पोखरा/ पोखरा महानगरमा १ हजार १ सय ९१ दरबन्दी कायम भएको छ । त्यसमा १ हजार १३ महानगरको र स्वास्थ्य अन्तर्गत संघीय सरकारको १७८ दरबन्दी रहेका छन ।

पोखरा महानगरपालिकाको शुक्रबार सम्पन्न विशेष नगरसभाले महानगरपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) प्रतिवेदन २०८१ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । ओएनएम प्रतिवेदन अनुसार महानगरमा १ हजार १३ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।

यस्तै महानगरपालिकामा कार्यरत श्रेणिविहीन बाहेक करार कर्मचारीहरूको म्याद पुस मसान्तपछि थप नगर्ने र करार सेवा मुक्त गरिएका ३५ जना करार कर्मचारीलाई थप २ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा उपलब्ध गराउने नगरसभाले निर्णय गरेको छ । नगरसभाले गण्डकी प्रदेश किताब खानामा दर्ता हुने महानगरपालिकाको दरबन्दी संरचनामा नसमेटिएका अन्य स्थानीय तहबाट कामकाजमा रहेका दरबन्दी भन्दा बढीका कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा कनिष्ठताका आधारमा काज फिर्ता गर्ने, महानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म कर्मचारी आवश्यक परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी योग्यता क्रमको सूचिबाट करारमा नियुक्ति गरी कामकाजमा लगाउने, अन्यत्र पालिकामा स्थायी नियुक्ति भई पोखरा महानगरपालिकामा कामकाज वा सरुवा भई आएका कर्मचारीहरूको अन्यत्र पालिकामा कार्यरत अवधिको आधारमा प्राप्त हुने सेवा सुविधाको आर्थिक दायित्व नलिने निर्णय समेत पारित गरेको छ ।

नगर प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार महानगरपालिकाको आन्तरिक सुशासन प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पनि कर्मचारी पदाधिकारीहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नगर्ने, कुनै पनि आयोग, समिति र प्रतिष्ठान गठन नगर्ने, विनियोजन ऐनले तोकेको सीमा भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि योजना वा कार्यक्रममा रकमान्तर नगर्ने, बेरुजु असुली प्रक्रियालाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, महानगर गौरवका योजना बाहेक कुनै पनि योजनाको डीपीआर तयार गर्न परामर्शदाताको सेवा नलिने र राजश्व बक्यौता असुली कार्य योजना बनाई आगामी नगर सभामा पेस गर्ने निर्णय पनि विशेष नगरसभाले गरेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रका २८ करारका कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेपछि एमालेका जनप्रतिनिधिले बिरोध जनाई विशेष नगरसभाको माग भए अनुसार गत २२ गते नगरसभा सुरु भएको थियो ।