बगलुङ/सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा नागरिकले कर्मचारीको व्यवहार सुधारको माग गरेका छन् । ‘मुस्कान सहितको सेवा’ भन्ने नारा दिने तर अत्यासलाग्दो व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै उनीहरुले त्यसको उदाहरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै रहेको बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङसहित ६ वटा सरकारी कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागिले मुस्कान सहितको सेवालाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरे ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागि सेवाग्राहीले प्रशासनबाट पाउने सेवा चुस्त नभएको, नागरिकतामा आमाको नाम उल्लेख गर्न अझैपनि कठिनाई रहेको, मालपोतमा जग्गा नामसारी र राजश्य बुझाउँदा झन्झट हुने गरेको, वास्तविक किसानले अनुदान पाउन नसकेको, अनुदानका कृषि उपकरणमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको, नापीका कर्मचारीले कार्यालयभन्दा बाहिरका काममा ध्यान दिने र शुल्क असुल्ने गरेको र सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीले समयमा काम नगर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, प्रधानमन्त्रि कृषि आधुनिकिकण परियोजना, मालपोत र नापी कार्यालय बागलुङबाट प्रवाह हुने सेवाबारे सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको हो ।
कार्यक्रममा विषयगत कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले आ–आफ्ना कार्यालयको प्रगति प्रतिवेदन र सेवा प्रवाहबारे जानकारी दिएका थिए । प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि प्रतिवेदनका आधारमा कार्यालयको सेवाको विषयमा सवालजवाफ भएको थियो । सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित नागरिक तथा सरोकारवालाले सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहका विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।
कार्यक्रममा लक्ष्मी जिसी कार्की, ममता शर्मा, ललिता थापा, रुद्र महत, एक बहादुर केसी, प्रकाश बराल, बुद्धि बहादुर केसी, टिका बहादुर कार्की, नवराज परियार, कल्पना श्रेष्ठ, दिलिप पर्तेल लगायतले प्रश्न तथा सुझावहरु राखेका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमर बहादुर थापाले हरेक सरकारी निकाय पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । उनले सुशासन कायम हुँदामात्र जनताले प्रभावकारी सेवा पाउने बताए । कार्यक्रमको संचालन पत्रकार तारानाथ आचार्य गरेका थिए ।