पोखरा/ संघीय निजामति सेवा ऐन नआउँदा प्रदेशहरुमा अन्यौल र अवरोधहरु सिर्जना भएर कार्यसम्पादनमा समस्या भएको मंगलबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुको मंगलबार स्ुरु चौथो सम्मेलनका सहभागी संघीय लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सातै प्रदेशका आयोगहरुका अध्यक्षले एकै स्वरमा संघीय निजामति सेवा ऐन छिटो ल्याउन माग गरे ।

संघीय ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको बढुवा, पदपूर्ति, बृत्ति बिकासलगायत विषयमा काम गर्न अप्ठेरो परेको भन्दै आयोगका अध्यक्षहरुले छिटो जारी हुनुपर्ने बताएका हुन् । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै संघीय लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले संघीय निजामति सेवा ऐन छिटो ल्याउन सरकारलाई परामर्श दिए पनि नआएको बताए । ‘लामो समयसम्म पनि ऐन नआउनु दुखको कुरा हो’ उनले भने, ‘संघीय ऐन आएमा प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन बनाउन सहज हुन्थ्यो । यसले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी नियुक्तीलगायत अन्य सेवा सुविधा र बृत्तिबिकासको ग्यारेन्टी हुन्थ्यो ।’ संविधान, त्यसपछि संघीय ऐन, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन आएको भए कार्यसम्पादनमा सहज हुनेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै्र उनले अन्यौल सिर्जना भएकाले प्रदेशका नियुक्ती लिएका कर्मचारीले छाड्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताए । संघीय लोकसेवाले पनि वर्षेनी सम्मेलन गर्दै आएको र समानान्तर रुपमा प्रदेशका आयोगहरुको पनि सम्मेलन भइरहेकोमा उनले पुनरावलोकनको आवस्यकता रहेको बताए । प्रदेश आयोगहरुको सम्मेलनको औचित्य रहेको भए पनि छुट्टाछुट्टै सम्मेलनकका कारण सन्देश नराम्रो गएको भन्दै उनले दुवै आयोगको सम्मेलन एकैसाथ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बिशेष अतिथि लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा गणेशमान गुरुङले लोकसेवा आयोग पवित्र संस्थाको रुपमा रहेकाले कुनै पनि गल्ती गर्न नपाईने, लोभलालचबाट टाढा रहनुपर्ने र टीम वर्कबाट काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद नेपालले संघीय निजामति सेवा ऐन नआउँदा अन्यौल सिर्जना भएको बताए । उनलवे प्रमुख सचिव र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुन पाउनुपर्ने बताए । प्रदेशहरुमा भएका असल अभ्यास, कार्यसम्पादनमा देखिएका चुनौति, समस्याको पहिचान, सुझाव तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको उनको भनाई थियो ।

कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाइँले सातवटै प्रदेशको कामकारवाहीमा एकरुपता हुनुपर्ने बताए । मधेश प्रदेशका अध्यक्ष शिवराम यादवले आयोगलाई थप सुदृढिकरण बनाउन सम्मेलन सफल हुने बताए । बागमती प्रदेशका अध्यक्ष महेश्वर श्रेष्ठले आयोगले गर्ने निर्णय र कामप्रति कतै पनि टिकाटिप्पणी हुन नहुनेमा जोड दिए । लुम्बिनीका अध्यक्ष डिलाराम भट्टराईले प्रदेशमा सिफारिश गरिएका कर्मचारीमा उत्साह नभएको बताए । कर्णालीका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले प्रदेश लोकसेवा आयोगका कारण दुर्गम कर्णालीमा कर्मचारी अभाव हट्दै गएको बताए । सुदुर पश्चिमका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले संघीय निजमति सेवा ऐन छिटो आइदिए कतिपय समस्या स्वतः हट्ने जनाए ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम बिष्टले संघीय ऐन नआउँदा प्रदेशले बनाएका कानून कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीकी सदस्य कल्पना लम्सालले आयोगको गरीमा तथा साख जोगाउन, प्रदेशका लोकसेवा आयोगबीच एकापसमा सद्भाव र सहकार्य बृद्धि गर्ने, र हरेक प्रदेशमा कार्यसम्पादनको दौरान देखिएका कठिनाइ तथा समस्याको उजागर गरी समाधानको मार्ग खोज्ने प्रयासस्वरुप सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताइन । बुधबार सकिने सम्मेलनले पोखरा घोषणपत्र पनि जारी गर्नेछ । कार्यक्रमको संचालन लोकसेवा आयोग गण्डकीका सचिव रुद्रप्रसाद पण्डितले गरेका थिए ।