमुखले न्याय निरुपण बाहेक अर्थ र अनुगमनको पनि काम गरेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्षको भूमिका महत्वपूर्ण भएको पनि बताए ।
जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माको अध्यक्षता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर भुजेलको संचालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख नरबहादुर पुन, बेनी नगरपालिकाकाकी उपप्रमुख ज्योती लामिछाने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र सुवेदी, उच्च अदालत बार इकाइ बागलुङका अध्यक्ष रमेश बहादुर खड्काले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए ।
सम्मेलनले १० बुँदे जैमिनी घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा न्यायिक समितिका काम, असल अभ्यास र चुनौतीबारे नियमित अन्तरक्रिया गर्ने, वर्षेनी सम्मेलन गर्ने र स्थानीय तहका लागि कानून अधिकृत लगायतको दरबन्दी माग गर्ने लगायतको घोषणा गरेको छ ।
कार्यक्रममा नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानीधि देवकोटा र जिल्ला न्यायाधिवक्ता स्वतन्त्र न्यौपानेले स्थानीय तहको काम कर्तव्य अधिकार र आइपरेका कानूनी बाधा र निरुपणको उपायबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागि सबै उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुले अहिलेसम्म भएका कामको प्रगती पनि प्रस्तुती गरे । उनीहरुले स्थानीय सरकारले विद्यालय, कर्मचारी र आमा समूहबाट पनि धेरै कुरा सिकेर सन्देशको रुपमा लिनुपर्ने बताएका थिए ।