पोखरा/ पूर्वराष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले हाम्रो विकास प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहँदा विश्वव्यापि तापमान वृद्धिका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनले ल्याएका नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका लागि विभिन्न तहमा तर्जुमा भएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन् ।

जलवायू परिवर्तनका लागि कारक तत्वको रुपमा रहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान नगर्ने नेपाल सहित अन्य पर्वतीय तथा टापु राष्ट्रहरूले यसको सबैभन्दा नराम्रो असर भोगिरहनु चिन्ताको विषय रहेका उनको भनाई छ । ‘यो पूर्णतया अन्याय हो’ पोखरामा आज सुरु फेवा संवादको उद्घाटन गर्दै भण्डारीले भनिन् ‘कार्बन उत्सर्जनकर्ता विकसित र औद्योगिक मुलुकहरूले नै जलवायु संकटको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ र जलवायु न्यायका लागि प्रदूषण गर्न कुनै योगदान नभएका राष्ट्रहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’ उनले जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई अनुकूलनका लागि हानी तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति वापत बिनाशर्त वित्तीय स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको सिचुआन युनिभर्सिटी, सेन्टर फर साउथ एशियन स्टडीजद्वारा संयुक्त रूपमा २ दिने फेवा संवाद कार्यक्रम संचालन गरेका छन । दक्षिण पूर्व एसिया तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रका औद्योगिक एवं सामाजिक आर्थिक विकासका मुद्दाहरूमा विचार तथा अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ संवादको आयोजना गरिएको हो ।

भण्डारीले मञ्चले यस क्षेत्रमा रहेका मुलुक र जनता बीचको आपसी समझदारी र सहयोगलाई विस्तार एवं सुदृढीकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु(याउनेछ विश्वाससमेत गरिन् । नेपाल लामो समयसम्म संवैधानिक विकास, लोकतान्त्रिक अभ्यास र मानवअधिकार प्राप्तिको अभियानमा संलग्न हुनुपरेका कारण जनआकांक्षाअनुरुप आर्थिक(सामाजिक विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनले निकट विगतको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात भने अब मुलुक आर्थिक(सामाजिक विकासतर्फ अग्रसर हुने परिस्थिति निर्माण भएको दावी गरिन् ।

आजको चुनौति भनेको सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्न समग्र राष्ट्रको क्रियाशील सहभागितालाई परिचालन गर्नु रहेको उनले बताइन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार र आकार सानो, साँघुरो र कमजोर भएकाले वाह्य एवं स्वदेशी लगानी प्रवाहलाई पूर्वाधार विकास र सेवाका क्षेत्रमा परिचालन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरिन् । आन्तरिक उत्पादनको श्रृङ्खला बढाई त्यसबाट उठ्ने राजस्व, स्वदेशी उद्योगको स्थापनाले दिने रोजगारी र आन्तरिक माग पूरा गरी गरिने निर्यात तथा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणले नै दीगो विकासको सपनालाई साकार बनाउन सक्ने उनले बताइन् । ‘आजको अन्तरनिर्भर विश्व व्यवस्थामा कुनै पनि राष्ट्र जतिसुकै सम्पन्न भए पनि पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्तैन’ उनले भनिन्। ‘तसर्थ, विश्वमा अपनाइएका सफल, उदाहरणीय तथा उपयुक्त विकास अभ्यासबाट हामीले सकारात्मक पाठ सिक्नु पर्दछ । दक्षिण पूर्व एसियाका केही राष्ट्रहरूको अनुभव हाम्रा लागि प्रेरणादायी हुन सक्दछन् ।’ कुनै समय सामान्य हैसियतको दक्षिण पूर्व एसियाली मुलुक मलेसियाले समतामूलक विकास रणनीति, शिक्षा विकास र प्रभावकारी रोजगारी सृजना बिच तादात्म्यता, ग्रामीण विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणबाट फस्टाएको औद्योगिक विकासले अर्थतन्त्रमा ल्याएको रुपान्तरण, लगानीमैतृ नीति तथा व्यापारउन्मुख व्यवस्थाबाट हासिल गरेको प्रगति र गरिबी निवारणमा पाएको सफलता हाम्रा लागि प्रेरणदायी हुने उनले बताइन ।

यसैगरी विश्वयुद्धमा जर्जर भएको जापानको लोभलाग्दो आर्थिक उन्नतिपछि दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, मलेसिया, इण्डोनेसिया, भियतनाम लगायतले हासिल गरेको आर्थिक फड्को अन्य धेरै मुलकहरूका लागि अनुकरणीय बनेको र कुनै समय साधन र स्रोतको अभाव झेलेको मुलुक सिंगापुरले विश्वव्यापी रूपमा उपलब्ध स्रोत, प्रविधि र पूँजीलाई आकर्षण गरी आर्थिक विकासमा फड्को मारेको उदाहरण उनले दिइन् । यसैगरी, विगतमा उपनिवेश, अनिकाल र पराजयको अपमान सहेको चीनले हासिल गरेको आर्थिक समुन्नति इतिहासमै सर्वाधिक चर्चित बन्न पुगेको उनले बताइन् । प्रारम्भमा कृषि, उद्योग, प्रतिरक्षा र विज्ञान तथा प्रविधि गरी चार क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले अघि बढेको चीनले छोटो समयमै गरिबीको रेखामुनि रहेका ठूलो जनसङ्ख्यालाई गरिबीबाट मुक्त मात्र नगरी देशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गरी विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्र, उत्पादक राष्ट्र तथा प्रविधि, उद्योग र पूँजीको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको भण्डारीको भनाई थियो । औद्योगिक उत्पादन, व्यापार प्रवर्द्धन, नवीकरणीय एवं हरित उर्जा स्रोतको अत्यधिक विकास, पूर्वाधार क्षेत्रको उन्नतिलाई चीनले आफ्नो विकासको मेरुदण्ड बनाएको र सिमेन्ट उत्पादन, खाद्य प्रशोधन, कृषि, पशुपालन तथा उपभोक्ता सामग्रीको उत्पादन, इलेक्ट्रोनिक्स, जलस्रोतको उपयोग, पूर्वाधार विकास तथा पर्यटनमा आधारित व्यवसायको विकास हाम्रा लागि उपयुक्त र अनुकरणीय क्षेत्र हुन सक्ने उनले बताईन । लामो समय गृह कलह झेलेको कम्बोडियादेखि बंगलादेश र भारतले समेत आर्थिक वृद्धिमा नयाँ मानक र उपलब्धीहरू हासिल गरिरहेका उनले जनाईन् ।
भारतले पनि कृषि तथा ग्रामीण विकास मार्फत गरिबी निवारण तथा रोजगारी सिर्जना, सूचना प्रविधिको विकासमार्फत नवप्रवर्तन तथा युवा रोजगारीमा वृद्धि, औषधिजन्य उद्योगको विकासमार्फत स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँच विस्तार, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका साथै पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा हासिल गरेका उल्लेखनीय सफलता हाम्रा लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्ने भण्डारील्े बताईन । ‘संक्षिप्तमा भन्नु पर्दा, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारमार्फत एसियाली मुलुकहरूले गरेको यस प्रकारको अभूतपूर्व विकासले गर्दा ुअबको समय एसियाको भन्न थालिएको छ’ उनले भनिन्, ‘एसियाको यो उल्लेखनीय सफलताका पछाडि कुशल नेतृत्व, शासकीय अर्थात् संस्थागत क्षमतामा सुधार र आर्थिक सुधार मूल केन्द्रविन्दूमा रहेका छन् ।’

दुई निकट छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीन नेपालको विकासमा साझेदार राष्ट्र मात्र नभई उनीहरूको उत्तरोत्तर विकास हाम्रा लागि अनुकरणीय रहेको भन्दै उनले दुवै राष्ट्रबाट प्राप्त सहयोग र उनीहरूको अनुभवबाट हामीले प्रशस्त फाइदा उठाउँन सक्ने र उदियमान यी राष्ट्रको विकास र उनीहरूको तर्फबाट प्राप्त सहयोग हाम्रा लागि हौसला र प्रेरणा बनेको उनले बताइन ।

खारिएका, दूरदर्शी, सबल र सक्षम नेतृत्वका कारण एसिया विश्व आर्थिक तथा प्राविधिक विकासको गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र बन्दै गएकले आवश्यकता, पृष्ठभूमि र विशेष परिस्थितिअनुरुप नेपालको विकास गर्ने दायित्व पनि हाम्रो काँधमा आएको उनले बताईन । विकास र समृद्धितर्फ हामीले अघि बढाएका कदमहरूमा मित्रहरू साध्य हैन, माध्यम वा साधन बन्न सक्ने भन्दै उनले सबै राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध र सद्भावना राख्ने गौतम बुद्धको जन्मभूमि शान्तिप्रिय मुलुक नेपालका विश्वभर मित्र र शुभचिन्तक रहेका, विकसित र आत्मनिर्भर नेपाल नै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र दिगो आन्तरिक सहिष्णुताको कडी बन्न सक्ने उल्ल्ेख गरिन् ।

वर्तमान विश्वमा विनाशकारी हतियारको उत्पादन र प्रयोगले एकातिर सघन रूपमा पर्यावरण विनाशमा भूमिका खेलिरहेको छ भने अर्कोतिर सामाजिक(आर्थिक विकासमा गर्नुपर्ने लगानी खेर गइराखेको प्रसंग निकाल्दै भण्डारीले एक सुरक्षित, स्थिर र समृद्ध विश्व हाम्रो चाहना रहेको बताईन । ‘तर संसारका विभिन्न भागहरूमा जे भइरहेको छ, त्यो हामी सबैको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । मध्यपूर्वको गाजापट्टी, लेबनान, सिरिया र यमनमा जारी द्वन्द्व, हिंसा र युद्धले लाखौं मानिसको ज्यान लिनुका साथै ठूलो सङ्ख्यालाई अङ्गभङ्ग र बेघरबार बनाएको छ’ उनले भनिन् ‘रुस(युक्रेन युद्धबाट सिर्जित मानवीय पीडा र त्रासदीको बारेमा पनि हामी गम्भिर रूपमा चिन्तित छौं । यस प्रकारका युद्धहरू चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रका सिद्धान्तहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अन्य मापदण्डहरू सबैले पालना गर्नुपर्छ । आमविनाशका हतियार उत्पादन गर्न प्रयोग हुने स्रोत र साधनलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने उद्देश्यतर्फ मोडिनुपर्छ ।’ गरिबी, भोक, कुपोषण र पिछडिएको संसार दिगो विश्व शान्तिको लागि बाधक रहेको भन्दै विश्वका विभिन्न भागहरूमा भइरहेका युद्ध, शक्तिशाली राष्ट्रहरू बिच हुने शस्त्रास्त्रको होडबाजी र अनेकौँ द्वन्द्व र तनावलाई न्यूनीकरण र निर्मूलीकरण गर्न संसारका शान्तिप्रेमी जनता एकजुट हुनु पर्नेमा जोड दिइन ।

अहिले हाम्रा युवाहरू पनि विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी क्षमतावान बन्दै गएर तीव्र गतिमा भूमण्डलीकरणसँग आवद्ध भइरहेकाले अगाडि एउटा उज्यालो नेपाल देखिरहेको उनको भनाई थियो । यस मञ्चमा हुने छलफल, विचार विमर्श र बौद्धिक मन्थनले नेपाल सरकारलाई महत्वपूर्ण पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने विश्वास उनको थियो । नेपालको संविधान जारी हुने समयका विभिन्न बाधा(अवरोध, खिचातानी, राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रियभन्दा दलगत सोच हाबी हुने जस्ता आन्तरिक कठिनाईबाट पार पाउँनु ठूलो उपलब्धी रहेको उनले बताईन । अब नेपालले भविष्यप्रति आशावादी भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको भन्दै अन्तरनिर्भरताको यो युगमा आँफूसँग उपलब्ध उर्जा व्यापार, कृषि र खानीमा आधारित उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, वन पैदावार, जडिबुटी जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको सदुपयोग गर्न सके तीब्र आर्थिक विकास हुनेमा कुनै शंका नरहेको उनले बताईन । यी सबै उपलब्धी हासिल गर्न अन्य एसियाली मुलुकहरूले गरे झैँ नेपालभित्र गरिनु पर्ने लगानी र व्यवसायिक वातावरण निर्माण, वैदेशिक लगानीका लागि तीव्र नीतिगत एवं संस्थागत सुधार, औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास, शासकीय क्षमता र सुशासनमा सुधार पूर्वशर्तहरू रहेका र यसो हुन सके दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हामीबाट टाढा नभएको उनको जिकीर थियो ।

उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.केशरजंग बरालले गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनिया राजदुत चेन सङ, ुिसचुवान विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष प्रो.यायो ली र त्रिभूवन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्रा खडग केसीले मन्तव्य राखेका थिए ।