बागलुङ/घरमा एउटा बाख्रा, करेशाबारीमा थोरै भएपनि तरकारी । खेतबारीको छेउछाउ एकदुई बोट फलफुलका हुन्थे । घरमा चाहिने खाद्यन्न, माछामासु, फलफुल र तरकारी अैचोंपैँचो चल्थ्यो, बिक्री गर्ने चलनै थिएन् । बागलुङको काठेखोलाका सबै वडामा बस्ने सर्वसाधारणको परम्परा हो यो ।
वर्षौंअघि घरखर्चका लागि मासु, तरकारी र फलफुलको जोहो गर्दै आएका यहाँका किसानले आजभोली त्यहि परम्परालाई व्यवसायमा परिणत गर्न सफल भएका छन् । समुहमा आबद्ध किसानहरु भुगोल र परिस्थिती अनुसारको उत्पादन गर्छन् र बजार पठाउँछन् ।
गाउँपालिकाले विभिन्न संघ संस्थासँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गरेको कृषि तथा पशु उधमशिलता विकास परियोजनाले किसानलाई व्यवसायीक बन्न सघाएको छ । समुहमा आबद्ध भएका किसान व्यवसायीक उत्पादन गर्दै आम्दानीसँग जोडिएका छन् ।
काठेखोलाका ८ वटा वडामा १ सय ९ कृषक समुह छन् । जसमा २ हजार ४ सय ५० परिबार आवद्ध छन् । भीमापोखरा युवा क्लब (बिवाईसी) बागलुङ र हेफर नेपालले उनीहरुलाई संगठित गरेको छ । तिनै समुहमार्फत बिउ, मल, अनुदान र उपचार सम्मका कार्यक्रम गाउँपालिकाले घरघरमै पुर्याउने गरेको छ ।
‘केही सहकारीमा आबद्ध किसानमा मात्रै व्यवसायीक उत्पादनको संस्कृति थियो, अहिले आधाभन्दा धेरै परिवारमा पुगेको छ’ परियोजनाका संयोजक चुडामणी शर्माले भने ‘सबै परिवारमा उत्पादन संस्कृति पुर्याउने परियोजनाको लक्ष छ ।’ परियोजनामा आबद्ध किसानले लगानी, बचत र खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् ।
किसानले उत्पादन र बिक्रीबाट मासिक बचत गरेको रकम मात्रै ३१ लाख ४० हजार पुर्याएका छन् । जुन रकम किसान आँफैले उत्पादनका लागि खर्च गर्छन् । गाउँपालिकाले परियोजनामार्फत ४० जना महिलाका लागि ४० वटा खोर निर्माण गरेको छ । बाख्रा उत्पादनका लागि किसानको मागकै आधारमा खोर निर्माण गरिएको हो ।
‘किसानले मागेपछि बाख्रा खोर, मासु जोख्ने मेसिन परियोजनाले उपलव्ध गराएको छ’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले भने ‘किसान आँफै कृषिमा लागेका छन् ।’ परियोजनाबाट कृषि उपज तथा पशुवस्तुको गुणस्तरिय उत्पादन, उत्पादकत्व र उद्यमशिलता अभिवृद्धि भएको थापा बताउँछन् ।
समुहमा आबद्ध किसानले उत्पादन गरेका बाख्रा, भेडा, तरकारी, फलफुल र दुध लगायतका कृषि उपज स्थानीय बजारमा खपत हुने गरेको छ । ‘वर्षमा करोडौंको उत्पादन बजार पुग्छ, अहिले बिक्री भएका उत्पादनको तथ्यांक तयार भैसकेको छैन्’ संयोजक शर्माले भने ‘संगठित रुपमा भएको बजारीकरणको हिसाब गर्दा मात्रै करोडौंको हिसाब आउँछ ।’ बजारीकरणमा अझै समस्या रहेकाले गाउँपालिका वा कुनै संघ संस्थाले उत्पादन एकमुष्ठ लिने र बिक्रीको प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने किसानहरु बताउँछन् ।
