पोखरा/ केही कोठाको ढलान, प्लाष्टर उप्किने, कार्पेट छिटै खुइलिन्थ्यो । हरियो पानी पनि निस्किन्थ्यो । विषादिको गन्ध आइरहन्थ्यो । तत्कालिन जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय कास्कीमा कृषि प्रसार अधिकृत थिए केशब बराल । कार्यकक्षमा बस्दा ओठमुख सुक्ने, कोखा दुख्ने हुन थाल्यो ।

कार्यालयको दुई भवनमुनि धेरै वर्षअघि बिषादी गाडिएको भन्ने थाहा पाएका थिए बरालले । २०६७ सालमा बास्तबिकता के रहेछ भन्दै एउटा कोठाको केही भाग ढलान फोरियो । हेर्दा झोल विषादि राखिएको भेटियो । त्यसलाई झिक्ने कुरा केही भएन । झिकेर पनि व्यवस्थापन कसरी गर्ने समस्या भयो । तत्कालै ढलान गरेर पुरियो । ढलान गरेको भाग केरा पाकेको जस्तो भयो । पछि सुक्यो ।
कार्यालय प्रमुख, प्रशासन र लेखा शाखाको कोठा मुनी नै विषादी गाडिएको पाइएपछि तत्कालै ती कार्यकक्ष सारिएको बराल सम्झन्छन । ‘गेटबाट छिर्नसाथ आउने पूर्व फर्केको लामो भवनको दुई र उत्तर फर्केको अर्को भवनको एक कोठामा झोल विषादि राखेर भवन बनाइएको बरालले बताए । ‘यस विषयमा केन्द्रदेखि अन्य सम्बन्धित निकायमा पनि खबर गरिएको हो’ बरालले भने, ‘विषादि व्यवस्थापनमा कसैले चासो देखाएन । यो समस्याको रुपमा रहीरहेको छ । विषादीको व्यवस्थापन योजना नभइ ती भवन भत्काउँदा समस्या आउन सक्छ ।’

२ पुराना भवन भत्काउन बजेटको व्यवस्था समेत गरियो । तर विषादीकै डरले पुराना भवन भत्काएर सोही स्थानमा नयाँ भवन बनाउने तत्कालिन कृषि कार्यालयको योजना पुरा भएन । पुरानो भवनमा गन्धले बसिनसक्नु भएपछि बजेटको जोहो गरेर अलिकति तल अर्को नयाँ भवन बनाइयो । संघीयता कार्यान्वयनसंगै उक्त भवनमा प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीको कार्यालय संचालनमा छन । विषादी भएको दुई भवन गण्डकी प्रदेश बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको कार्यालय संचालनमा ल्याइयो । अहिले उक्त केन्द्रको नयाँ भवन केही पश्चिम क्षेत्रमा बनाएर सरीसकेको छ । पुरानोमध्ये पुर्व फर्किएको भवनको ४ कोठा अहिले आवास बनाइएको छ । अर्को भवनमा प्रयोगशाला संचालित छ । अहिले पनि गन्ध आइरहन्छ । अन्यत्र ठाउँ नभएपछि विषादीको गन्धकै बिचमा आफु क्वार्टरमा बस्दै आएको कार्यालयका सवारी चालक बिश्शु थापा बताउँछन । ‘पहिला भन्दा गन्ध अलि कम छ’ उनले भने, ‘यसले पनि आफुहरुको स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउँछकी भन्ने चिन्ता छ ।’ १९ महिने छोरासहित थापा दम्पत्ती कोठामा बस्छन ।

oplus_2

प्रदेश बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्राविधिक सहायक मनजित रानाले अहिले पनि बेलाबेलामा बिषादीको ह्वास्स गन्ध आउने गरेको छ । ल्याब भएको भवनको पश्चिमतर्फको गारोको ढुंगा सामान्य ठक्करले पनि प्वाक्क उप्किने गरेको र यो पुरिएको बिषादीका कारणले हुनसक्ने उनले बताए । ‘बिषादीको गन्ध आइरहेपछि कार्पेटको सट्टा २०७६ मा टायल विछ्याएपछि अलि कम भएको हो’ उनले भने, ‘यसै त विषादी त्यहीमाथि एक्सपायर भएको झनै खतरा हुन्छ । यसको व्यवस्थापन जरुरी भइसकेको छ ।’

केन्द्रकी बाली बिकास अधिकृत कमलादेवी श्रेष्ठले विषादीका विषयमा आफुहरुले सुनेको मात्रै तर धेरै जानकारी नभएको बताइन । अहिले यस ठाउँमा प्रदेशको कृषी तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालय बनाउँने योजना पनि चर्चामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘कति मात्रामा छ, कस्तो विषादी हो भन्ने अन्यौल छ’ श्रेष्ठले भनिन, ‘विषादीले कर्मचारीमात्रै होइन, वरपरका बासिन्दा र वातावरणमासमेत असर पु¥याउने भएकाले होशियारी अपनाउनु आवस्यक छ ।’ उक्त स्थानमा बाली संरक्षण, माटो प्रयोगशाला कार्यालय पनि छन ।

उक्त स्थानमा पहिला गण्डकी कृषि बिकास आयोजना थियो । २०२७ सालमा जर्मन प्रोजेक्ट आएर त्यही बसेको र मल, बिऊ र विषादि राख्न र गाडीको ग्यारेज, पेट्रोल पम्पसमेत स्थापना गरेको थियो । त्यतिबेला जर्मनले औलो उन्मुलनका लागि लामखुट्टे मार्न डिडिटी र रोगकीराका लागि फलीडल नामक विषादी पोखरा भित्राएको थियो । दुवै विषादि अहिले नेपालमा प्रतिबन्धित छन । यस्तो बिषादी लामो समयसम्म रहने जानकार बताउँछन । बरालले पोखराबाहेक २०४५ सालमा लमजुङको करापुटारमा पनि स्थानीयले ग्यालीनमा फलीडल बिषादी मुधुसमै थन्क्याएर राखेको देखेको बताए । ‘यहाँ (पोखरामा) पुरिएको बिषादी फलीडल नै हो’ उनले भने, ‘ठूलो परिमाणमा ल्याइएको बिषादि सबै खपत नभएर उचित व्यवस्थापन नभएपछि यहाँ गाडेर भवन बनाइएको हुनसक्छ ।’ जर्मनले बनाइदिएका यी दुवै भवन २०३७ सालमा पहाडी खाद्यान्न उत्पादन परियोजनालाई दिइएको थियो । परियोजनाले गोदामा पार्टीसन गरेर कार्यालय संचालन गरेको र २०४८ सालमा जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयलाइ हस्तान्तरण गरेको थियो ।

मन्त्रालय बनाउने योजना

गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्षबाटै निर्माण हुदैछ । यसका लागि बजेट बिनियोजन भइसकेको छ । मन्त्रालय बनाउन यही विषादी पुरिएको जग्गालाई पनि मन्त्रालयले संभावित स्थानमा राखेको छ । तर जग्गाको छनौट भने भइसकेको छैन । ‘मन्त्रालय बनाउने कुरा हो, जग्गा छनौट भने भइसकेको छैन’ मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा.शोभा शर्माले भनिन, ‘संभावित जग्गाको खोजीमा छौ । यसै क्रममा हाल प्रदेश बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको भवन रहेको जग्गा पनि उपयुक्त हुन्छकी भनेर हेर्नेमात्र काम भएको हो ।’ उनले जग्गाको छनौट भएपछि डिपीआर बनाउने र यदि उक्त स्थान छनौट भएमा बिषादीको व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गरिने बताइन ।