पोखरा/ संघीयता तथा संविधानको कार्यान्वयनमा तिब्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानूनको सन्दर्भमा तीनवटै सभाको परस्पर सम्बन्ध बिकास गर्ने र बन्न बाँकी कानूनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसदबाट निर्माणमा पहल गर्नेलगायत ७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको दशौं सम्मेलन बुधवार सकिएको छ । सम्मेलनले विगतमा पुरा हुन बाँकी रहेका प्रतिवद्धता एवं घोषणाहरुको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरालाई आत्मसातसमेत गरेको छ ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघीय संसदका सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयतामा आधारित संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि आवस्यक कानुन बनाउने र बनेका कानुनको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताए । यसैगरी संघीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन वा शिक्षालगायत कानूनका विषयमा आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्राथमिकता दिइने उनले उल्लेख गरे । सम्मेलनले संसदीय बजेट कार्यालयको आवस्यकता महशुष गरेको घिमिरेले बताए । खासगरी संविधानको घोषणा भएपछि एउटा स्वरुपमा अघि बढेको संसदलाई बजेटलगायत विभिन्न स्रोतको अभाव रहेकोले बजेटरी पोलिसी ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न अहिलेको परिपार्टीले अपुग भएकाले अफिस बनाउनु पर्छ भनिएको उनको भनाई थियो । बजेट कार्यालयले कानुनको तथ्य, तथ्यांक संकलन गर्ने कामदेखि होमवर्क गर्ने, सरकारले ल्याउने नीति र कार्यक्रम र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बनाइएको बिनियोजन शिर्षक ल्याउन सजिलो हुने र बिनियोजित बजेटसमेत सही प्रयोग भयो की भएन भन्ने कार्यालयले मनिटरिङ गर्ने एउटा टुल्सको रुपमा प्रयोग काम गर्ने उनले बताए । ‘यसले संसदको प्रभावकारित रहन्छ भन्ने हाम्रो एउटा प्रयत्न हो’ उनले भने, ‘संसद प्रभावकारिता भएमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको नियमन गर्ने काममा मद्धत पुग्छ ।’
दलहरुको सहमति, सहकार्य, निष्कर्षलाई निर्णयको रुपबाट लिएर जाने अंग संसद रहेको र त्यसको नेतृत्व नै सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहेकाले सभामुखको भूमिकामा वा सभा संचालनमा दलको प्रभाव देखियो भन्न नमिल्ने जिकिर गरे । उनले आफुहरुको भूमीकालाई अझ व्यावहारिक, बस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाएर लैजानु पर्छ भन्नेमा व्यापक बहस भएको उनको भनाई थियो । संसदलाई प्रभावकारी बनाउन बिधायिकी प्रतिष्ठान बनाउन खोजिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललो संघीयताको कार्यान्वयन हुन नसकेको जनगुनासोलाई केन्द्रमा राखेर संविधानको कार्यान्वयन, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित रहेर राष्ट्रीय सभाका मतदातासमक्ष जाने तयारी गरिएको बताए । छिटै नै प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसंग पुग्ने उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख ईन्दीरा रानाले उसपसभामुखको केही भूमीका भए पनि कम रहेको बताईन ।
यी हुन् सम्मेलनको ७ बुंदे घोषणापत्र
अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च १० औं सम्मेलन, २०८१ पुस १-३
पोखरा, गण्डकी प्रदेश
घोषणापत्र
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको १० औ सम्मेलनबाट विगतका पुरा हुन बाँकी रहेका प्रतिवद्धता एवं घोषणाहरूको क्रमश कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरालाई आत्मसात गर्दै देहाय बमोजिमको घोषणापत्र जारी गरिएको छः
१ संघीयता एवम् संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीन वटै सभाको परस्पर सम्बन्ध (Linkage) विकास गर्ने र बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसदबाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने ।
२ कानुनको कार्यान्वयन मापन एवम् उत्तर विधायिकी परीक्षणको कार्य सरकारसँग समन्वय गरी संघ र प्रदेशमा सुरु गर्ने, यसका लागि सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
३ सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवम् संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद सदस्यहरूलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पुर्याउन संसदीय बजेट कार्यालय (Parliamentary Budget Office) सम्बन्धी थप अध्ययन गरी स्थापना गर्ने कार्यका लागि सरकार संग परामर्श गरी संघ र प्रदेश सभासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियममा कानुनी प्रवन्ध गर्ने, यसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) गर्ने ।
४ संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न संसदीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई विधायिकी प्रतिष्ठान (Legislative Academy) को रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने ।
५ संघ र प्रदेश सभामा संसदीय गतिविधिहरूको प्रशारण गर्न संसद्को आफ्नै च्यानल संचालन गर्न पहल गर्ने, संसदीय खुल्लापनलाई प्रवर्द्धन गर्दै संसदीय गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने र संसद सदस्यहरूको नीतिगत बहसको डिजिटल प्लेटफर्म नीति प्रयोगशाला ९एयष्अिथ ीबद० को सञ्चालन गर्ने
६ संसदीय विषयगत समितिको कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समन्वय र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित नियमावलीमा उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने ।
७ आगामी ११ औं अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सुदुर प्रश्चिम प्रदेश सभाले व्यवस्थापन गर्ने ।
सम्माननीय सभामुख श्री देवराज घिमिरे, प्रतिनिधि सभा
सम्माननीय अध्यक्ष श्री नारायण दाहाल, राष्ट्रिय सभा
माननीय उपसभामुख श्री इन्दिरा राना, प्रतिनिधि सभा
माननीय उपाध्यक्ष श्री विमला घिमिरे, राष्ट्रिय सभा
माननीय सभामुख श्री नन्दा गुरुङ, कर्णाली प्रदेश सभा
माननीय सभामुख श्री अम्बर बहादुर विष्ट, कोशी प्रदेश सभा
माननीय सभामुख श्री कृष्ण प्रसाद धिताल, गण्डकी प्रदेश सभा
माननीय सभामुख श्री भुवन कुमार पाठक, बागमती प्रदेश सभा
माननीय सभामुख श्री राम चन्द्र मण्डल, मधेश प्रदेश सभा
माननीय सभामुख श्री तुलाराम घर्ती मगर, लुम्बिनी प्रदेश सभा
माननीय सभामुख श्री भीम बहादुर भण्डारी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा
माननीय उपसभामुख श्री यसोदा न्यौपाने, कर्णाली प्रदेश सभा
माननीय उपसभामुख श्री सृजना दनुवार, कोशी प्रदेश सभा
माननीय उपसभामुख श्री विना कुमारी थापा, गण्डकी प्रदेश सभा
माननीय उपसभामुख श्री अपसरा चापागाई, बागमती प्रदेश सभा
माननीय उपसभामुख श्री बबिता कुमारी राउत ईशर, मधेश प्रदेश सभा
माननीय उपसभामुख श्री मेनुका खाँड के।सी।, लुम्बिनी प्रदेश सभा
माननीय उपसभामुख श्री कोइली देवी चौधरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा
