पोखरा सामरिक रुपले महत्वपूर्ण सहर हो । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र भारतसँग सडक मार्गले जोडिएको यो अन्तर्राष्ट्रिय सहरमा विभिन्न देशहरुले आफू अनुकूलका गतिविधिहरु गरिरहेका हुन्छन् । तिब्बती शरणार्थी भएको पोखरामा आफूविरुद्धका गतिविधि नहोस् भन्नेमा मित्रराष्ट्र चीन सचेत देखिन्छ भने भारत पनि यहाँ चिनियाँ गतिविधि नबढोस् भन्ने चाहन्छ । मुखैले नभने पनि यी दुबै देशले यहाँ आफ्नो प्रभाव रहोस् भन्ने चाहन्छन् । भारतीय पेन्सन क्याम्प भएको यो सहरमा लामो समयदेखि भारतीय प्रभाव देखिँदै आएको छ । तिब्बती शरणार्थी मामिलाप्रति अमेरिकादेखि युरोपेली राष्ट्रहरुले पनि चासो देखाउँछन् ।
सन् १९९९ डिसेम्बर ३० को दिन मुस्ताङको कोरोलामा रहेको नेपालको २४ नम्बर सीमा स्तम्भ रहेको क्षेत्रबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, चिनियाँ सरकार र दलाइ लामाले मान्यता प्रदान गरेको तिब्बती बौद्ध धर्म कर्माका प्रमुख गुरु कर्माया (उगेन ट्रिनले दोर्जे) तिब्बतबाट भागेर भारतको धर्मशाला पुगेका थिए । त्यसपछि चीनले यो सीमा नाकामा कडाइ ग¥यो । अहिले भने नाका खोलिएको छ तर सुरक्षाप्रति चीन सदैव संवेदनशील नै छ ।
पछिल्लो समय चीनले पोखरामा विविध गतिविधिहरु संचालनलाई बढावा दिएको छ । उसले यहाँका विद्यालयहरुलाई चिनियाँ भाषा सिकाउने शिक्षक उपलब्ध गराएको छ भने खेल पर्यटनमा पनि लगानी गरेको छ । कुनैबेला शान्त कुटनीतिमा रमाउने चीनका पछिल्ला गतिविधिहरुले पोखरा भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने पो हो कि भन्ने देखिएको छ । यही वर्षमात्र यहाँ नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको आयोजनामा दुईवटा खेलका कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । यी प्रतियोगिताले चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन र पोखरालाई चिनियाँ पर्यटन बजारमा परिचित गराउने नेपाली पक्षको अपेक्षा छ । अपितु, चीनको बढ्दो गतिविधिलाई अर्को मित्रराष्ट्रले कसरी लिएको छ भन्नेतर्फ भने नेपाली पक्षले खासै ध्यान दिएको छैन । चिनियाँ ऋणमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको सन्दर्भमा नेपालले अर्को छिमेकीको चासोलाई पनि ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । चिनियाँ पक्षले आयोजना गरेका हरेक कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाको सहआयोजना रहँदै आएको छ । के र कस्ता कार्यक्रम गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्नेतर्फ पोखराले विचार पु¥याउनैपर्ने देखिएको छ । दुबै छिमेकीसँग समान र सुमुधुर सम्बन्ध बनाउने तथा कसैलाई नचिढ्याइ त्यो सम्बन्धहरुलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्नु नै नेपालको हितमा हुन्छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्दा त्यसले दूरगामी प्रभाव पार्नसक्छ ।