पाेखरा/ नेपाल बार एसोसियशनको ५० औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक भोली पोखरामा हुने भएको छ । बारले आज आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीको समेत आयोजना गरिएको जनाएको हो ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बैठकमा विभिन्न महत्वपूर्ण एजेन्डामाथि छलफल हुने बताए विशेष गरी २०८० असोज १ मा न्याय प्रशासन ऐन अन्तर्गतको नियमावली संसोधन गैरसंवैधिानक भएको त्यसको खारेजीमा माग गरिएको उनले बताए । उक्त नियमावली संसोधनले न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रमलाई व्यापक उथलपुथल बनाएको र आफुले चाहेको मान्छेलाई टपक्क टिपेर माथिल्लो न्यायाधीश नियुक्त बनाउन सक्ने बनाइदिएको उनको भनाई छ । यसले न्यायिक जगतमा विशेष गरी जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशमा चरम असन्तुष्टी रहेको र त्यसले न्याय सम्पादनको प्रक्रियालाई पनि अवरुद्ध गरेको उनले बताए । यही विषयको बिरोध गर्दा अहिले आफुले न्यायलयको अवहेलना मुद्धा खेपिरहनुपरेको उनले जनाए । ‘पहिला नियुक्त हुने न्यायाधीशलाई अन्याय भएको छ’, उनले भने, ‘संवैधानिक निकायले गैरसंवैधानिक काम गर्छ भने हामी बोल्नैपर्छ ।’

नेपालको न्यायिक नेतृत्व स्वेच्छाचारी भएको आरोप पनि उनले लगाए । ‘न्यायापालिका आफैमा स्वेच्छाचारी संस्था होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत राज्यको एउटा अंग हो, घिमिरेले भने, ‘नीति र पद्धति मान्नुपर्छ । मान्दैन भने त्यसमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ । न्यायिक नेतृत्व जनता र संविधानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।’ न्यायपालिकाको पुनर्सरचनाको कुरा पनि बारले उठाएको र यसका लागि ८ ठाउँमा संविधान संसोधन हुनुपर्ने उनले बताए । प्रधाननयायधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुँदा कार्यकारीको भोक जगाइदिएको भन्दै उनले आफैले निर्णय गरेको विषयमा मुद्धा परेमा न्यायिक नेतृत्वबाट सही फैसला आउँछ भन्ने कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गरे । सर्बोच्चका न्यायाधीशको पदावधि लामो भएकाले स्वेच्छाराी हुने खतरा बढेको, उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रुपमा बिकास गर्दै अधिकांश मुद्धा उच्चबाटै टुंगाएर सर्बोच्चमा पुराउनु नपर्ने अवस्था ल्याउनुपर्ने पनि उनले बताए ।

नेपाल बार एसोसियनशनको बिधान संघीयताको मर्म अनुसार संसोधन आवस्यक रहेकाले यस विषयमा पछि छलफल हुने घिमिरेले बताए । सोमबार बैठक र मंगलबार गोष्ठी हुनेछ । बार महासचिव अन्जीता खनालले न्यायिक नेतृत्वमा कार्यकारीको भोक जागेको भन्दै जसको जे जिम्मेवारी हो त्यसैमा सिमित हुनुपर्ने बताइन ।
यसैबीच पोखरा उच्च अदालत बार एसोशिसयनले उच्च अदालत पोखरालाई मंसिर २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म पेशी स्थगीत गरिदिन भन्दै पत्राचार गरेको छ । तर केन्द्रीय बारले भने कानुन व्यवसायीबाट निवेदन परेमा मंसिर २३ देखि २६ गतेसम्मका लागि जस्तोसुकै अवस्थाका मुद्धा र निवेदनको पेशी स्थगीत गर्न भन्दै सर्बोच्च अदालतलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही अनुसार सर्बोच्चले सबै अदालत र इजलासलाई कानुन व्यवसायीबाट निवेदन परेमा मात्र पेशी स्थगीत गर्न सर्कुलर गरेको छ ।

–