पोखरा/ गण्डकी प्रदेशमा कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा जिसी श्रेष्ठले एकसय दिनको उपलब्धी विहीबार सार्वजनिक गरेकी छन् । पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले कृषि क्षेत्र, पशुपन्छी क्षेत्र, सहकारी र भूमी व्यवस्थापन, खाद्य क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानूनी उपलब्धी र कार्यक्रमगत एवं संस्थागत उपलब्धीबारे जानकारी गराइन् ।
आफु मन्त्री भएर आएपछि जलवायूमैत्री कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०८१ र प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको उनले बतााइन । यसैग्ी फलफुलबाली बिकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड २८० को संसोधन, एसियाली बिकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतामा सिचाई आयोजना कार्यान्वयनका लागि सहमति प्रदान गरिएको, र किसानलााई बजारमुखी कृषि उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले जाइकासंग प्राविधिक सहयोग लिएर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता गरिएको कृषि क्षेत्रमा भएको नीतिगत तथा कानूनी उपलब्धीका रुपमा मन्त्री श्रेष्ठले राखेकी छन् ।
यसैगरी तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको मालुंगा नाकामा स्थापित कृषि तथा पशुपन्छी नियमन इकाईमार्फत प्रादेशिक कृषि आयात निर्यात तथ्यांक व्यवस्थापन, प्रमुख रैथाने बाली (कोदो, फापर र उवा) को पोषण प्रोफाइलको लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, पोखरासंग समन्वय र नमूना संकलनका लागि क्षेत्र छनौटको तयारी, आलुखेती प्रवद्र्धनका लागि ८३० हेक्टरमा खायन तथा प्रशोधनयोग्य आलु लगाइएको उनले कार्यक्रमगत तथा संस्थागत उपलब्धी मानेकी छन् । सार्वजनिक जग्गाको कृषिमा उपयोग सम्बन्धी सरोकारवालासंग अन्तरक्रियाबाट उक्त जग्गाको कृषिमा उपयोग सम्बन्धी ढाँचा तयार गरी प्रधानमन्त्री, संघीय कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालय, भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको, खाद्यान्न तथा तरकारी बालीको मुल र प्रमाणीत बिउ प्रमाणीकरण साथै विभिन्न बालीको विउ उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन, पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफुल बिकास आयोजना अन्तर्गत पोखरा महानगर र जलजला गाउँपालिकामा पहिलो चरण अन्तर्गत सुन्तलामा ४४२ रोपनी र कागती बालीमा २४७ रोपनीमा फलफलु क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रम संचालन साथै दोस्रो चरणमा कृषक छनौटका लागि २३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्थलगत प्रमाणीकरण जारी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । सुन्तलाजात फलफुल बगैचामा सिट्रस ग्रिनिङ रोग पहिचान गर्न पिसिीआर परीक्षणका लागि नमूना संकलन, माटोमा देखिने ढुसीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने ट्राइकोडर्मा ढुसीको कल्चर तथा संरक्षण गरिएको, विभिन्न फलफुल बालीको ३०५ हेक्टर बगैचा बिस्तार, २९८ हेक्टरमा सुन्तलाजात फलफुल बगैचाको सुदृढिकरणका लागि स्थलगत प्रमाणीकरणको काम जारी रहेको श्रेष्ठले उपलब्धीमा राखेकी छन् ।
विभिन्न स्थानको माटो, प्रांगारिक मल र सुक्ष्म तत्वको नमूनाको परीक्षण, माटो शिविर गरी खाद्यतत्व र कुषि चुन प्रयोगका लागि सिफारिश गरेको, प्रतिकुल मौसमका कारण बाली र पशुबस्तुमा हुनसक्ने संभावित क्षति न्यूनीकरणका लागि मौसम पूर्वानुमानका आधारमा गरिनुपर्ने कृषि गतिविधि र अपनाउनु पर्ने सावधानी समेटिने गरी कृषि मौसम सल्लाह बुलेटीन साप्ताहिक रुपमा प्रकाशन र कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङको भवन कालीगण्डकी कोरिडोर आयोजनाले प्रयोग गरेकोमा काोरिडोरबाट फिर्ता ल्याइएको कृषि क्षेत्रको उपलब्धीमा उनले राखेकी छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले पशुपन्छी क्षेत्रतर्फ प्राकृतिक विपद्बाट क्षती बेहोरेका किसानलाई क्षति भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य संख्याका आधामरा अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्म पुनस्र्थापना सहयोग उपलब्ध गराउन सकनिे व्यवस्थासहित व्यवसाय पुनस्र्थापना सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ को संसोधन गरिएको, सहकारीमार्फत दुधको औपचारिक बजारीकरणमा संलग्न दुध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न विगतको व्यवस्थामा सुधार गरी प्रतिलिटर दुध उत्पादन बापत अधिकतम ५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी दुध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम संचालन मापदण्डक २०७७ संसोधन गरिएको नीतिगत उपलब्धीको रुपमा लिएकी छन् । पशुमा लाग्ने महामारीजन्य रोगको नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसंगको समन्वयमा नियमित खोप सेवा प्रवाह गर्ने कार्यकलाई थप व्यवस्थित बनाउन पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ संसोधन, मत्स्यपालनमा प्रयोग हुने विद्युत मिटरको महसुलमा निजी तथा साझेदारी फर्मले बढीमा १ लाख र समुह वा सहकारीबाट संचालित फर्मले बढीमा ३ लाख अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने गरी मत्स्यपालनमा प्रयोग हुने विद्युत मिटरको महसुलमा अनुदान सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड २०८१ कार्याँन्यवनमा ल्याइएको उनले जनाईन् ।
ताल तथा रिजर्भ वायरमा मत्स्यपालन प्रोत्साहन गनर्दै कृषि पर्यटन समेतनको प्रवद्र्धनका लागि ताल विशेष मत्स्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड स्वीकृत गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने सबै वडामा व्यवसायिक बाख्रापालन प्रवद्र्धन गर्दै जाने उद्देश्यले लोकमार्ग कोरिडोर लक्षित मासनु उत्पादनका लागि बाख्रा बिकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी मापदण्ड पनि स्वीकृत गरिएको उनको नीतिगत उपलब्धीमा उल्लेख छ । पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनलाई नश्ल सुधार, आहारा बिकास, पशु स्वास्थ्य संरक्षण मार्फत गुणस्तरीय पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनको माग, आपूर्ति र बजारीकरण व्यवस्थापनका लागि बृहत्तर पशु बिकास प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको, पशु पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याई उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न टिएमआर, साइलेज जस्ता पशुा आहाराको खरीद तथा ढुवानीमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न पशु आहारा खरीद तथा ढुवानीमा अनुदान कार्यक्रम संचालन मापदण्ड लागु गरेको, खेतीयोग्य बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्न बाँझो जग्गामा घाँसखेती गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०८० संसोधन गरिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा जनाइन् । मत्स्य पोखरी निर्माण, सुधार, ह्याचरी तथा नर्सरी स्थापना, बजारीकरण सम्बन्धी कामका लागि मत्स्य बिकास सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ को संसोधन, सहकार्यमा बधस्थल निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ को संसोधन र माछामासु तथा डेरी पसल निर्माण, सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ को संसोधन गरिएको नीतिगत उपलब्धीमा छ ।
हालसम्म ९६ हजार २ सय ९६ डोज पशुमा खोप लगाइएको, कृत्रिम गर्भाधान सेवा र उपचार सेवा प्रदान गरिएको, १५६ गाईभैसीको बाँझोपन समस्याको उपचार गरिएको, नश्ल सुधारका लागि गत वर्ष वितरण गरिएका याक पालक किसानलाई अभिमुखीकरण, पिपीआर र खोरेत जस्ता रोगको निगरानीका लागि सर्भिलेन्स प्लानको मस्यौदा तयार गरिएको, कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका उन्नत नश्लका पाडी र बाच्छी पालनका लागि कृषकलाई प्रोत्साहन गरिएको र रेविजको अन्त्य गर्न सामुदायिक तथा घरपालुवा कुकुरमा निशुल्क बन्ध्याकरण र खोप कार्यक्रम तथा स्कुल शिक्षा र जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिएको पशुपन्छी क्षेत्र तर्फको कार्यक्रमगत उपलब्धीका रुपमा मन्त्री श्रेष्ठले लिएकी छन ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सहकारी क्षेत्र तर्फ सहकारी ऐन, २०७५ संसोधनका लागि प्रकृया अघि बढाइएको, विभिन्न सहकारीहरुको बित्तीय विश्लेषणसहित छानविन गरिएको, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रका ९४३ सहकारी मध्ये यो एक सय दिनमा २० वटा सहकारीको सघनरुपमा अनुगमन र नियमन गरिएको, १५ वटा सहकारीको प्रारम्भिक छानविन तथा वित्तीय विश्लेषण भएकोमा १० वटा सहकारीबाट रकम अपचलन भएको छानविन प्रतिवेदनबाट खुल्न आएकाले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२९ एवं गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ को दफा ८५ बमोजीम अनुसन्धान र आवस्यक कारवाहीका लागि सम्बन्ख्धितन जिल्ला प्रहरीबाट अनुसन्धान भई जिल्ला अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको छ । विभिन्न सहकारीको अनुसन्धान भइरहेको र केहीको रकम हिनामिना तथा अपचलन भएको रकम असुल उपर गर्नका लागि समय दिइएको, सम्पर्कमा नरहेका ४२५ सहकारी मध्ये २५ निष्क्रिय सहकारी पहिचान भएका र उनीहरुलाई अद्यावधिकका लागि ताकेता गरिएको, प्रचलित सहकारी ऐन, कानून विपरीत संचालन भएका ६ सहकारीलाई ७ लाख २१ हजार ६ सय जरीवाना गराइएको पनि एकसय दिनको उपलब्धी मानिएको छ ।
भूमी व्यवस्थापनतर्फ प्रादेशिक भूमी बिधेयकको मस्यौदा तयारी भइरहेको, चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ को मस्यौदा तयार पारिएको, कित्ता नापी नक्सामा बाटो लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनार्थ कित्ता नाी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक कार्यविधि २०७६ संसोधनका लागि तयार गरिएकोलाई उपलब्धीका रुपमा मन्त्री श्रेष्ठले लिएकी छन । यसैगरी खाद्य सुरक्षातर्फ प्रदेश खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छतासम्बन्धी बिधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासंग छलफल गरिएको , निजी नर्सरी अनुगमन तथा फलफुलका बिरुवाको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि नर्सरी निरीक्षक तयार गरिएको, कृषि पत्रकारिता तालिम प्रदान, १२ जना पशु चिकित्सकको मासु निरीक्षण सम्बन्धी क्षमता बिकास गरिएको, प्राविधिक कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश अभिमुखीकरण तालिम, २ वटा सहकारी तालिम, ऐन, नियम अभिमुखीकरण गोष्ठी, स्थानीय तहमा भूमी सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचाारीको क्षमता अभिबृद्धि गरिएको पनि उनले जनाइन । यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरुको स्थलगत निरीक्षण, किसानसंग अन्तरक्रिया गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठसहित मन्त्रालयका सचिव डा.टंकप्रसाद प्रसाई, कृषि बिकास निर्देशनालयका निर्देशक बासुदेव रेग्मीले पत्रकारको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।
