पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले आफु मातहतका अस्पताल परिसरभित्र साझा स्वास्थ्य सेवामार्फत संचालित साझा फार्मेसीहरु संचालन गर्न नदिने भएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको यही मंसिर १२ मा (मन्त्रीस्तर) यस्तो निर्णय गरेको हो ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७८ र सम्मानित सर्बोच्च अदालतको परमादेशलगायत अन्य केही कारण देखाउँदै मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णयमा गण्डकी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका विभिन्न अस्पतालहरु र साझा स्वास्थ्य सेवाबीच सम्झौता भई संचालित साझा फार्मेसीहरु संचालनका सम्बन्धमा सम्झौताको मिति समाप्त भएको खण्डमा पुनः सम्झौता वा नविकरण नगर्ने भनिएको छ । साथै सम्झौता अवधि बाँकी रहेको भए अवधि सकिएपछि पुनः सम्झौता वा नविकरण नगर्ने र अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी मात्र संचालन गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ । यसैगरी विरामीहरुका लागि आवस्यक औषधीहरु अस्पतालको फार्मेसीबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलई निर्देशन दिने निर्णयअनुसार मन्त्रालयले आवस्यक कार्यार्थ मातहतका सबै निकायमा मंसिर १३ मा परिपत्र गरेको छ ।

गण्डकी सरकार अन्तर्गतका बेनी अस्पताल म्याग्दी, धौलागिरी अस्पताल, बागलुङ, पर्वत अस्पताल र मध्यबिन्दु अस्पताल, नवलपुरको हाताभित्र साझा फार्मेसी संचालनमा रहेको स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकले बताए । बिरामीहरुलाई निशुल्क वितरणको लागि अस्पतालको फार्मेसी र सशुल्क औषधीको लागि साझाको फार्मेसी प्रयोग हुने वातावरणले अस्पतालको फार्मेसीको बिक्री र आम्दानी गुम्न पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मध्यबिन्दु अस्पतालमा गत भदौमा अस्पतालको फार्मेसीबाट (स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमतर्फको दावी रकमबाहेक) ३ लाख ६५ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ बराबरको औषधी बिक्रीबितरण हुँदा साझा फार्मेसीबाट ३५ लाख ९ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ बराबरको औषधी बिक्रीबितरण भएको थियो । साझाले अस्पताल परिसरको रणनैतिक अवस्थामा आफै भौतिक संरचना निर्माण गरी फार्मेसी संचालन गरेको र सो बापत करोवारको ३ प्रतिशत रकम अस्पताललाई मासिक रुपमा तिर्ने गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले विभिन्न कानूनी आधार र प्रमाणका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री पाठकको भनाइ छ । । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा २९ को उपदफा ४ मा प्रत्येक सरकारी अस्पतालहरुले आफ्नै फार्मेसी संचालन गरी सुपथ मुल्यमा औषधीहरुको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले सो अनुसार प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको कार्यान्वयन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७८ को प्रस्तावनामा स्वास्थ्य संस्थाले फार्मेसी विषयका दक्ष जनशक्तिमार्फत आफ्नै फार्मेसी सेवा संचालन गरी बिरामी तथा सेवाग्राहीलाई सुलभ एवं गुणस्तरीय सेवा पुराउने उल्लेख भए अनुसार निर्णय गरेको हो । यसैगरी सर्बोच्च अदालतको रिट नम्बर ०७१–डब्ल्यु ओ–०९६१ को फैसला (मिति २०७४ असोज २ गते) कुनै पनि बाहिरी व्यक्तिलाई भाडा वा ठेक्कामा फार्मेसी आफ्नो हाताभित्र खोल्न दिने काम नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरीम आदेश र मापदण्ड अनुसारको गुणस्तरयुक्त फार्मेसी सेवा अस्पतालहरु आफैले संचालन गर्नु भनि सरकारललाई परमादेश जारी गरेकाले पनि यस्तो निर्णय गर्नुपरेको मन्त्रालयको भनाई छ ।

गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७८ को बुँदा ११.५.५ ले प्रदेश सरकार मातहतका सबै अस्पतालमा दक्ष जनशक्तीसहितको फार्मेसी सेवा संचालन गरी सर्वसूलभ रुपमा औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीहरु उपलब्ध गराइने, बुँदा ११.१३ मा स्वास्थ्य सेवामा सरकारी लगानी बृद्धि गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको व्यक्तिगत खर्च क्रमशः घटाउँदै लगिने व्यवस्था अनुसार पनि साझालाई अस्पताल परिसरभित्र फार्मेसी संचालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । मन्त्रालयले चालुवर्ष अस्पतालका फार्मेसी सुदृढ गर्न २१ जना फार्मेसी सहायक करार सेवामा नियुक्त गरी मातहतका अस्पतामा कामकाजमा लगाएको छ भने नेपाल सरकारबाट छात्रबृत्ति करारका फार्मेसी अधिकृतहरु माग गरी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरुमा परिचालन समेत गरिएको जनाएको छ ।

नेपाल नेश्नल हेल्थ एकाउन्ट २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा नगारिकको स्वास्थ्यको व्यक्तिगत खर्च ५४.२ प्रतिशत् छ । जसमध्ये औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीहरु ६५ प्रतिशत खर्च हुने गर्दछ । साझा फार्मेसीबाट उपलब्ध औषधी तथा उपकरणहरुमा स्वास्थ्य बीमा लागु नहुने अवस्थाले नागरिकले सो खर्च व्यक्तिगत रुपमा बेहोर्नुपरेको अवस्था छ । तर बिमित बिरामीले साझा वा अन्य फार्मेसीबाट पैसा तिरेर खरीद गर्ने औषधीहरु अस्पतालको फार्मेसीबाट लिने वातावरण र व्यवस्था भएमा नागरिकको उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्च स्वतः घट्ने देखिने भन्दै नविकरण नगर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयको भनाई छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बिमित बिरामीले साझा फार्मेसीबाट बीमा कार्यक्रमले समेट्ने औषधी प्राप्त नगर्ने अवस्था रहेको समेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । ‘अस्पतालका फार्मेसीमा उपलब्ध नहुने औषधी मात्रै साझाबाट बिक्रीबितरण हुने भनिएता पनि त्यसो नभई साझा फार्मेसीबाट सबै औषधीहरुको विक्रीबितरण भइरहेको अवस्था छ’ मन्त्रालयले नविकरण नगर्नुको कारणमा भनेको छ, ‘साझा फार्मेसीबाट सशुल्क बिक्रीबितरण हुने औषधीको मूल्य अस्पतालको फार्मेसीको भन्दा बढी छ ।’

मन्त्रीको निर्णय उल्टाउन शक्तिकेन्द्र धाउँदै साझाका कर्मचारी
यसैबीच गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आफ्ना अस्पताल हातामा साझा फार्मेसी नराख्ने निर्णय उल्टाउन साझा स्वास्थ्य सेवा शाखा कार्यालय पोखराका प्रमुख बेलबहादुर पौडेल निकै मेहनतसाथ लागिपरेका छन् । उनले आफु पनि एमालेको कार्यकर्ता भन्दै एमाले नेतृत्वसमक्ष मन्त्रीको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याइदिन भन्दै हारगुहार गर्दै हिनेका हुन् । केही दिनअघि उनी स्वास्थ्य मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीसंग आक्रोशसाथ प्रस्तुतसमेत भएका थिए ।
यस विषयमा पौडेलले मन्त्रीलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरी फिर्ता गरिदिन अनुरोध गरेको बताए । ‘यस विषयमा हामी संवादमै छौ’ उनले भने, ‘यसमा डिटेलमा अहिले नजाम । थप केही बाेलिन ।’