बागलुङ/आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बागलुङका संघिय सरकार अन्र्तगतका कार्यालयले ७९ प्रतिशत पूजिगत खर्च गरेका छन् । जहाँ चालु खर्च भने ९६ प्रतिशत छ । जिल्लामै रहेका प्रदेश सरकारका कार्यालयले भने ७१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् । जहाँ पूजिगत खर्च भने ९३ प्रतिशत भएको छ ।
कर संकलनमा पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष कमजोर अवस्था आएको देखिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागलुङले दिएको तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा संघिय तर्फका कार्यालयबाट १ अर्ब २१ करोड १० लाख र प्रदेश तर्फका कार्यालयबाट २२ करोड ४५ लाख गरी १ अर्ब ४३ करोड राजश्व संकलन भएकोमा आ.व. २०८०/०८१ मा संघियतर्फ १ अर्ब ९ करोड र प्रदेशतर्फ २१ करोड १९ लाख गरी १ अर्ब ३१ करोड मात्रै राजश्व संकलन भएको हो ।
त्यसो त सरकारी बजेट खर्च गर्ने क्षमता राष्ट्रिय रुपमै घटेपछि यो असर जिल्ला तहमा पनि आइपुगेको हो । चालुवर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष राखेको नेपाल सरकारले असार मसान्त सम्ममा १० खर्ब ३० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको हो । यो कुल अंकको ७२ प्रतिशत हो ।
सरकारले कर राजश्वतर्फ १३ खर्ब ५ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष राखेकोमा ९ खर्ब २७ अर्ब मात्रै संकलन गरेको हो । गैर कर राजश्वतर्फ ११ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेकोमा असार मसान्त सम्ममा ८८ प्रतिशत मात्रै सफलता पाएको हो । गत आर्थिक वर्ष दातृ निकायबाट अनुदान ल्याउने लक्षमा सरकार असफल भएको छ । कुल ४९ अर्ब ९४ करोड बैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले असार मसान्त सम्ममा २ अर्ब ७५ करोड मात्रै अनुदान ल्याउन सकेको हो । उक्त रकम ५ दशमलब ५२ प्रतिशत मात्रै हो ।
अनुदानको रकमबाट गरिने विकास योजनाहरु त्यही कारणले अलपत्र परेको र प्रगती समेत कम देखिएको प्रमुख कोष नियन्त्रक धर्मभक्त बस्यालले जानकारी दिए । काम सकेर पनि कतिपय ठेकेदारले भुक्तानी नपाउनुमा अनुदान रकम प्राप्त नहुनु एउटा कारण रहेको उनको भनाई छ ।
सबैभन्दा धेरै बजेट खर्चन पाउने जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट असार मसान्तमा ८६ करोड ५७ लाख खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ७८ प्रतिशत हो । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले कुल बजेटको २० प्रतिशत बढी रकम असारमा मात्रै खर्च गरेको थियो । कुल २७ करोड बजेटमा असार मसान्तसम्म २५ करोड मात्रै खर्चन सकेको कार्यालयले ५ करोड २० लाख असारमा मात्रै खर्चेको थियो । सघन सहरीले त सदरमुकाममै रहेको उच्च अदालतको भवन मात्रै बनाएर पनि ६९ प्रतिशत मात्रै प्रगती गरेको छ ।
अघिल्ला वर्षको तुलनामा विकास बजेट घट्दो रुपमा छन् । तर पनि सरकारी कार्यालयले खर्च गर्न सकेका छैनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार, संघिय तर्फका ४७ कार्यालयले गरेको कुल खर्च ७९ प्रतिशत मात्रै छ । उता प्रदेश तर्फका २० कार्यालयले पनि ७१ प्रतिशत बजेट खर्चेका छन् । राजश्व संकलन पनि गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १ अर्ब ४३ करोड राजश्व संकलन गरेका कार्यालयले आ.व. २०८०/८१ मा १ अर्ब ३१ करोड अर्थात् १२ करोड कम संकलन गरे । नमूना सहरी आयोजनाले ६० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । आयोजना स्थलमा अत्यावस्यक काम पनि नभएको हो ।
बस्यालका अनुसार, ढीलागरी काम थाल्ने र वर्षात्मा काम नसक्ने प्रवृत्तिले खर्च पनि नहुने र विकास पनि दिगो बन्न नसकेको हो । कतिपय योजनाहरु खर्च गर्न नसकेर अलपत्र छन् । कतिपय योजनाको बजेट फ्रिज हुन्छ भने कतिपय योजना समयमा नसकिंदा नागरिकले पनि सास्ती खेप्नुपर्छ । खानेपानी, सिंचाइ जस्ता योजना पुरा नहुँदा आम नागरिकको जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको हो । अन्तिम समयमा मात्रै काम गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ती कार्यालयलाइ वित्तिय अनुशासन र खर्च गर्ने क्षमता विकासमा कार्यालयले सहयोग गर्दै आएको छ ।