पोखरा/ द्वन्द्वपीडितहरूले समाजमा आत्मसम्मापूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने शुक्रबार पाेखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजना एवम् विजय विकास स्रोत केन्द्र गैंडाकोट, नवलपुरको समन्वय र सहयोगमा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० सम्बन्धि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना विषयक गण्डकी प्रदेशस्तरीय अन्तरसम्वाद कार्यक्रमका सहभागीले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुुभूति गर्न नसकेको बताए ।
बेपत्ता परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले परिवारका सदस्य बेपत्ता भएको २० औं वर्षसम्म पनि कुनै जानकारी पाउन नसक्दा शान्तिको अनुुभूति हुन नसकेको बताए । द्वन्द्वपीडितका लागि कार्ययोजना बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले राहतको अनुुभूति गर्न नसकेको उनको भनाई छ । द्वन्द्वपीडित परिवार समाज कास्कीका सुनिता भट्टराईले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि सहिद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका समस्याहरू समाधान हुन नसकेको भन्दै दुुःखेसो गरिन् ।
मानव अधिकारका लागि एकल महिला समाज कास्कीका अध्यक्ष जुुना केसीले शान्ति प्रक्रियाका हरेक सवालमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुनेमा जोड दिइन् । इन्सेक गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शिव खकुरेलले द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई साझा समस्याका रुपमा लिदै त्यसको समाधानका लागि सामुहिक प्रयास आवश्यक हुनेमा जोड दिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले द्वन्द्वपीडितले राहतको अनुुभूति गर्नेगरी समस्याको समाधानका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष लाग्नुु जरुरी रहेको बताए । मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका प्रमुुख नितुु गड्तौलाले द्वन्द्वपीडितको समस्यालाई साझा समस्याका रुपमा लिदै त्यसको समाधानका लागि सामुहिक प्रयास गर्नुुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
विजय विकास स्रोत केन्द्र गैडाकोटका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले केन्द्रका तर्फबाट द्वन्द्वोत्तर समाज आइसकेपछि द्वन्द्वपीडितका हकहितका काम गर्ने गरि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराए । केन्द्रले आफ्नै रेडियो सहित विभिन्न आठवटा संस्था मार्फत समाजमा क्रियाशिल बनेको बताउँदै उनले सरकार एवम् मानवअधिकार आयोग लगायत संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढीरहेको बताए । संयुक्त राष्ट्रंघका महासचिव स्वयम्ले द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई साझा चासोको विषयका रुपमा उल्लेख गर्नुुभएको उनको भनाई थियो । केन्द्रका न्यायका लागि साहस परियोजनाका नर्मदा पाण्डेले यस परियोजना अन्तर्गत गोरखा र नवलपुरमा तीन वर्षदेखि द्वन्द्वपीडितको पहिचान गर्दै उनीहरूलाई जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने लगायतका काम गरिएको जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अधिकृत मोहन काफ्लेले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धमा जानकारी गराए । कोपला नेपालका विना सिलवाल, सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख मुना अधिकारी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शोभा सापकोटा, दुधराज अधिकारी, कल्पना सुवेदी लगायतले द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति बने पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्याहरू समाधान हुन नसकेको बताए ।
