पोखरा/धर्मेन्द्र बास्तोला संयोजक रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) का नेता कार्यकर्ताहरुले पोखराको लेकसाइडमा सञ्चालित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसोर्टमा तोडफोड गरेका छन् । केजीएज गु्रपद्वारा सञ्चालित चारतारे वाटरफ्रन्ट रिसोर्टको गेटमा तोडफोड गर्दैै नेकपा बहुमतका नेता कार्यकर्ताहरुले त्यहाँ पार्टीको झन्डा गाडेका थिए भने सातवटा बुँदामा तोडफोडको कारणसहितको ब्यानर पनि राखेका थिए ।
शनिबार नाराबाजीसहित तोडफोडमा उत्रिएका उनीहरुले भूमाफिया हरु होसियार, वीर शहीद लालसलाम, वैज्ञानिक समाजवाद जिन्दावाद, फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना खारेज गर, अतिक्रमित जग्गा खाली गर, सर्वोच्चको आदेश पालना गर, नेकपा बहुमत जिन्दावादलगायतका नारा समेत लगाएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर तोकेको छ । त्यसभित्र बनेका स्थायी र अस्थायी संरचना हटाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशले ताल किनारका हजार जति संरचना हटाउनुपर्ने हुन्छ । तर, नेकपाका कार्यकर्ताहरुले शाक्यको रिसोर्टलाई नै केन्द्रीत गरेर तोडफोडमा उत्रिएका थिए ।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा बहुमतको जिल्ला संगठन समिति कास्कीले तोडफोडको जिम्मेवारी लिएको छ । उनीहरुले रिसोर्टको गेटमा क्षति पु¥याएका थिए भने एउटा टेबुल फुटालेका थिए ।इन्चार्ज सुजन आयाम र सेक्रेटरी अनवरतको नाममा जारी विज्ञप्तिमा उनीहरुले फेवाताल संरक्षण अभियानमा जोडिन अपिलसमेत गरेका छन ।
तालको मापदण्ड मिचेर बनाइएकोले पर्खाल भत्काएको बताइएको छ । उनीहरुले यसलाई तालको जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध सुरुवाति सांकेतिक कारबाही भनेका छन् । ‘फेवाताल क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणका विरुद्ध सुरुवाती सांकेतिक कारबाही गर्न बाध्य भएका छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीको पालामा तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको भन्दै बहुमतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
२०७८ चैत १६ गते बसेको पोखराको कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । उपत्यकामा रहेका अन्य तालहरुको पनि मापदण्ड घटाइएको थियो । त्यस विरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी सहितका अधिवक्ताहरुले सर्वोच्चमा पुनः रिट दायर गरे । सर्वोच्चले २०८० असार ४ गते मापदण्ड ६५ नै कायम गर्दै ६ महिनाभित्र संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेश उपर हालसम्म देखिने गरी काम भएको छैन । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भएको छ भने प्राविधिक सम्मिलित उपसमिति बनेको छ । उपसमितिले नापजाँच गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको बताइएको छ । यद्यपि कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारले चासो दिएका छैनन ।
उनीहरुले ७ बुँदामा संरचना भत्काउनुको औचित्य प्रष्ट्याएका छन् । तुरुन्त मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग बहुमतले आग्रह गरेको छ ।
होटेल व्यवस्थापनले टेबुल र गेटमा क्षति पुगेको जनाएको छ । यसका विरुद्ध कानूनी प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको होटेल व्यवस्थापनले जनाएको छ ।
नेकपा बहुमतको कदमप्रति पोखराका पर्यटनसम्बद्ध संस्थाहरुले भने आपत्ति जनाएका छन ।
होटेल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले फेवातालको संरक्षण राज्यको कर्तव्य भएको हुँदा कुनै अमुक पार्टीले वा व्यक्तिले करोडौँ लगानी भएका व्यवसायमा हानि पु¥याउनु दुखद भएको बताए ।
‘ताल संरक्षणको जिम्मा सरकराले पाएको हो, सरकारले नै संरक्षण गर्छ, तर कुनै पार्टीका नाममा व्यवसायलाई क्षति पु¥याउन पाइँदैन,’उनले भने ।
व्यवसायी कर्ण शाक्यले सरकारले गर्ने विषयलाई लिएर व्यक्तिलाई विवादित बनाउन खोजिएको बताए । यस विषयमा आफू धेरै बोलिसकेको र अब केही प्रतिक्रिया नदिने बताए ।