पोखरा/ बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटीभ (बिआरआई) मा सामेल भएसंगै नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक रुपमा रहदै आएको आर्थिक र सांस्कृतिकस्तरको सम्बन्ध झनै गहिरिएको पोखरामा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा जनाइएको छ । बिआरआईमा नेपाल २०१७ मा सामेल भएको थियो भने हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा २ देशले बिआरआई सहकार्यको ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन ।

सेन्टर फर सोसल इन्नोभेशन एन्ड फरेन पोलिसी (सेसिफ) संस्थाद्वारा आयोजित नेपालको पूर्वाधार बिकासमा चीनको भूमीका विषयक प्रदेशस्तरीय सेमीनारमा नेपालमा चीनको संलग्नतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै यस्तो जनाइएको हो । अनुसन्धानकर्ता मनिष कुशवाह र पवन अधिकारीले अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्षसहित नेपालमा चीनको संलग्नताः स्थिति, चुनौती र अगाडिको बाटोबारे प्रस्तुत गरेका थिए ।

चीनले नेपाललाई आफ्नो कुटनीतिक र आर्थिक रणनीतिलाई क्रमशः बिआरआई अन्तर्गत समाहित गर्दै लगेको उनीहरुले जनाए । यसमा ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क, अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी र जनस्तरको सम्बन्धलाई बढावा दिने परियोजनाहरु समावेश भएको तर चीनियाँ ऋण सम्बन्धी अन्य देशहरुको अनुभव, सार्वभौमिकताको सवाल र बढ्दो चिनीया प्रभावबारे जनस्तरमा बढ्दो शंकाजस्ता कुराहरु द्विपक्षीय सहयोगलाई अघि बढाउनका लागि महत्वपूर्ण चुनौती बनेको उनीहरुले उल्लेख गरे ।

बिआरआई अन्तर्गत चीनका प्राथमिकतामा नीति समन्वय, पूर्वाधार कनेक्टीभिटी, अवरोधमुक्त व्यापार, बित्तीय एकीकरण र जनतासंगको सम्बन्धसंग मेल खाने निष्कर्षमा छ । प्रम ओलीको हालैको चीन भ्रमणले नेपालमा सबै चीनिया संलग्नता बिआरआई अन्तर्गत हुने पुष्टी गरेको उनीहरुले बताए ।

नेपालमा सन् २०१३ देखि चीनिया बिकास सहायता उल्लेखनीय रुपमा घटेको, हालसम्म १०० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी प्रतिवद्ध सहायता वितरण नभएको विषय पनि उठान गरिएको छ । चीनको रणनीतिक चासो अनुसार नेपाललाई दक्षिण एसियाली बजारहरुमा पहुँच पुराउन ट्रान्जिट हवको रुपमा प्रयोग गर्ने रहेको र ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाईमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क जस्ता परियोजनाहरुमार्फत निर्वाध व्यापार र भौतिक पूर्वाधार स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ । भारत र अमेरिकाले नेपालमा बढ्दो चीनिया प्रभावलाई सावधानीकपूर्वक हेरिरहेका भन्दै निष्कर्षमा नेपालको चीनसंगको संलग्नता भारत र अमेरिकासंगका भूराजनीतिक संवेदनशीलताहरुले जटील बनाएको उल्लेख छ ।

चीनले नेपालमा बिआरआई अन्तर्गत सानास्तरका, सामुदायिक केन्द्रीत परियोजनाहरुमा जोड दिएको र यसले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सांस्कृतिक आदानप्रदान जस्ता नरम क्षेत्रमार्फत सामाजिक सद्भाव निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ । चीनले नेपालमा द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएकदेखिनै पूर्वाधार क्षेत्रमा संलग्नता जनाएको छ । सन् १९६१ मा ल्हासा–काठमाडौं राजमार्गको निर्माण चीनको नेपालमा सुरुवातकालिन संलग्नता रहेको छ ।

त्यसपछि पृथ्वी राजमार्ग, काठमाडौ रिङरोड र पोखरा बागलुङ राजमार्गको निर्माणसंगै चीनले नेपालको पूर्वाधार बिकासमा निरन्तरता दिइरहेको जनाइएको छ । पहिल्ला केही दशकमा चीन विश्वव्यापीरुपमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता बनेको, चीनिया निजी र राज्यको स्वामित्वका कम्पनीले बिश्वव्यापी पूर्वाधार परिदृश्यमा कब्जा जमाउँदै राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव बिस्तार गरेकोमा बिआरआई घोषणपछि यो प्रभुत्व अझ बढेको निष्कर्षमा छ ।

नेपालले सन् २०१७ मा बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि वित्तिय मोडालिटीमा असहमति, अभाव र अन्य चासोका कारण चीनले प्रस्ताव गरेको कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर नगरेको अवस्थामा हालैमात्र बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता भएको छ । नेपालले बिआरआई अन्तर्गत पूर्वाधारमा चीनिया लगानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेको तर अन्यत्रजस्तै निजी तथ राज्य स्वामित्वका चीनिया कम्पनीहरु नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा संलग्न रहेका निष्कर्षमा उल्लेख छ ।

नेपालमा ठूला परियोजनाहरुलाई बित्तपोषण गर्न चीनको अनिच्छा रहेको देखिएको छ । जस्तो काठमाडौं रिङरोड बिस्तार र स्याफ्रुबेंशी रसुवागढी सडकजस्ता ठूला पूर्वाधारलाई वित्तपोषण गर्न वा तिब्रता दिन चीनको अनिच्छा हालका वर्षहरुमा स्पष्ट भएको छ । चीनले नेपालको प्रशासनिक प्रक्रिया राजनीतिक अस्थिरता र सुस्त तयारीलाई कारण बताउने गरेको छ । पछिल्लो समय चीनले नेपालमा देखिने र कम पूजीका समुदायकेन्द्रीत साना परियोजनाहरुमा ध्यान केन्द्रीत गरेको छ ।

नेपालमा चीनिया कम्पनीहरु संलग्न परियोजनाहरुमा गोपनीयता, पारदर्शिताको अभाव र जवाफदेहीताको कमी रहेको देखिन्छ । चीनिया कम्पनी र तिनीहरुका एजेन्ट प्रायः कुनै छानबिन वा प्रश्नबाट बच्न खोज्छन । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले लोकतान्त्रिक सुदृढिकरणलाई प्रभाव पारेको नेपाल जस्तो देशको लागि यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनविश्वास थप कमजोर बनाउने निष्कर्षमा छ ।

पछिल्लो समय चीन आफ्नो संलग्नतालाई एनजिओ मार्फत सामुदायिक क्षेत्रमा बिस्तार गर्न केन्द्रीत छ । चाइना फाउन्डेशन फर रुरल डेभलपमेन्ट जस्ता चीनिया एनजिओहरु गरिबी निवारण, विपद् व्यवस्थापन, र व्यावसायक ितालिम जस्ता क्षेत्रमा संलग्न हुन थालेका छन । नेपालमा यस्ता गतिविधि बिआरआईसंग मेल खान्छन । सन २०१८ मा नेपालमा ३० चीनिया एजजिओहरुलाई काम गर्न अनुमती दिइएकोमा कोभिडलगायत कारणले संचालनमा आउन सकेका छैनन । सन २०२३ मा सिल्क रोडस्टर कार्यक्रम सुरु गर्दै नेपाली राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाहरुसंगको सहकार्यलाई जोड दिएको छ ।

चीनको एनजिओले समुदाय स्तरमा केन्द्रीत हुने, चीनिया प्रविधिको बिस्तार, शैक्षिक संलग्नता र नागरिक समाजमार्फत चीनप्रति सकरात्मक भाष्य निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छन । यसले बिआरआईलाई प्रवद्र्धन गर्न र एक चीन सिद्धान्तको लागि समर्थन गर्न मद्धत मिलेको कार्यक्रममा जनाइयो । चीनिया एनजिओको गतिविधि विषेश गरी भूराजनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु जस्तो मधेश, लुम्बिनी र उत्तरी सीमा क्षेत्रमा केन्द्रीत रहेको पाइएको छ ।

नेपालले चीनसंगको साझेदारीबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित गर्न रणनीतिक र सन्तुलित दृष्ट्रिकोण अपनाउनु पर्ने र चीनसंगको साझेदारीमा अगाडी बढ्न विभिन्न सिफारिश पनि उपयोगी हुने अध्ययनले देखाएको छ । चीनका लक्ष्य र चासोहरुबारे बुझाई, व्यवहारिक परियोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने, प्रतिस्पर्धी बोलपत्र कायम गर्नुपर्ने, नियामक अनुपालन लागु गर्नुपर्ने र परियोजनाहरु राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरुप छनौट गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिश रहेको छ ।

बिश्वासनियता गुमाउँदै चीनिया– मुख्यमन्त्री पाण्डे

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चीनियाहरुले नेपालमा विश्वासनियता गुमाउँदै गएको बताएका छन् । चाइनीज विशेष गरी पूर्वाधारमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीका कारण विश्वास गुमाउँदै गएको उनको भनाई थियो ।

चीनको तर्फबाट नेपालमा ऋण र अनुदानमा विभिन्न काम भइरहे पनि पहिलाको जस्तो बिश्वासिलो नभएको उनले बताए । ‘पहिले र अहिले चीनियाप्रतिको बुझाईमा फरक आएको छ त्यो प्राक्टीकल्ली पनि देखिएको छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘चाइनीजले गरेको काम गुणस्तर हुन्छ । समयमा सकिन्छ भन्ने छुट्टै छाप थियो । अहिले त्यो छाप गुमेको छ । अहिले कन्ट्याक्टरलाई मात्र होइन चाइनीजलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक आएको छ पब्लिकको । हिजोको जस्तो विश्वासनियता रहेन ।’ मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडकको अवस्था देखाउँदै उनले यस्तो बताएका हुन । साथै पोखरा बिमानस्थलदेखि पृथ्वीचोसम्मको ४ किलोमिटर सडक छिटो बनाईदिन आग्रह गरे पनि अक्टोबरमा सक्छु भनेकोमा अहिले बल्ल काम सुरु गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तै कारणले चीनियाले विश्वास गुमाएको जनाए ।

नेपाल र चीनबीच सांस्कृतिक र व्यापारीक सम्बन्ध धेरै पहिलादेखि भइरहेको उनले उल्लेख गरे । पछिल्लो समय चीन शक्तिशाली बन्दै गएको र चीनलाई बाहिर रोखर अमेरिकाले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । हाम्रोजस्तो सानो र अविकसित देशले छिमेकी चीनसंग नजिकको सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै, तर कहिलेकाँही चीनसंगको सम्बन्ध राख्ने कुरामा हाम्रो बीचमा कन्फ्युज भएको होकी भन्ने जस्तो लागेको उनले बताए ।

ऋण, अनुदान वा गैरसरकारी संस्थामार्फत उपलब्ध हुने सहयोगमा दाताले विभिन्न इन्टे«ष्ट राख्न सक्ने तर हामीले पनि हाम्रो इन्ट्रेष्टमा रहेर काम गर्नुपर्ने उनले जनाए । चीनको बिआरआईबाट लिने फाईदा, आवस्यकता वा राष्ट्रिय इन्ट्रेष्ट के हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अनुदान लिने की ऋण लिनेकी अथवा लिदै नलिनेकी भन्नेमा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने बिचार व्यक्त गरे । भारतबाट लिदैमा चाइना र चाइनाबाट लिदैमा भारतबाट पनि लिनुपर्छ भन्ने नहुने उनको भनाई थियो । ऋण लिएर हामी अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘ऋणको भार यति धेरै भइसक्योकी ब्याज तिर्न पनि हामी सक्दैनौ,’ उनले भने, ‘ऋणमाथि ऋण थपेर काम गर्न थालियो भने हामी कसरी सरभाइभ हुन सक्छौ भनेर कांग्रेसले बिआरआईमार्फत अनुदान लिनुपर्ने भनेको हो ।’ भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता ठूला देशसंग आर्थिक सम्बन्धको विषयमा हाम्रो इन्ट्रेष्ट हेरेर अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए ।

चाइनीज ऋणबाट बनेको पोखरा बिमानस्थल अहिलेसम्म संचालन हुन नसकेको प्रसंग निकाल्दै उनले कम्तीमा चीनको २ ठाउँबाट नियमित उडान गरिदिए राम्रो हुने बताए । गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ, मनाङ र गोरखा गरी ३ जिल्लामा चीनसंगको नाका जोडिएको र विशेष गरी कोरला नाका संचालनमा ल्याउन सके आर्थिक समृद्धि हुने जनाए । मानसरोवर जाने रुट पनि बनाउन सकिने उनको भनाई थियो । कोरला नाकामा चीनतर्फकै जस्तो स्थायी संरचना बनाउन आवस्यक रहेको भन्दै उनले भारत र चीन जोड्ने नाका भूराजनीतिका कारण संवेदनशीलसमेत रहेको बताए । कोरला नाकामा बन्नुपर्ने पूर्वाधार अफिसियल्ली आए बनाइदिने चीनको बचन रहे पनि त्यो हुन नसकेको र हालै भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणले समग्रमा देशलाई फाईदा पुगेपनि गण्डकी प्रदेशका लागि भने केही नभएको गुनासो उनले गरे ।

उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले विश्व शक्तिको रुपमा स्थापित भएको चीनको धारणा, संभावना र नीतिगत कुरा बुझ्न नसके नेपाल अप्ठेरोमा पर्नसक्ने बताए । ‘चीन पुरानो चीन हो, माओ र कम्युनिष्ट पार्टीको चीन हो भनेर बुझिएमा त्यो गलत हुनेछ’, उनले भने, ‘चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउँदा भएका कुरा पनि पुरा भएका छैनन । त्यो हाम्रै कमजोरी हो ।’ मुल्मीले विश्वशक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण टुल्सको रुपमा चीनले बिआरआई अघि सारेको र बिआरआइको फ्रेमवर्कलाई नेपालले चीनसंगको सम्बन्ध र सहयोग आदानप्रदान गर्ने ध्यान दिन नसके पछि परिने बताए ।

सेसिफका अध्यक्ष बिजयकान्त कर्णले यस्तो विषयमा यसअघि पनि अध्ययन अनुसन्धान भएको बताए । उनले एमसीसीजस्तै बिआरआई पनि सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता अपनाउनु पर्ने बताए । २०१७ मा भएको सम्झौता अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको भन्दै उनले नेपालका बारेमा अमेरिका र चीन कुरा गर्दा नेपालले त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रमका सहभागीले दाताहरुको शर्तको पनि अध्ययन हुनुपर्ने बताए । साथै सरकार, पार्टी र नेतृत्व किन कमजोर भए, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा बार्गेनिङ पावर बढाउन नसकेको, बिदेश नीति र कुटनीति मजबुत बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय चासो के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने, बिआरआईलाई राम्रोसंग बुझ्नुपर्नेलगायत सुझाव सहभागीले दिएका थिए ।