पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै करारमा कर्मचारी राख्न अध्यादेशमार्फत् प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेको छ । प्रदेश सरकारको मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यायदेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए ।
गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ ले करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यही व्यवस्था फेर्न सरकार संसद अधिवेशन समेत नपर्खी अध्यादेश ल्याएको हो । केही समयअघि मात्र सरकारले यस विषयमा प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श मागेको थियो । आयोगले ऐनको बर्खिलाप हुने गरी करारका कर्मचारी नराख्न सरकारलाई राय पठाएको थियो । संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ११ ले अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशले अहिले गर्न लागेको संशोधनमा त्यही दफालाई जस्ताको तस्तै राखेर अन्तिममा एउटा बुँदा थपिएको छ । योग्यताक्रम सूचीबाट नपुग भए वा अस्थायी योग्यताक्रम प्रकाशन नभएको अवस्थामा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवाको हकमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म करार नियुक्ति गर्न बााधा नपर्ने बुँदा थपेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।
प्रदेश लोकसेवाले माग अनुसारका पदमा सिफारिस गरिरहेका बेला योग्यता प्रणालीमै असर पार्नेगरी अध्यादेश ल्याउन नहुने कतिपय बिज्ञहरुको जोड रहेपनि सरकारले त्यसलाई वेवास्ता गरेको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचीबाट पूर्ति हुनेगरी बढीमा ६ महिनाका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
