म्याग्दी/जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ५३ करोड बढीको बजेट ल्याएको छ । आइतबार आयोजित गाउँसभाको १९ औँ अधिवेशनमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ का लागि ५३ करोड २४ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो ।
ग्रामिण पर्यटन, जलविद्युत र कृषि क्षेत्रबाट आर्जन गर्ने गरेको अन्नपूर्णले अन्नपूर्ण आधार शिविर क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न १ करोड, फोहोरमैला केन्द्र बनाउन ५० लाख, गाउँपालिकाले आइसिटी फर फ्राइडे कार्यक्रम सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ कृषि, पशुपालन, पर्यटन, लघुउद्यम, पूर्वाधार निर्माण योजनाको लागि प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गाउँसभामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिवा कुमारी तिलिजा पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट बक्तव्यमाचालुतर्फ ३४ करोड ८५ लाख ५ हजार र पुजीँगततर्फ १८ करोड ३९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा संघीय सरकारको वित्तिय समानीकरण अनुदान ७ करोड ४७ लाख, राजश्व बाँडफाँडको ८ करोड ८५ लाख, शशर्त अनुदान २१ करोड १६ लाख १७ हजार, गण्डकी प्रदेश सरकारको वित्तिय समानिकरण अनुदान ८७ लाख १२ हजार, विशेष अनुदान ४० लाख, समपूरक अनुदान ६० लाख, सवारी कर बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने १ करोड १ लाख ६३ हजार लाई समावेश गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले एक वडा एक गौरवको योजना छनौट गरेर पूर्वाधार निर्माण तर्फको योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । अन्नपूर्ण–६ को धिरच्याङमा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय भवन निर्माण गर्न २ करोड ५० लाख र जग्गा खरिदका लागि ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुबेदीले बताए ।
आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने १ करोड ७२ लाख ५० हजार र अल्यातर्फको अनुमानित ७ करोड रकमलाई समेत समावेश गरेर आगामी बर्षको लागि बजेट प्रस्ताब गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा १३ करोड ५७ लाख १८ हजार बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाले यातायात पूर्वाधार निर्माणमा २ करोड ४१ लाख ५० हजार रहेको छ ।
गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष भात कुमार पुनले हिमाल आरोहण र पर्यटकीयस्थलमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार विस्तारलाई तिब्रता दिने बताए । ‘समृद्ध अन्नपूर्ण निर्माणको आधार ः दिगो कृषि, पर्यटन, उर्जा र उत्थानशील पूर्वाधार’ भन्ने नारा सहितको आगामी आर्थिक बर्षको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । क्लीन अन्नपूर्ण, क्लीन स्कुल अभियान चलाउने नीति अन्तरगत ठूला पूर्वाधार निर्माण योजनामा वातावरणीय अध्ययनलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पालिकाभित्रका सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा आबश्यक सामाग्री र पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरेर नमूना स्वास्थ्य चौकी बनाउने बताइएको छ ।