पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी राख्ने गरी ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पुगेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले विहीबार उक्त अध्यादेश प्रदेश प्रमुखकोमा लगेको हो ।
प्रदेश निजामति सेवा ऐन विपरीत, प्रदेश लोकसेवा आयोगको असहमति र चौतर्फी आलोचना भए पनि प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी राख्नका लागि अध्यादेश ल्याएको हो । गत मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसंगै विहीबार प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकोमा पठाइएको हो । बुधवार सार्वजनिक बिदा भएकाले विहीबारमात्रै लगिएको हो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीका अनुसार अध्यादेश कार्यालयमा आएको छ । ‘प्रदेश प्रमुख अहिले उक्त अध्यादेश अध्ययन गरिरहनु भएको छ’, अधिकारीले भने, ‘प्रमाणीकरण भइसकेको छैन ।’ स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुख भट्टले शुक्रबार उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नेछन् । मंगलबार मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्नुअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुखको निवासमा पुगेर अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी गराउँदै प्रमाणीकरणका लागि अनुरो्ध गरेका थिए ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ ले करारमा कर्मचारी राख्न निषेध गरेको छ । कर्मचारी अभावमा विकासका काम रोकिएको र पुँजीगत खर्च कम भएको भन्दै सरकारले अध्ययादेश ल्याएको हो । अध्यादेशका बारेमा मंसिर १७ मा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग राय मागेको थियो । लोकसेवाले मंसिर २८ गते सरकारलाई रायसहितको जवाफ पठाउँदै करारका कर्मचारी भर्ती गर्न कानुनी बन्देज रहेको, बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी कर्मचारी राख्नका लागि रिक्त दरबन्दी संख्या खुलाएर माग पठाउनु पर्ने जनाएको थियो ।
