पोखरा/ कास्की जिल्लाको मानव अधिकारको अबस्थाका सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको आयोजनामा सरोकारवाला निकायहरूसंग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले उद्घाटन गर्दै मानव अधिकार सम्बन्धि पाचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना र अबका बाँकी दायित्वका सन्दर्भमा प्रकाश पारे । पौडेलले मानव अधिकार कानुन र ऐन, नियम र कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयनको विकल्प नभएको भन्दै कास्कीलाई मानव अधिकारमैत्री जिल्ला बनाउन सबैको सामुहिक प्रयास जरुरी भएकी बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक पोखराका कार्यक्रम अधिकृत सबनम शर्माले मानव अधिकार सम्बन्धि पाचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनासहित मानब अधिकारको बिश्वब्यापी घोषणा पत्र सन् १९४८, मानव अधिकारको परिपालनमा जिल्ला तथा पालिकास्तरिय समितिको भूमिका र जिम्मेवारी सम्बन्धमा अबधारणा पत्र पेश गरेकी थिइन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अधिकृत मोहन काफ्लेले संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार सम्बन्धि सन १३२५ र १८२० का प्राबधान र कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा कास्कीका जिल्ला न्यायधिबक्ता कमला काफ्ले, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकीका प्रमुख नितु गड्तौला, नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेल, गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय सदस्य बिना सिलवाल , गैरसरकारी संस्था महासंघ कास्कीका अध्यक्ष डा. बुद्धिबहादुर थापा सहितले कास्कीको मानव अधिकारको अबस्था, कार्यान्वयन र चुनौती सन्दर्भमा धारणा राखेका थिए । अन्तरक्रियामा मानव अधिकार सम्बन्धि सरकारी निकाय, कास्कीस्थित पालिकाका प्रतिनिधिसहित सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत उप प्रमुख सरिता माल र संचालन जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले गरेका थिए ।
