पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कर्मचारीले राजनीति गर्न खोज्दा योजना र बजेट बिनियोजनलगायतमा समस्या भएको बताएका छन् । प्रदेश बिकास समस्या समाधान समितिको दशौं बैठकमा शुक्रबार मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३० लाख रुपैयाँ भन्दा कम बजेटका योजना नल्याउने भने पनि कर्मचारी त्यसमा पनि मन्त्रालयका सचिवका कारण टुक्रे योजना बढी आएको उल्लेख गरे ।
‘सचिवले राजनीति गर्न खोज्ने, सचिवले खादा लगाएर आफ्नो पालिकामा योजना र बजेट हालिदिने, भन्यो भने राम्रो हुँदैन’ उनले भने, ‘मेयर उठ्नु छ भनेर बजेट हाल्न थालेपछि के हुन्छ ।’ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारमा कम्तिमा ३० लाख र खानेपाने तथा सिँचाईमा १० लाखभन्दा थोरै बजेट नहाल्ने नीतिलाई निरन्तरता दिन चाहेको भए पनि मन्त्रालयका सचिवका कारण त्यो संभव नभएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई थियो । चालु वर्षका लागि ३२ अर्श ९७ करोडको बजेटमा थुप्रै टुक्रे योजना र पहुँचवालाकै हालीमुहाली भए पनि अहिलेको बजेट कसरी आयो भन्नेतर्फ नजान उनले आग्रह गरे । यसपटकको बजेटमा धेरै झुक्कियो, झुक्याइयो भन्दै उनले अहिलेको बजेटमा कुनै सिलिङ तोक्न नसकिएपनि आगामी बजेटमा भने तोकेर जाने बताए । साथै योजना बैंकबाट योजना छान्ने प्रक्रिया पनि आगामी बजेटबाट हुने भएकाले सिलिङको कुरा आफै व्यवस्थित हुदै जाने उनको भनाई थियो ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूहरूले राखेको समस्याबारे संघीय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिबाट हल नभएको गुनासो गरे । अहिलेसम्मको परिषद् र समितिको बैठकमा बस्दा प्रदेशले पठाएका विभिन्न समस्याहरुको सम्बोधनमा कुनै चासो नलिइएको भन्दै जति बैठकमा बसे उतिनै उत्साह मर्दै गएको दुखेसो उनको थियो । तर पनि आफुहरुले ती समस्याको सम्बोधनका लागि संघसंग आग्रह गरिरहनुको बिकल्प नरहेको उनले बताए । संघले निर्णय गर्ने तर आर्थिकलगायत दायित्वबोध नगरिदिँदा समस्या आएको उनले जनाए ।
उनले पुस महिनाभित्र पालिकाहरुका कानुनी सहजकर्ता पठाउने, राइड सेयरिङको बैधताका लागि आवस्यक कानून बनाउनेलगायत विभिन्न विषयबारे जानकारी गराएका थिए । संबिधानले दिएको अधिकार संघका कारण प्रदेशले प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै उनले संवैधानिक अदालत जाने कानूनी बाटो भए पनि संघ सरकारबिरुद्ध अहिल्यै जाने की नजाने भन्ने लागेको बताए ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार बिकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसी, आर्थिक मामिलामन्त्री डा.टकराज गुरुङ, स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले विभिन्न विषयमा आफ्नो भनाई राखेका थिए । प्रमुख सचिव रघुराम विष्टले स्थानीय तहका समस्यालाई संघमा पुराउने एउटा फोरमको रुपमा प्रदेश बन्नुपर्ने सुझाए । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेले क्रसर उद्योगको व्यवस्थापन, स्थानीय तहले लिने दोहोरो कर, तालहरुको मापदण्डमा एकरुपता हुनुपर्नेलगायत विषय उठान गरे । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले नदीखोलाको बैज्ञानिक मापदण्ड, प्रादेशिक पुनस्र्थापना केन्द्र र मानसिक अस्पताल संचालनको माग गरे । गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष तथा कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले संविधानले नै व्यवस्था गरेको बिषयमा निरीह बनेर अनुरोध गर्नेमात्र नभई जोडदार रुपमा केन्द्रसंग माग गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेशले स्थानीय तहलाई आफ्नो मातहतको जस्तो व्यवहार गर्न नहुने, जग्गा प्राप्ति ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष तीनै तहको सरकारको अपनत्व हुनेगरी संचालन गर्नुपर्ने, टुक्रे योजना पालिकाले र एउटा सिलिङ तोकेर प्रदेशले योजना बनाउनु पर्ने, बताए । तनहुँको व्यास नगरपालिका प्रमुख बैकुन्ठनाथ न्यौपानेले समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव र निर्णयमा स्थानीय तहको भूमीका के हुने भन्ने प्रश्न गरे । गोरखाको भिमसेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बन्जाराले विगतका बैठकको विस्तृत रुपमा समीक्षा हुनुपर्ने भनाई राखे । डाटा बैंकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए । बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले लामो समयदेखि अलपत्र परेका खानेपानी योजनाहरुबारे ध्यानाकर्षण गराइन् । साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा तीनै तहका सरकारले ३३ प्रतिशत्का दरले योगदान गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित र ढुंगा, गिटी बालुवाको टेन्डरको अधिकार स्थानीयलाई दिनुपर्ने बताइन ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले अघिल्ला बैठकहरुको निर्णयको कार्यान्वयन, चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा भएको बजेट खर्च, आम्दानीको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । साथै संघ सरकारसंग राख्ने माग र प्रदेश सरकारले समाधान गर्नुपर्ने विषयका विभिन्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
बैठकले राष्ट्रिय बिकास समस्या समाधान समितिमा निर्णयार्थ पेश गर्नका लागि विभिन्न १६ वटा प्रस्तावहरु पारित गरेको थियो । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउने तथा सशर्त अनुदानतर्फ राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरी एकमुस्ट बजेट विनियोजन गरी आयोजना छनोट गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने पहिलो प्रस्ताव छ । त्यसैगरी संविधान बमोजिम प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने ट्राफिक जरिवाना र अन्तर प्रदेश रुट इजाजत बापतको सङ्कलन गरिएको रकम हाल सम्म सष्ट्रीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरेकोले सो रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने, प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा आयोजना तथा कार्यक्रमको वित्तिय प्रगतिको साथै भौतिक प्रगति समेत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउँदै प्रदेश आयोजना बैंक र प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीचीच कार्यात्मक अन्तरआवद्धता कायम गर्नका लागि सङ्घीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बापतको रकम प्रभावित सबै स्थानीय तहमा समेत बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था सहित एकीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध० ऐन, २०७७ को दफा १३ मा राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, एक भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र जटिल प्राविधिक क्षमता वा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनाको तर्जुमा सङ्घले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत्त आयोजना वर्गीकरण आधार र मापदण्ड, २०८० का व्यवस्था उल्लिखित कानुनको मर्म अनुकूल नरहेकोले संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने पनि भनिएको छ । सिंचाई गुरुयोजना, २०१९ अद्यावधिक, २०२४ मा सिंचाइको प्रदेशगत विवरण, खाका र लक्ष्य स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुनाले प्रदेशगत गुरुयोजना समेत समावेश गर्नुपर्ने, नदी, खोलाको वैज्ञानिक मापदण्ड नहुँदा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्राविधिक जटिलता जाएकाले कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न एकीकृत मापदण्ड तर्जुमा, समपुरक अनुदान तर्फ विनियोजित बजेट रकमान्तर सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने साथै आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल सङ्घीय सरकारबाट बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने, यातायात व्यवस्था कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापुर्वको कार्यक्षेत्र भित्रका कागजात हालसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवल, रूपन्देहीमा रहेकाले कागजात हस्तान्तरणका लागी सहजीकरणको लागी अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार क्षेत्र (रामसार सुचीमा सूचीकृत) प्रदेश सरकारका निकाय मार्फत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन, फेवाताल संरक्षण एवम् सौन्दर्यीकरण लगायतका विकास निर्माणका कार्यहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन अधिकृत नियुक्ति, र स्वास्थ्य बीमा कार्यकमले समावेश गरेका औषधिहरूको खरिद प्रक्रिया बहुवर्षीय रुपमा एकद्वार प्रणाली मार्फत हुने गरी कानुनी आधार तय गर्नुपर्ने प्रस्तावमा छन् ।
प्रदेश सरकारमार्फत समाधानका लागि विभिन्न ५ बुँदालाई बैठकले पारित गरेको थियो । त्यसमा गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ७ अनुसार पर्यटन शुल्क संकलन गर्ने प्रावधान उल्लेख भएको तर क्षेत्राधिकार र अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयहरुको पर्यटन शुल्क उठाउन नसकिएको, प्रदेशमा खेलकुद विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्था गरी खेलकुद गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था पर्याप्त नरहेको छन । त्यसैगरी कर्मचारी अध्ययन विदा तथा तहवृद्धि सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ र गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ तथा नियमावली, २०७९ मा भएका व्यवस्था फरक भएको, आयोजना कार्यान्वयनमा देखा पर्नसक्ने सम्भावित जोखिम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दोहोरोपना साथै अन्तर निकायगत कार्यात्मक सह(सम्बन्ध नभएको र प्रादेशिक सडक पुल सहयोग कार्यक्रम झोलुंगे पुल प्राबिधिक सेवा प्रदायक संस्थासंगको सम्झौता अद्यावधिक नहुँदा झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य माया तिमिल्सिनाले स्वागत गरेकी थिइन् ।
