पोखरा/माघ १ गतेदेखि करारका कर्मचारी हटाउने पोखरा महानगरपालिकाको विशेष नगर सभाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पोखराले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । महानगरपालिकाको गत मंसिर २८ गते बसेको विशेष नगर सभाले करारका कर्मचारीको पुस मसान्तपछि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसउपर गत पुस २६ गते परेको रिटमा आइतबार मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले विशेष नगर सभा र त्यस निर्णयानुसार पुस २१ गते स्वास्थ्य महाशाखालाई पठाइएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आगामी माघ ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय, नगर सभा अध्यक्ष एवं मेयर धनराज आचार्य, नगर कार्यपालिकाका सदस्य सचिवसमेत रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाएर लेखबहादुर तामाङ (दर्शन), विष्णुप्रसाद गौतम, हेमराज भण्डारी, टोपराज ढुंगानाले रिट दायर गरेका थिए । कर्मचारीको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदै करारमुक्त गर्दा स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने देखिएको भन्दै उक्त निर्णय रोक्न माग गरेर चार जनाले रिट दायर गरेका थिए ।
आदेशमा भनिएको छ,‘पोखरा महानगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको मिति २०८१।०८।२८ गतेको विशेष नगरसभाको निर्णय र सो निर्णय बमोजिम मिति २०८१।०९।२१ मा जारी गरिएको पत्र हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी शीघ्र विपक्षीहरुलाई दिनू ।’ २०८० पुस २९ गते बसेको पोखरा महानगरपालिकाको २६ औं कार्यपालिका बैठकले करारमा रहेका कर्मचारीको ६ महिनाको म्याद थप्ने निर्णय गर्दै लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आएपछि करारमा रहेका सेवा अवधिका आधारमा हटाउँदै जाने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । असार मसान्तका लागि थपिएको करारका कर्मचारीको म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा त्यसपछि महानगरले कुनै निर्णय नै गरेन तर करारका कर्मचारीलाई हाजिर गराउने र काममा लगाउने काम हुँदै आइरहँदा । मंसिर २८ गते विशेष नगरसभाबाट उनीहरुको नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यतिमात्र होइन पोखरा महानगरमा कर्मचारी विवाद २०७३ साल देखिको हो । २०६४ सालतिरै पोखरा महानगरपालिकाले १२९ जना कर्मचारीलाई करारम नियुक्त गरेको थियो । उनीहरुले स्थायीको माग राख्दै उच्च अदालत पोखरामा २०७३ सालमै मुद्दा दायर गरेका थिए । महानगरले अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको महानगरले अन्ततः २०८० फागुनमा १ सय २९ जनालाई स्थायी गरेको थियो । तर, प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थायी प्रक्रियाप्रति चासो देखायो । २०८१ कात्तिक १३ गते प्रदेश लोक सेवा आयोगले पोखरा महानगरपालिकाबाट स्थायी नियुक्ति पाएका १ सय २९ कर्मचारीको नियुक्ति बदरमात्र गरेन, त्यसको जानकारी पोखरा महानगर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाएको थियो ।
यता सरकारले आगामी माघ २२ गतेदेखि देशभर पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपिभी खोप लगाउने तयारी थालेको छ । देशभर करिब १६ लाख ८८ हजार सात सय ६८ किशोरीलाई खोप दिने अभियान रहँदा माघ १ गतेदेखि करार कर्मचारी हटाउने निर्णयले पोखरामा खोप अभियान नै प्रभावित हुने स्थिति देखिएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाका ५१ स्वास्थ्य संस्थामा ३ सय ४८ जना संघीय सरकारबाट स्वीकृत १ सय ७८ जना र महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट थप १ सय ७० (१ सय ४० जना प्राविधिक, बाँकी कार्यालय सहयोगी) गरेर ३४८ जनाको दरबन्दी छ । यसमा समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघीय सरकारबाट समायोजन हुँदादेखि नै मेडिकल अफिसर, स्टाफ नर्स, एनेस्थेसिया सहायक, रेडियोग्राफरसहित १५ वटा पद रिक्त छन् ।