बागलुङ/हालै बागलुङका स्थानीय तहहरुले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । चालु वर्षका सबै कार्यक्रम सम्पन्न गरेर सोमबार राती भुक्तानी समेत भइसकेको छ ।
कतिपय बजेट संघीय र प्रदेश सरकारले नदिएको कारण काम भएपनि भुक्तानी भएनन् । कतिपय बजेट नहुने डरले कामै नगरेका उदाहरण छन् । स्थानीय तह भएपनि संघ र प्रदेशको अनुदानको भरमा आफ्नो बजेट ल्याउने काम भैरहेको छ । कानूनले स्थानीय सरकारलाई स्वायक्त दिएपनि संघले तोकेका शिर्षकमा खर्च गर्ने गरी दिएको बजेट स्वायत्त बन्न सकेको छैन । अर्थात् आन्तरिक आय बढाएर आत्मनिर्भर नभएसम्म स्थानीय सरकारको हालत संघकै मुख ताक्ने हुने भएको छ ।
विशेषगरी हाल ल्याएको बजेट र अघिल्लो वर्षको वित्तिय प्रतिवेदनमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुले पनि यही विषय औंल्याएका छन् । सबैभन्द बढी आन्तरिक आय भएको बागलुङ नगरपालिकाले पनि ७ करोड संकलन गर्न सकेको छैन । गलकोट र जैमिनी नगरपालिकाले एकडेढ करोडको लक्ष्य पनि पूरा गरेका छैनन् । गाउँपालिका तहमा हेर्ने हो भने कति लाख राजश्व संकलन भयो भनेर सोध्ने अवस्था छ । जबकि, ती पालिकाहरुमा प्रशासनिक खर्चमात्रै १५ करोडदेखि ३५ करोडसम्म छ ।
जैमिनीका उपप्रमुख हरिहर शर्माले ग्रामीण क्षेत्रलाई समेटेर बनाइएको नगरपालिका भएकोले आन्तरिक राजश्व संकलन प्रभावकारी नभएको र धेरै संकलन गर्ने क्षेत्र पनि नभएको बताउँछन् । कालीगण्डकी नदी किनारको बालुवा, ढुंगासमेत उत्खनन् गर्न नपाउने भएपछि राजश्व संकलन त ठप्पै भएको उनले बताए ।
बागलुङ नगरपालिकाले कालीगण्डकी नदी किनारको सामग्री उठाउन पाएमा वर्षमा कम्तिमा ७ करोड बढी राजश्व संकलन गथ्र्यो । त्यो रकमले कतिपय आन्तरिक विकास निर्माण, सरकारको नाताले कतिपय स्थानमा दिने अनुदान लगायतका काम गर्न पनि सहज हुन्थ्यो । तर संघिय सरकारको आस गरेर हिंड्दा राजश्व बढाउने काम पनि नभएको, खर्च गर्दा पनि कुन स्थानको बेरुजू निस्कने हो भन्ने मात्रै देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त कंडेलको भनाई छ । आन्तरिक आय बलियो भएमा कतिपय काम संघीय र प्रदेशको सशर्तमा रहनु नपर्ने उनले बताए ।
विशेषगरी स्थानीय तहमा एकदर्जन शिर्षकसहित पालिका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुले राजश्व बढाउन नसक्नुका आधारहरु लेखेका छन् । उनीहरुका अनुसार राजश्व शाखा नै बलियो नभएको, वडाबाट बैंक टाढा हुँदा कतिपय कर संकलन हुन नसकेको, ढुंगा उद्योगहरु दर्ता हुन नसकेको, जडिवुटीलाई करको दायरामा ल्याउन नसकेको अवस्था छ । त्यसबाहेक करदाता शिक्षा गाउँसम्म नपुगको पाइएको छ । घरनक्सा पास गरेर मात्र बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता अझै विकास भैसकेको छैन । सहरी क्षेत्रमा मात्र नक्सापास गर्ने चलन बसेको छ । पालिका भित्रबाट निकासी कर लिने अवस्था अभैm नबनेको हो । सवारी साधन पार्किङ शुल्क उठाइएको छैन । सामुदायिक वनले रोयल्टी तिरेका छैनन् । त्यसबाहेक ३ वर्षदेखि भूमिकर उठेको छैन । जग्गाको वर्गिकरण नहुँदा कारोबार नभइ त्यसको असर पालिका तहमा पुगेको देखिन्छ ।
पछिल्लो वर्ष पालिकाहरुको बजेट नै घटिरहेको छ । चालु र प्रशासनिक खर्च बढी देखिएपनि विकास खर्च घटिरहेको छ । विकास खर्च कम हुँदा कर थोरै संकलन हुने गरेको हो । पालिकाको आम्दानीको श्रोत के हो ? उत्पादन र बजारीकरण कसरी गर्ने ? वा हरेक नागरिक उत्पादन र रोजगारीमा कसरी जोडिने, उनीहरुको कमाइबाट कसरी राज्यलाई कर तिर्ने जस्ता विषय उठ्नुपर्नेमा चासो नभएको हो ।
संघीयताको आठ वर्ष पुग्दापनि आफ्नो पालिकाको आम्दानी बढाउने विषयमा गृहकार्य गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरु चुकेका छन् । बरु, उनीहरु धमाधम राजधानी धाएर मन्त्रालयबाट योजना ल्याउन तल्लिन छन् । संघियताका लागि यो प्रवृत्ति राम्रो नभएको अर्थशाष्त्री डा. सुदर्शन सिलवालले बताए । उनले आफ्ना उत्पादन र आम्दानीका श्रोत खोज्ने काम तत्काल नथाले पालिकाहरु परनिर्भर बनिरहने खतरा उनले औल्याए । पर्यटन प्रवद्र्धन र कृषि क्षेत्रको विस्तार गरेर बजारीकरण बढाउन सकेमा पनि आन्तरिक आय बढ्ने उनको तर्क छ ।