पोखरा/ संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले संघले पठाएको ३ प्रतिशत बजेटलेमात्र केही नहुने भएकाले प्रदेशहरुले औचित्य पुष्टी हुनेगरी काम र आवाज उठाउनु पर्ने बताएका छन । तर प्रदेशका कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले बजेट थोरै भयो, यसमा अन्याय भयो भन्ने संघ सरकारसंग आवाज लिएर आएको आजसम्म नसुनेको भन्दै उनले अधिकार मागेर मात्र नभई लडेर पनि लिनसक्नु पर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्रीहरू आफ्नो पद जाने डरका कारण प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारका विषयमा चुप लाग्ने गरेको आरोप उनको थियो । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणद्वारा शुक्रबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रियाको उद्घाटन गर्दै गुरुङले भने, ‘कही बोलेको खण्डमा पद जान्छ कि भन्ने डर मुख्यमन्त्रीहरूमा रहेको देखियो ।’
आफू गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा संघीय सरकारसँग बोल्न नडराएको, तर अहिले चाहिँ अधिकार माग्न मुख्यमन्त्रीहरू बोलेको आवाज आफूले नसुनेको उनको भनाई थियो । गुरुङ गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री हुन् । आफू मुख्यमन्त्री भएको बेला सम्झिदैँ गुरुङले अहिले प्रदेशहरूले काम गर्न नसकेको दावी गरे । गण्डकी सरकारका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले प्रदेशहरुले संविधानले दिएको अधिकार पनि संघबाट नपाएको भन्ने गुनासोको जवाफमा मन्त्री गुरुङले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू बोल्न नसकेको आरोप लगाएका हुन् । । आफु मुख्यमन्त्री हुँदा सुरु भएका योजनालाई अहिलेको सरकारले निषेध गरेको पनि उनले बताए । अहिले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट हिजो आफ्नो पालाको जति पनि नरहेको आफुले भन्दै आएको उनले सुनाए । बजेटको आकार बढ्दै गइरहे पनि प्रदेशले पाउने बजेट नबढेको भन्दै उनले यसतर्फ मुख्यमन्त्रीहरुले बोल्न नसकेको जनाए । ‘त्यतिखेर हामीले सात–आठ प्रतिशत बजेट पाउँथ्यौँ, अहिले तीन प्रतिशतमा झरेको छ’ उनले भने, ‘तर पनि मुख्यमन्त्रीहरु बजेट किन घटाइयो भनेर बोल्न डराउँछन ।’
प्रदेशहरूलाई तीन प्रतिशत बजेटले पुग्दैन भनेर सत्तापक्षबाट आफूले मात्र बोलेको उनको दावी थियो । ‘प्रदेश, स्थानीय तहहरूलाई ३ प्रतिशत बजेट छुट्याएर संघीयता कार्यान्वयन गाह्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘तलको सरकारको औचित्य पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन भनेर ममात्रै बोलेको छु ।’ केन्द्रमा आफूले आवाज उठाइरहँदा मुख्यमन्त्री पद जान्छकी भनेर मुख्यमन्त्रीहरु नबोलेको उनको भनाई थियो । सातैजना मुख्यमन्त्रीहरूले हामीलाई बजेट किन घटाइयो, बढाउनुपर्यो नभए कसरी काम हुन्छ भनेर आवाज उठाउनु पर्नेमा त्यस्तो नभएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री खोसिन्छकी भन्ने डरले आवाज नउठाएको र प्रदेशको समस्या संघलाई भन्न नसकेको आरोप उनको थियो । ‘हामीले जमानामा भनेका थियौँ, प्रहरी र कर्मचारी चाहियो भनेर । कर्मचारीको समस्या त समाधान भइसकेको छ नि १ स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत अहिले पनि संघले नियन्त्रण गरेको छ, त्यहाँ प्रश्न उठाउने हो’ उनले भने ।
प्रदेशको लोकसेवा आयोगले सरकारी, अर्धसरकारी वा स्थानीय तहमा चाहिने कर्मचारीको उत्पादन गर्ने र पदपूर्ति गर्ने हो । संघीय निजामती ऐन नआएका कारण त्यहीँबाट छिरेर अहिले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको नर्सको पनि सरुवा गर्ने गरेको उनले बताए । संघीय निजामती ऐनमा अहिले भइरहेका कर्मचारी १० वर्षसम्म संघबाटै खटाउने भनेको छ । यसको बारेमा बोल्न, लबिइङ गर्न उनले सुझाव दिए । ‘संघमा कति चाहिन्छन्, संघमै राख्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रदेशबाटै खटाउने, किन पाँच वर्ष १० वर्ष राख्ने भनेर प्रश्न उठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्रोत र साधन बनाउन हामीले के गरेका छौँ, खालि अरूलाई गाली मात्र गरेका छौँ ।’
उनले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा गण्डकी विकास प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको बताए । यही प्राधिकरणबाट विद्युत् उत्पादन लगायतका काम गरेर प्रदेशले आय गर्न सकिने योजना रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘‘अहिले प्रदेश सरकार चाहिँदैन भनेर एकदमै आवाज उठेको छ । प्रदेश सरकार चाहिन्छ भनेर काम गर्नुपर्दैन ? आफू मुख्यमन्त्री हुँदा नयाँ–नयाँ अवधारणा र संरचना ल्याएको उनले दाबी गरे । तर, सरकारले अहिले काम गर्न नदिएको आरोप उनले लगाए । ‘त्यो पार्टीको लागि थिएन, प्रदेशका लागि थियो । अहिले त्यसलाई निषेध गर्दैगर्दै काम गर्न नदिएर कमजोर बनाएपछि प्रदेशको विशिष्ट पहिचान कहाँ हुन्छ ? हिजो बनाइएको गण्डकी विश्वविद्यालय चलाउनुपर्दैन ? गण्डकी विश्वविद्यालयको मोडालिटी अहिले सबैले प्रयोग गर्न थालेका छन, अहिले त्यसलाई खेदिरहेको छ,’ उनले भने, ‘रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सँगै जानुपर्छ भनेर एउटा रिसर्च सेन्टर बनायौँ, कामै गर्न नदिएर अहिले विघटनको अवस्थामा छ ।’ ताल प्राधिकरण निष्क्रिय रहेको र प्रज्ञा प्रतिष्ठान गण्डकीमा मात्रै गठन भएको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानले कति राम्रो काम गरिरहेको छ । त्यसलाई पनि राम्रो बनाउनुहोस्, आफ्नो आइडिया भए नयाँ काम पनि गर्नुहोस् ।’ मन्त्री गुरुङले अहिले पनि दुरसंचारको गुणस्तरमा समस्या भएको बताए । यस्ता समस्याको समाधानका लागि तल्ला तहका सरकारसंग समन्वय गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।
दुरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले गण्डकी प्रदेशमा नर्मल फोनको प्रयोग ७२ प्रतिशत र स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने ७९ प्रतिशत देखिएको बताए । स्मार्ट फोनको प्रयोगकर्ता अन्य प्रदेशको भन्दा बढी रहेको उनले बताए । ६० प्रतिशतले टेलिभिजन हेर्ने, इन्टरनेटको प्रयोग पनि देशको भन्दा ४ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् ४८ प्रतिशतले प्रयोग गर्ने उनको भनाई थियो । पछिल्लो १० वर्षमा गण्डकीमा आइसिटी उपकरण प्रयोगकर्ता ९६.६० प्रतिशत पुगेको उनले जनाए । प्रदेशभरी १०८३ टावर, १०२३ वटा फोरजीको साइड रहेको र २१५२ ब्रोडब्यान्ट कनेक्टीभिटीको काम गरिएको उनले बताए । कार्यक्रममा गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले अन्य क्षेत्र भन्दा बढी फड्को मारेको क्षेत्र भए पनि अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने बताए । बिकास निर्माणका बेला सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको उनले औल्याए ।
