पोखरा/ ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी राख्न नपाईने ऐनलाई संसोधन गरी राख्न पाइने बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७९ संसोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने भएको छ । यसका लागि तयार पारिएको मस्यौदा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने निर्णय सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

मस्यौदामा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले संचालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तीका लागि सिफारिश नभएका उम्मेदवारमध्येबाट अस्थायी नियुक्ती गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारो सूची प्रकाशन गर्ने मस्यौदामा छ । साथै प्रदेश निजामति सेवाको कुनै रिक्तपदमा अस्थायी नियुक्ती गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धीत मन्त्रालयले आयोगमा लेखी पठाउनु पर्ने, यसरी लेखी आएमा आयोगले योग्यताक्रमको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको मागका आधारमा अस्थायी नियुक्ती गर्न नाम सिफारिश गरी पठाउने र सिफारिश भएका व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिनासम्मको लागि मन्त्रालयले अस्थायी नियुक्ती गर्ने भन्न मस्यौदा लेखिएको छ ।

योग्यताक्रम सूचीबाट नपुग भएमा वा अस्थायी योग्यताक्रम प्रकाशन नभएको अवस्थामा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवाको हकमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म करार नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने पनि उल्लेख छ । मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी अभाव भएकाले करारमा राख्ने उद्देश्यसहित अध्यादेश ल्याउन लागिएको एक मन्त्रीले बताए । प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७९ ले कुनै पनि करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा ‘ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ती गर्न नपाईने’ उल्लेख छ । उपदफा २ मा ऐनविपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई करार वा ज्यालादारीमा नियुक्ती गरेमा नियुक्ती भएको व्यक्तिले पाएको तलबभत्ता तथा अन्य सेवासुबिधा बापतको रकम नियुक्ती गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘विभिन्न मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव रहेको छ । तर करारमा राख्न नपाईने ऐनमा व्यवस्था भएकाले समस्या उत्पन्न भएपछि अध्यादेशमार्फत ऐन संसोधन गर्न लागिएको हो’ ती मन्त्रीले भने, ‘कर्मचारी अभावमा काम प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्य हो ।’ लोकसेवा आयोगलाई मस्यौदा पठाउने र उसले दिएको परामर्शका आधारमा अघि बढ्ने सरकारको योजना रहेको छ । गण्डकीमा संघीय सरकारले २ हजार ६ सय १७ दरबन्दी तोकेको तर प्रदेशले भने ३ हजार ३ सय आवस्यक पर्ने जनाउँदै आएको छ ।

आवधिक योजना साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत 
सोमबारको बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गत कात्तिक २७ को बैठकको निर्णय अनुसार आवधिक योजना साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका आवधिकयोजना बीचमा तादाम्यता, अन्तर सम्बन्ध, समन्वय, साझेदारी, सहकार्य र सहलगानी बृद्धि गर्न स्थानीय सुशासन, स्थानीय सेवा प्रवाह, स्थानीय आर्थिक बिकासका क्षेत्रमा प्रवद्र्धन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तको सहलगानीमा आवधिक योजना तर्जुमा मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाबीच सामन्जस्यता कायम गर्दै स्थानीय आर्थिक बिकासका संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी स्थानीय आर्थिक नीति तथा योजना तयारीमा सहयोग गर्न तथा प्रदेश सरकारको वार्षीक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा योगदान पु¥याउन भन्दै देखिएकाले आवधिकयोजना साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन

बृद्धिमुखी उद्यमशिलता तथा रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको चालुवर्षको स्वीकृत वार्षीक कार्यक्रम स्थानीय तहसंगको सहकार्य र सहलगानीमा बृद्धिमुखी उद्यमशिलता र रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले ल्याएको बृुृद्धिमुखी उद्यमशिलता तथा रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१ लाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । उद्यमशिलता बिकास तथा रोजगारी प्रवद्र्धनमार्फत प्रदेशभित्र दीगो आर्थिक बिकासमा सहयोग गर्न युवा तथा महिलामा उद्यमशीलता बिकास तथा ग्रामीण स्तरमा संचालनमा रहेका उद्यमहरुको सक्षमीकरण र स्तरीकरण गर्दै महिला तथा युवालाई समृद्धिको बाहक बनाउन भन्दै प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

आयोजना सम्झौतामा राय/सहमति तथा हस्ताक्षरका लागि आधिकारिक प्रतिनिधि तोकियो
मन्त्रीपरिषद् बैठकले एसियाली बिकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा सुरु हुन लागेको सिंचाई सम्बन्धी आयोजनामा राय, सहमति तथा हस्ताक्षर गर्न कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.टंकप्रसाद प्रसाईलाई आधिकारिक प्रतिनिधि तोक्ने निर्णय गरेको छ । एडिबीले सन् २०२४ देखि २०३० सम्म कुल १३३.६४ मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा गण्डकी बागमति, लुम्बिनी, मधेश र कोशी प्रदेशमा इरिगेशन मोडर्नाईजेशन इन्ह्यान्समेन्ट प्रोजेक्ट संचालन गर्दैछ । गण्डकीमा तनहुँ, लमजुङ र गोरखामा ८७६.९१ हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुविधा सुदृढिकरणका लागि ६ वटा उपआयोजनाहरु संचालनार्थ हाल बोलपत्र आव्हान भई मुल्यांकन जारी रहेको छ ।

आयुर्वेद औषधालय र अस्पतालको नाम फेरियो
मन्त्रीपरिषद् बैठकले गण्डकी आयुर्वेद औषधालय कास्की र धौलागिरी आयुर्वेद औषधालय बागलुङको नाम परिवर्तन गरेको छ । दुवै औषधालयलाई आयुर्वेद अस्पताल नामाकरण गरिएको हो । दुवै औषधालयलाई २५ शैंयाको अन्तरंग सेवा संचालन गरिने भएपछि नाम फेर्नुपरेको स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले बताए ।
यसैगरी आँपपिपल अस्पताल, पालुङटार गोरखालाई आँपपिपल अस्पताल गोरखा र बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागलुङलाई बुर्तिबाङ अस्पताल बागलुङ नामकरण गरिएको छ । दुवै अस्पताललाई नेपाल सरकारले गत फागुनमा ५० शैंयाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरेको थियो । बैठकले स्वास्थ्य सेवा नियमावली संसोधनको लागि लोकसेवा आयोगको सहमति माग्ने निर्णयपनि गरेको थियो ।