पोखरा/कास्की प्रहरीले लामो तथा विवादस्पद प्रक्रियापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कारबाहीको माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वसन्तकुमार शर्माका अनुसार अनुसन्धानको निश्कर्ष, आवश्यक प्रमाणसहित सहकारी ठगी, संगठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रवि दोषी भएको जिकिरसहित प्रतिवेदन बुझाइएको हो । रवि गएको कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । त्यसयता उनी कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । पटक पटक म्याद थप गरी ब्जएको अनुसन्धानले उनी कसुरको भागीदार भएको प्रहरीको जिकिर छ ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेसहित ६५ जना व्यक्ति संलग्न भए पनि १४ जनाको नाममात्र थाहा भएको तर ठेगाना नै नखुलेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।
कास्की प्रहरीले ८४ दिनको अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि १४ जनाको ठेगाना नै नखुलेको जनाइएको हो । कास्की प्रहरी प्रवक्ता तथा डीएसपी वसन्तकुमार शर्माका अनुसार ठेगाना नखुलेका १४ जनालाई पक्राउ परेपछि मुद्दा चलाउने गरी ५१ जनाविरुद्ध चाहिँ बिगो जरिवाना किटान गरी कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
कास्की प्रहरीले सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेसहित ६५ जना अभियुक्तविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ९४ हजार १९४.३ पैसा बिगो दाबीसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको पनि उनले बताए । प्रहरीको प्रतिवेदनमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई जनही पाँच करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम हुनुपर्ने राय दिएको छ ।
प्रहरीले सरकारी वकिललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हिरासतमा रहेका रवि र छविलाई जनही पाँच करोड ५८ लाख बिगो कायम हुनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको कास्की प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कास्की प्रहरी स्रोतका अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीमार्फत् ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा आएको रकम बराबरको बिगो रवि र छविको भागमा परेको हो ।
त्यो बाहेक सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका र फरार प्रतिवादीको हकमा कुल एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिगो कायम हुनुपर्ने राय प्रहरीले प्रतिवेदनमा दिएको छ । प्रहरीले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा रवि र छविसँगै कुल ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने प्रहरी निष्कर्ष छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनबारे यसअघि नै मुद्दा अदालत पुगेको थियो । गएको असोज १८ गते सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा कुल २१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो भने एक अर्ब ३५ करोड बिगो दाबी गरिएको थियो ।
अहिले पुनः थप ३० जनालाई प्रतिवादी र बिगो थप १५ करोड गरेर कुल एक अर्ब ५० करोड र प्रतिवादी तथा संख्या ५१ पुगेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । रवि र छविसहित पाँचजनालाई पूरक जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरेर प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो ।
‘हामीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गरेका थियौँ । अनुसन्धान गर्ने क्रममा फेला परेका सबुत प्रमाणहरु विश्लेषण गरेका छौँ र अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सामेल गरेका छौँ । त्यसमध्येमा ६२ जना प्रतिवादी १४ जना प्रतिवादीको नाम खुलेको छ तर ठेगाना खुलेको छैन । ५१ जनाका विरुद्ध ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत कारबाहीको माग गरिएको छ,’डीएसपी शर्माले भने,‘ तीमध्ये ३७ जना फरार हुनुहुन्छ भने १४ जना कारागारमा हुनुहुन्छ । फरारलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रियामै छौँ । उहाँहरुले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको हिनामिना भएको १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ९४ हजार १९४.३ पैसा हुन आउँछ ।’
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका रविमाथि कानूनले दिएको ९० दिनको समयसीमाभित्रै अनुसन्धान गरिएको पनि जिकिर गरे । कास्की प्रहरीले रवि लामिछानेसहित ठगीमा संलग्नहरुमाथि गरेको अनुसन्धान सकेर सोमबार नै सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले. त्यो प्रतिवेदनको अध्ययनपछि कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोजन पत्र पेश गर्नेछ । कास्की प्रहरीले रवि र छविको हकमा दाबी गरेको पाँच करोड ५८ लाख अनुसार उनीहरूलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा कम्तिमा पनि चारदेखि छ वर्ष कैद सजाय, त्यस्तै संगठित अपराधमा थप तीन वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धकीरण मुद्दामा थप २ देखि १० वर्ष सजाय र बिगो बराबरको जरिबाना हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कास्की प्रहरीले पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेको ८५ दिनमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
उनी असोज ६ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै रवि लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । उनीहरू हाल कास्की प्रहरीकै हिरासतमा छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पुस ६ गतेभित्र मुद्दा अदालत दर्ता गरिसक्ने पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भने प्रहरीले दाबी गरेको बिगो र प्रतिबादीहरुको हकमा समेत हेरफेर गरेर मुद्दा दर्ता गराउन सक्छ ।