काठमाडौं / पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको खबर पाएलगत्तै नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले नेतृत्वलाई पञ्चको संज्ञा दिएकी छन्।
उनले पञ्चायतविरुद्ध लडेका पार्टी नेतृत्वलाई पञ्चको संज्ञा दिएकी हुन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेकी छन्, ‘पञ्चायतविरुद्ध लडेर आउनु भएको नेतृत्वगणले पञ्चकै नक्कल नगर्नु भएको भए हुन्थ्यो।’
उनले तल्लो तहका आम कार्यकर्ता, तिनको लगाव, मिहिनेत र चासोको अगाध माया लागेको बताएकी छन्।
उनले लेखेकी छन्, ‘आजै पनि आफ्नो जिम्मेवारी भएको नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नं.१ अन्तर्गत शिवपुरी गाउँपालिका कमिटीको सपथ ग्रहण कार्यक्रम थियो । उक्त कार्यक्रम सकेर भर्खर घर आइपुगेको छु । तल्लो तहका आम कार्यकर्ता, तिनको लगाव, मेहनत र चासोको अगाध माया लाग्छ। यता ६ महिना निलम्बनको निर्णय भएछ । पञ्चायत बिरुद्ध लडेर आउनु भएको नेतृत्वगणले पञ्चकै नक्कल नगर्नु भएको भए हुन्थ्यो ।’
छ महिना निलम्बनमा परेकी अर्की नेतृ विन्दा पाण्डेले पार्टीबाट निलम्बित हुँदा पार्टीकै काममा रहेको बताएकी छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले अब छ महिनाको अवधि रचनात्मक तथा सिर्जनात्मकमा खर्चिने बताएकी छन्।
उनले लेखेकी छन्, ‘हामी त पार्टी काममै थियौं, नेताले ६ महिना छुट्टी दिएको खवर सुनियो। यो अवधिलाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक रुपमा प्रयोग गर्नु पर्नेछ । यहाँहरुको सुझाव पाउ ल !‘
पार्टीले निलम्बन गरेको खबर पाएलगत्तै पूर्वमन्त्री बिमला राई पौडेलले पार्टी नेतृत्वले गलत काम गरेको टिप्पणी गरेकी छन्।
सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै पौडेलले पाण्डे र तिम्सेना पार्टी निर्माण गर्न तथा पार्टीका कामका लागि इमान्दार रहेको भन्दै निर्णय गलत भएको बताएकी हुन्।
बुुधबार एमाले मुख्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले भीम रावललाई पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने पार्टीका दुई जना केन्द्रीय सदस्यहरु बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमिल्सिनालाई ६/६ महिना पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरेको छ।
व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले पार्टीका लागि कीर्तिपुरमा १० रोपनीभन्दा बढी जग्गामा अत्याधुनिक भवन बनाइदिन शिलान्यास गरेपछि कम्युनिष्ट पार्टीको आचरणविपरीत दान लिन नहुने भन्दै तीन जनाले विरोध गरेका थिए। उनीहरुलाई प्रष्टीकरण सोध्दै पार्टीले कारबाहीको तयारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले त्यसविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै एमालेलाई दान लिन बाटो खुला गरिदिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसविरुद्ध फरक मत राख्ने नेताहरूमाथि कारबाही गरेका हुन्। एमालेमा बहस छलफल र फरक मत निषेध रहेको अवस्थामा ओलीको कदमप्रति विमति राख्नेहरूविरुद्ध उनले कडा कदम चालेका हुन्।
सचिवालय बैठकले पुस २१ र २२ गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ।





