पोखरा–मुग्लिन सडक विस्तारको काम निरन्तर
पोखरा/पृथ्वी राजमार्गलाई पूर्व र पश्चिम खण्डमा विभाजन गरेर सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । चारलेनमा विस्तार हुने सडकको पोखरा देखि मुग्लिनसम्मको करिब ९० किलोमिटर सडक खण्डलाई आँबुखैरेनी–जामुने पूर्वी खण्ड र जामुने–पोखरा पश्चिम खण्डमा विभाजन गरिएको छ ।
३ वर्षभित्र सडक निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने गरी राजमार्गको पूर्वीखण्ड (आँबुखैरेनी–जामुने) २०७७ माघ १७ गते र पश्चिम खण्ड (जामुने–पोखरा) २०७८ जेठ २ गते सरकार र निर्माण पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । ०८१ भदौसम्म काम सक्ने गरी चिनियाँ कम्पनी यनहुई काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले पश्चिम खण्डको काम ७ अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँको लागतमा सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
राजमार्गको पूर्वी खण्डको विस्तार कार्य अन्तिम चरणमा पुगे पनि पश्चिम खण्डको काम भने अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।आयोजनाले गत पुस ५ गते मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड)को म्याद दोस्रोपटक थप गरेको थियो ।पश्चिम खण्डको म्याद ०८२ पुस १६ गतेसम्मका निम्ति थपिएको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड)का इन्जिनियर सौजन्य नेपालले जानकारी दिए ।पश्चिम खण्डमा ०७८ जेठ २ मा सम्झौता भई ०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु गरिएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।
यसअघि, ०८१ भदौ १२ गतेसम्म निर्माणको म्याद रहेकामा त्यस अवधिमा उल्लेख्य प्रगति भएको थिएन । त्यसपछि पहिलोपटक १०१ दिनका निम्ति म्याद थपिएको थियो । दोस्रोपटक थपिएको म्यादभित्र निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हालसम्म यो खण्डमा ३४.९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ । हालसम्म २३.९१ किलोमिटर सडकमा पहिलो तहको कालोपत्र सकिएको छ । त्यसमध्ये ५.४५ किलोमिटर दुईतर्फी र १८.४६ किलोमिटर एकतर्फी कालोपत्र गरिएको छ ।
०२६ मा रेखांकन गरिएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा बाटो चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पश्चिम खण्डको ठेक्का सात अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा लागेको छ ।चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँमा ०८१ वैशाखसम्म काम सक्ने गरी पूर्वीखण्डको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, तोकिएको समय अवधिभित्र काम सम्पन्न नभएपछि १५५ दिनको कोरोना सहुलियत समय थप गरी भदौ २९ सम्म पहिलो पटक म्याद थप गरिएको थियो । सो समयसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि पुनः दोस्रो पटक ०८१ फागुन १ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ ।
हटाउनैपर्ने गेट हटाउँदा पनि बिरोध
राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहको निधन भइसकेपछि पनि उनका उत्तराधिकारी तत्कालीन युवराज वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहको राज्याभिषेक तत्कालै हुन सकेन । २०२८ साल माघ १७ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रको निधन भएपछि उनका उत्तराधिकारीका रुपमा युवराज वीरेन्द्रलाई राजा घोषित गरिएको थियो । महेन्द्रको निधन भएकै दिन नारायणहिटी राजदरबारमा सभापति रंगनाथ शर्माको अध्यक्षतामा बसेको राजसभा स्थायी समितिको बैठकले १२ बजेर १७ मिनेटको शुभमुहूर्तमा राजा वीरेन्द्रको राज्यारोहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक समारोह भने राजा भएको करिब तीन वर्षपछि मात्र तय भएको थियो । २०३० माघ १५ गते राजदरबारले ‘राजा वीरेन्द्रको शुभ राज्याभिषेक शास्त्रानुसार तथा शाही परम्परामुताबिक २०३१ साल फागुन १२ गते हुने भयो’ भन्ने उल्लेख थियो ।
पोखरादेखि काठमाडौं नियमित बस चल्न थालेको पनि २०३१ सालदेखि नै हो । त्यतिबेला बनाइएको सडकमा पोखरा छिर्ने गेट भनेर अमरसिंहचोकमा पोखरा प्रवेशद्वारको रुपमा उक्त गेट बनाइएको थियो । त्यतिबेला पोखरा गण्डकी अञ्चल र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र (गण्डकी, धौलागिरी र लुम्बिनी अञ्चलहरु समावेश भएको) को सदरमुकामको रुपमा थियो ।
तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठककै पालामा इञ्जिनियर चन्द्रराज भण्डारीको प्राविधिक निर्देशनमा यो गेट निर्माण गरिएको इतिहास छ । यो गेटलाई नेपाली वास्तुकलाको एउटा उदाहरणको रुपमासमेत लिने गरिन्छ । गेटमा पोखराको सांस्कृतिक पहिचान देखाउनेगरि निर्माण गरिएको थियो । धार्मिक सहिष्णुता प्रदान गर्न गेटमा बुद्ध र शिवका मूर्तिहरू राखिएका थिए । शाहवंशीय पहिचान देखाउन गेटको बीचमा श्रीपेच समेत समेटिएको थियो ।प्यागोडा शैलीमा बनेको गेटको छानासहित यसको निर्माणमा पोखरेली ढुंगाहरु प्रयोग गरिएको थियो । त्यतिबेलाका राजा वीरेन्द्रको दुई हप्ताअघि मात्रै पुस १४ गते जन्मोत्सव थियो । उनकै जन्मोत्सवको दुई हप्तापछि २८ पुसको राती उनको राज्याभिषेकका दिनमा उद्घाटन गरिएको ऐतिहासिक ‘पोखरा गेट’ भग्नावशेषको इतिहास बन्न पुगेको छ । गेटलाई सडक विस्तारको क्रममा भत्काइँदा उक्त कार्यको विरोध पनि हुन पुग्यो । ‘ऐतिहासिक पोखरा गेट’ लाई भत्काउने वा त्यसको विकल्पमा कहाँ गेट बनाउने भन्ने विषयमा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले सर्वदलीय बैठक पनि बोलाएका थिए ।
सडक विस्तारको क्रममा अवरोध बनेको गेटलाई भत्काउनमा सबैको सहमति भएतापनि पहिला त्यसको विकल्पको विषयमा सहमति हुनुपर्ने अडान केही दलको थियो । तर, सर्वदलीय बैठकले भने भेला हुनेबाहेकको कुनै निर्णय गर्न सकेन । राप्रपाले यो गेटलाई संरक्षणको माग समेत गरेको थियो । तर, पोखरा–मुग्लिन सडकखण्ड बिस्तारका क्रममा मापदण्डले छुने भएपछि पोखरा प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको गेटलाई भत्काइएको छ ।गेट भत्काइएपछि राप्रपा केन्द्रीय सदस्य अरुण गिरीले सामाजिक सञ्जालबाटै चर्को आलोचना गरेका छन ।
‘महानगरको प्रमुख सर्वदलीय बैठक डाक्छ । सबै दलहरुले एजेण्डामा आफ्ना धारणा राख्छन तर निर्णय केहि लेखिन्न । लेखौँ न, केही त लेखौँ । सबैको सहमतिमा केही त लेखौं भन्दा पनि लेखिन्न,’ उनले लेखेका छन, ‘अधिकार महानगरकै हो तर दलहरुको राय के थियो लेखिन्न । पछि बसौँला, छलफल गरौँला भनेर बैठक सकिन्छ । अनि मध्यराति १ बजे इतिहास मेटाइन्छ ।’ उनले जनस्तरबाटै मापदण्ड अनुसारको पुनर्निर्माण गर्छौँ भन्दा पनि नमानेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन ।
महानगरकै केही जनप्रतिधिसमेत उक्त ऐतिहासिक सम्पदा जोगाउनुपर्ने पक्षमा थिए ।पोखराका मेयर धनराज आचार्य चाहिँ समृद्ध र व्यवस्थित पोखरा निर्माण गर्नुमात्रै आफ्नो उद्धेश्य रहेको बताउँछन । उनले पोखरा गेटलाई उपयुक्त स्थानमा पुनर्निर्माण समेत गरिने बताए । ‘हाम्रो प्रयास भनेकै समृद्ध र व्यवस्थित पोखरा निर्माण गर्नु हो । विकास निर्माणका काममा कसैले अवरोध गर्नुहुँदैन । पोखरा गेटलाई उपयुक्त स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सहित, सुरक्षा निकाय, महानगर प्रहरी र निर्माण कम्पनीको सहकार्यमा यो काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ,’उनले भने ।उक्त गेट जीर्ण भएको र कुनैपनि बेला दुर्घटना हुनसक्ने भएका कारण पनि हटाइएको बताएका छन् ।