पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको इजलास (बेन्च) तिर हेर्दा न्यायाधीशहरुमा झलझली पार्टीको अनुहार देखिएको बताएका छन् । उनले न्याय सम्पादन स्वविवेकीय हुन्छ कि कानुन र संविधानले गाइड गर्छ भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।

नेपाल बार एसोएिसनको ५० औं कार्यकारिणी परिषद् बैठकको सोमबार उद्घाटन गर्दै उनले आफुलाई यो एक वर्षको अवधिमा दुईपटकसम्म सर्बोच्च अदालत जाने सौभाग्य मिलेको र त्यसबेला तल बसेर माथि बेन्चतिर हेर्दा न्यायाधीशहरुमा पाटीको अनुसार झलझली देखिेको बताए । ‘कोशीतिर एउटा न्याय, गण्डकीतिर अर्को र सुदूपश्चिममा पुगेपछि फरक खालको न्याय सम्पादन त हुँदैन होला नि, त्यसैले म भन्छु न्याय सम्पादन स्वविवेकीय अधिकार होइन ।’ उनले यो बोल्न हुने विषय हुने हो कि होइन भन्दै यतित बोल्ने पर्ने बताए । यस्तै विषयमा बोल्दा नेपाल बारको अध्यक्षलाई अवहेलना मुद्दा लागेको स्मरण गर्दै उनले एकजना सांसदलाई पनि त्यस्तै मुद्धा लागेको जनाए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिले न्यायाधीश सिफारिस गर्ने प्रथा नै गलत रहेको भन्दै पनर्विचार गर्न जरुरी रहेको बताए । निश्पक्ष न्याय सम्पादन भएको छ भने पनि मानिसको मनमा शंका उत्पन्न हुने अवस्था रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बोल्नै नपाइने त होइन होला नि । हिजो राजाका बिरुद्ध बोल्न पाइदैनथ्यो, अहिले राजा फालिसकियो नि । न्यायक निर्णय मान्दिन भन्न पाइदैन । तर प्रक्रियाका बारेमा बोल्नै नपाइने हो र ?’ स्वेच्छाचारी शासनलाई बिदा गरेको र अव कसैले स्वेच्छाचारी बन्छु भनेर परिकल्पना नगरे हुने उनले बताए । पाण्डेले चाहे त्यो बार होस् या बेञ्चले होस, हामी राजनीति गर्नेले त आत्मसात गरेकै छौं भन्दै कोही पनि स्वेच्छाचारी बन्न नहुने र नसक्ने पनि बताए ।

उनले संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाएको भन्दै यसमा पनि कानुन व्यवसायीहरुको साथ र सहयोग मागे । संविधानमा संघीयता लेखे पनि मानसिकतामा भने केन्द्रीकृत रहेको उनको भनाई थियो । एकल र साझा अधिकार सूचीमा लेखिएका अधिकारका विषय कार्यान्वयनका लागि कानुन नबन्दा प्रदेश समस्यामा परेको भन्दै उनले अहिले प्रदेशको कार्यशैलीका बारेमा सबैभन्दा बढी विरोधका आवाज सुनिएको तर प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार नपाउँदै यसको मूल्यांकन गर्ने समय हो कि होइन भनेर मूल्यांकन गरिनुपर्ने पनि उल्लेख गरे । ‘अधिकार दिएपछि पनि कार्यक्षमता बढाउन सकेनन्, संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न सकेनन् भन्नु ठिकै होला, तर बाटो नै नदिएर अघि बढ्न सकेनन् भन्नु ठिक होइन,’ उनले भने ।

प्रहरी समायोजनको कुरा गर्दा २०१२ सालको प्रहरी ऐन, शिक्षाको कुरा गर्दा २०२८ सालको शिक्षा ऐन देखाएर प्रदेशलाई खुम्च्याउने काम गरिएको भन्दै उनले दुखेसो पोखे । उनले कानुन व्यवसायीसमक्ष भने, ‘विधिको शासन लागु हुनुपर्छ भन्ने फोरमका साथीहरुले अब यसबारेमा पनि छलफल गरी विचार बाहिर ल्याइदिनु पर्छ ।’
अघिल्लो वर्ष संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदानमध्येको २५ प्रतिशत कटौती गरेको, स्थानीय तहका साथीले आन्दोलन गरेका कारण त्यसको आधार रकम पाएको उनले बताए । स्थानीय तहहरु धेरै भएर आवाज उठाउँदा रकम आएको तर मुख्यमन्त्रीहरु ७ जनामात्र भएका कारण दबाब नपुगेर नआएको हो कि भन्ने आफूलाई लागेकाले यसमा पनि कानुन व्यवसायीको साथ र सहयोगको अपेक्षा उनले गरे ।
पाण्डेले बार बिना बेन्च र बेन्च बिना बारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउँदै बारको अस्तित्वलाई बेवास्ता गरेर न्यायालयको प्रमुख अगाडि बढ्न नसक्ने जनाए । बार र बेच्नबिचको बिवाद सतहमा आइसकेकोले यसलाई समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायापालिकामा व्यापक शुद्धिकरण आवस्यक रहेको बताए । यसका लागि बर्तमान प्रधानन्यायाधीशले नै हस्ताक्षर गरेको न्यायलयम हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, बिकृतिबिसंगित, बिचौलियका कारण न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने विषयको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दवाव दिनुपर्ने पनि उनले बताए । बारलाई बाइपास गरेर अघि बढ्न खोजे कुनै पनि न्यायिक नेतृत्व सफल नहुने भन्दै उनले बार बेन्चसंग मिलेर काम गर्ने चाहेको जनाए ।
उनले बार बेन्चको सम्बन्ध टाढा आफुहरुले नबनाएको दावी गरे । न्यायपरिषद् नियमावलीको संसोधन गैरसंवैधानिक रहेको भनेर बिरोध गर्दा आफुले न्यायलयको अवहेलना मुद्धा खेप्नुपरेको प्रसंग निकाल्दै उनले तर संसोधन ठिक छ भनेर अहिलेसम्म कसैले नभनेको दावी उनले गरे । ‘अवहेलना मुद्धाको पेशी तोकेर फैसला गर्न चुनौति दिन्छु’, उनले भने न्यायिक नेतृत्व अनुदार नभई उदार हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सबै उत्तरदायी हुनुपर्छ । स्वेच्छाचारी हुन पाइदैन ।’ संविधान संसोधन र न्यायालय पुनर्सरचनालगायत मुद्धालाई बारले उठाउँदै आएको उनले बताए ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दले बार र अदालत अलग नभई भावनात्मक रुपमा एक रहेको बताए ।
बैठकको उद्घाटन सत्रका प्राय सबै बक्ताले न्यायिक नेतृत्व स्वेच्छाचारी हुँदै गएको बताएका थिए । गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवि शर्माले संविधानमा उल्लेख भउका अधिकारप्रति पनि संघले हस्तक्षेप गरेर प्रदेशलाई काम गर्न नदिएको बताए ।
बारको बैठकमा अहिले महासचिव अन्जिता खनालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ । उद्घाटन अघि प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।